काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले नेपालको सत्तामात्रै होइन, समग्र राजनीतिक जगत नै हल्लाइदियो । भदौं २३ मा जेन–जी आन्दोलनमाथि दमन भयो भन्दै २४ गते आमसर्वसाधारणसहित जेनजीहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रिदाँ नेपालको सत्ताको पत्तासाप त भयो तर, दलका नेताहरु अझै आत्मसमीक्षा होइन आत्मरक्षातर्फ उद्दत देखिन्छन् । मुलुकलाई विध्वंसको कोपमा पारेर पनि अझै चेतिएका देखिदैनन्, राजनीतिक दलका नेताहरु । 

गएको भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंशकारी दृष्यले नेपालको सत्तामात्रै होइन, राजनीतिक जगतलाई नै त्राहिमाम मच्चायो । राजनीतिक दलका नेताहरुले ज्यानको सुरक्षाका लागि सेनाकै शरण लिनु प¥यो ।

जनेजी आन्दोलनको प्रभावले सत्ताबाट केहि पलका लागि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व ब्याक त भए, तर उनीहरु अझै चेत्तिएका छैन । 

उल्टै शीर ठाडो पार्दै कुन मौका छोपेर कसरी, कुन गोटी चलाएर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छन् । कतिसम्म भने नैतिकता नामको आधारभूत गुण समेत वर्तमान राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्तामा छैन ।

नेतृत्वकर्ता मात्रै होइन कार्यकर्ताहरुमा पनि नेताको चाकडी सिवाय नेतृत्व परिवर्तनका लागि खुलेर आवाज उठाउने हिम्मत देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेसमा पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस खेलेरै कार्यकर्ताले उठाइरहेका छन्, तर, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरु त उल्टै नेतृत्व फेर्नुपर्ने आवाज त परको कुरा चुइक्क बोले आकाशै खस्छ कि भन्ने समानको डरले कापिरहेको मनोभावमा देखिन्छन् । 

यता, नयाँ पुस्ताले परिवर्तनको आह्वान गर्दा पनि पुराना नेताहरू अझै कुर्सी समातेर बस्न खोज्नु राजनीतिक दलहरू परिवर्तन हुँदैहुँदैनौं, सच्चिन तयार छैनौं, बरु देश फेरि विध्वंसमा जाओस, हामीलाई मतलब छैन भन्ने शैलीको सन्देश दिन खोजिरहेका देखिन्छन्, यस पहिले पटक–पटक सत्ताको रसपानमा मात्तिएका नेताहरुले । 

जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म 

जेनजी आन्दोलनको मूल माग देशमा परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु थियो । भदौ २३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा पनि उनीहरूको उद्देश्य रातारात सत्ता ढाल्नु नभई सरकार र नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दै सचेत गराउने थियो । 

उनीहरू नेतृत्वलाई घचघच्याई सुधारतर्फ धकेल्न चाहन्थे । साथै, युवाहरूलाई नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहेको थियो । 
तर, भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण भनिएको जेन–जी आन्दोलन सरकारको कठोर दमनपछि हिंसात्मक मोड पुग्यो । विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा एकै दिनमा १९ जनाको ज्यान गयो । घटनापछि जेन–जी आन्दोलन मात्रै नभई आम नागरिक पनि कफ्र्यूको पर्वाह नगरी सडकमा उत्रिएका थिए । 

दमनपछि तत्कालीन सत्तारूढ नेताहरू आत्तिदै भाग्न बाध्य भए । कोही रातारात फरार भए भने कोही आफ्नै निवासमा तोडफोड र आगजनीको सामना गर्दै भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । भाग्न नसकेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेतृ डा. आरजु राणा देउवा आफ्नै निवासमै कुटिएका थिए । टाउको र गर्धनमा गहिरो चोट लागेका कारण उनीहरू हालसम्म उपचाररत छन् । 

