काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको बलमा उभिएको अन्तरिम सरकारमा जनताले रुचाएका अनुहार नै मन्त्री बनेर जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीले सोमबार तीनजना मन्त्री नियुक्त गरिन् । जसमा जनताले अत्यधिक रुचाएका र प्रधानमन्त्रीकै दाबेदार मानिएका कुलमान घिसिङलाई तीन मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । यस्तै अर्थविद् एवं राजस्व प्रशासनका पूर्वसचिव डा. रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन् । आन्दोलनका क्रममा खर्ब माथिको भौतिक क्षति बेहोरेको यो बेला अत्यन्त सुझबुझ एवं मितव्ययी ढंगले राज्यको ढुकुटी चलाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्री खनालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै खुद्रे आयोनाका खर्च कटौतीको निर्णय लिएका छन्, जसबाट उनले १ खर्ब स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन् । इमानदार कार्यान्वयन हुने हो भने उनको यो निर्णय प्रथम दृष्टिमै आशलाग्दो छ ।

राजनीतिक दबाबमा परेका, तयारी नभएका र टुक्रे आयोजनाहरू कटौती गर्ने निर्णयबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन सकिने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले ६ महिनाभित्र निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न यस्तो कदम चाल्ने जानकारी दिए । यसका लागि उनले बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरिसकेका छन् । जेन–जी प्रदर्शनका कारण सिंहदरबारमा भएको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भग्नावशेष हटाएर पुनर्निर्माण सुरु गर्ने र ‘हामी विनाशबाट उठ्यौँ’ भन्ने सन्देश दिन आफ्नै मन्त्रालयबाट काम सुरु गर्ने पनि बताए । साथै, नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिए । आगजनीमा परेर हजारौँ सरकारी सवारी साधनहरू खरानी भएको बेला उनले यस्तो निर्णय लिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री खनालले पदभार ग्रहणअगावै प्रमुख सरकारी सुविधाहरू आफूले नलिने समेत बताएका थिए । आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रमा समेत अर्बौंको क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने र सेवामा सुधार गरी राजस्व वृद्धि गर्न सकिने अर्थमन्त्री खनालको धारणा छ । 

विगत एक दशकयता सधैँ चर्चाको शिखरमा रहेका पात्र हुन्– कुलमान घिसिङ । नेपालबाट १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई विद्युत चुहावट नियन्त्रण र अन्य सुधार गरी शून्यमा झारेर वाहवाही पाएका घिसिङ दुईपटक विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा थिए । डेढ दशकदेखि विद्युत आपूर्तिमा जारी नियमित अवरोधबाट देश मुक्त बनाएको जस पाएका घिसिङले मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ग्रुजिरहेकै बेला उर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । २०७८ साउनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा घिसिङ दोस्रोपटक प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । गत साल तत्कालीन ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अनेक तिकडम गरेर उनलाई पदबाट हटाए । खासगरी उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महशुल नतिरेका कारण प्राधिकरणले उनीहरुको विद्युत लाइन काट्ने तर त्यसो गर्न नदिने मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको जोडबलले टकराव भएको थियो । 

अहिले जनताको अक्रोशबाट ओली सरकार अपदस्थ भई नयाँ सरकारमा घिसिङ पुगेका छन् । र, उनले पहिलो निर्णय त्यही लिएका छन्, जुन विषयले अघिल्लो सरकारसँग टकराव भएको थियो । ती उद्योगहरूबाट विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता बापतको रकम उठाउने उनको पहिलो निर्णय छ । ‘उज्यालो नेपाल अभियान’लाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’ को बक्यौता उठाउन उनले प्राधिकरणलाई निर्देशन नै दिएका छन् । साथै देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन द्रुत गतिमा काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । 

घिसिङलाई मूलतः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइए पनि उनले थप दुई मन्त्रालय समेत सम्हाले भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत उनैको काँधमा छ । विशेष परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्दै घिसिङले अब पुनर्निर्माण र तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु सरकारको मुख्य दायित्व रहेको बताए । उनले नेपालको वर्तमान आर्थिक तथा राजनीतिक संकट समाधानका लागि सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पुनर्निर्माणका लागि कोष स्थापना गर्ने निर्णय समेत उनले सुनाए ।