देउवा दम्पत्ति कुटिएको खबर सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत हतारमा राजीनामा दिए । 
प्रधानमन्त्री निवासमै सुरक्षित नभएको बुझ्दै उनी सेनाको हेलिकप्टरमार्फत भाग्न बाध्य भए । आन्दोलनलाई सामान्य आँकिरहेका ओली अहिले पनि सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् भने आफ्नो निवास खरानी भएपछि अस्थायी बास खोज्दै हिँडेको चर्चा छ । यसबीच, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टी कार्यालय खरानी उठाउन पेरिसडाँडा पुगे पनि दलहरूको आचरणमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । 

सत्ताबाट च्युत भए पनि प्रमुख दलहरू आत्मसमीक्षाभन्दा आत्मरक्षामा बढी केन्द्रित छन् । जेन–जी आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने स्पष्ट संकेत अझै दिएको छैन । ठूला दलहरूले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि जेन–जी आन्दोलन उठेको थियो । आन्दोलनको दबाबमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि कांग्रेस र एमाले दुवैले विज्ञप्ति जारी गरी आत्मरक्षा गरेका छन् । तर आफ्ना कमजोरीबारे मौन रहँदै जेन–जी आन्दोलनलाई ‘अस्थायी उत्तेजना’ र ‘घुसपैठ’ का संज्ञा दिइरहेका छन् । यसैबीच, विघटित प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी हस्तान्तरण वा सुधारबारे कुरा नगरी नयाँ भव्य पार्टी भवन निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका छन् । 

प्रचण्ड भुल भयो सच्चिनछौं त भन्छन् तर, पार्टी नेतृत्व हस्तानतरण गर्छु चाँही भन्दैनन् । 

दलहरूले गल्तीलाई स्वीकार्ने साटो कार्यालयमा झण्डा फहराएर लाज छोप्ने अभिनय गरेका छन् । विगतमा चुनावदेखि चुनावसम्म मात्र सीमित रहँदै आएका राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व परिवर्तन र आत्मसमीक्षाको विषयलाई पन्छाउँदै फेरि चुनावकेन्द्रित अभियानमा होमिने तयारी थालेका छन् ।

आजीवन प्रमुख बन्ने प्रवृत्ति : दलभित्र पुस्तानान्तरण किन रोकियो ?

नेपालका ठूला दलहरू नेतृत्व पुस्तान्तरणभन्दा ‘एकपटक पार्टी प्रमुख बने आजीवन प्रमुख’ बन्ने प्रवृत्तिमा फँसेका देखिन्छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू उमेर र अनुभव दुवै हिसाबले पाका भइसके पनि नेतृत्व छाड्ने संकेत देखिँदैन । 

उमेरको हिसाबले नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा ७९ वर्ष, नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली ७३ वर्ष, माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड ७० वर्ष र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का माधवकुमार नेपाल ७२ वर्ष पुगेका छन् । सबै जना पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । देउवा पाँच पटक, ओली चार पटक, प्रचण्ड तीन पटक र नेपाल एक पटक । तर, अझै पनि उनीहरू सत्ता र नेतृत्व आफ्नो हातबाट छोड्न तयार छैनन् । देउवा त ‘ज्योतिषले सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गरेको’ भन्दै मजाकसहित गर्व गर्ने गर्छन् । ओली र प्रचण्ड त आफू जीवित रहेसम्म पार्टी नेतृत्व छोड्ने कुनै योजना नै नरहेको जस्तो देखिन्छ ।

नेतृत्व कब्जाको मानसिकता

नेपाली कांग्रेस विभाजन गरेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको नेतृत्व गरेका देउवा २०७२ सालदेखि मूल पार्टी सभापति बनेका हुन् । त्यसयता उनले नेतृत्व कसैले नछिनोस् भन्ने शैलीमा संगठन कब्जा गरिरहेका छन् । ओलीले त अझै अगाडि बढ्दै २०७१ सालको महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको नारा दिएर अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि पछि विधानमै ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाइदिए । यसले उनको ‘नेतृत्वमा स्थायी बसाइ’ चाहने मानसिकता स्पष्ट गर्छ । प्रचण्ड पनि फरक छैनन् । 

२०४५ सालमा मोहन वैद्य ‘किरण’को उत्तराधिकारी बनेर माओवादी नेतृत्वमा आएका उनी ३७ वर्षपछि पनि अध्यक्ष नै छन् । पार्टी नेतृत्वमा अहिले पनि प्रचण्ड नै निर्विकल्प देखिनु, पुस्तान्तरणको कुनै वातावरण नबनाइदिनु उनको ‘अपरिहार्यताको खेती’ मात्र हो । त्यस्तै, माधवकुमार नेपाल पनि बारम्बार विभाजन र एकताको खेलमा संलग्न हुँदै आफूलाई नेतृत्वमा टिकाइरहेका छन् ।
यो ‘नेतृत्व–केन्द्रित’ मानसिकताले दलहरूलाई चुनावदेखि चुनावसम्म सीमित तुल्याएको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा ४० वर्षमुनिका नेताहरू देशको बागडोर सम्हालिरहेका बेला नेपालमा भने लिखित भाषणसमेत पढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरू अझै शीर्षमा बस्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । 

जेन–जी आन्दोलनले नेतृत्व पुस्तान्तरण र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग उठाए पनि दलका शीर्ष नेताहरूले चेत नपाएको जनआक्रोश बढ्दो छ । ‘आर्यघाट नपुग्दासम्म नेतृत्व नछोड्ने’ प्रवृत्तिप्रति जनतामा वितृष्णा छ । यही कारण दलहरूमा सुधार नआएसम्म जनताले अस्वीकार गर्ने चेतावनी स्पष्ट देखिन्छ । तर, नेताहरूमा अझै आत्मसमीक्षाको चिन्ह छैन । 

पार्टीभित्र विरोधका स्वर सुनिए पनि कसैले खुलेर राजीनामाको माग गर्न सकेको छैन ।

पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि तर नेतृत्व परिवर्तन अझै टाढै

प्रमुख दलहरूमा संस्थापनइतर नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनको माग जोरदार रूपमा उठाउन थालेका छन् । उनीहरूको दाबी अनुसार वर्तमान परिस्थितिले नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ नेतृत्व आवश्यक पारेको छ । तर, यो दबाबलाई संस्थागत धारणा बनाउन नसक्नु दलभित्रको नेतृत्व–केन्द्रित प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण बनेको छ । नेपाली कांग्रेसमा शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पटक–पटक पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । तर, उनीहरूको आवाज सभापति शेरबहादुर देउवाले नियन्त्रणमा राखेको संस्थागत संरचनाले बेवास्ता गरिरहेको छ ।

एमालेभित्र पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली तथा सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायत नेताले ‘नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने’ माग गरेका छन् । तर, एमालेको बैठकसमेत हुन नसक्नु र संयोजनको भूमिका महासचिव शंकर पोखरेलले मात्र वहन गर्नु, अध्यक्ष ओली नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी रूपान्तरणको पक्षमा नरहेको सन्देश दिन्छ । यसै कारण नेता–कार्यकर्तामाझ आलोचना बढिरहेको छ । स्थायी समिति सदस्य महेश बस्नेतले त खुलेआम ओलीको विरोध नगर्न चेतावनी दिंदै असहमतिको आवाज दमन गर्ने संकेत दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रमा पनि उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, केन्द्रीय सदस्य सुदन किराँतीलगायत नेताले पार्टी पुनर्गठनको विषय जोडदार रूपमा उठाएका छन् । तर, प्रचण्डको नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । बरु, उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलजस्ता नेताहरूले ‘सडकबाट राजीनामा माग्नु असंगत’ भन्दै प्रचण्डको बचाउ गरेका छन् । 

यसरी, कांग्रेसदेखि एमाले र माओवादीसम्म, असन्तुष्ट पक्षले नयाँ नेतृत्वको माग गरे पनि संस्थापन पक्षले अझै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई अस्वीकार गरिरहेको छ । नतिजा, दलभित्रको असन्तुष्टि क्रमशः बढ्दो छ तर पुस्तान्तरण अझै टाढै देखिन्छ । युवापुस्ताको रगतले दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै दलहरू पुनः चुनावी अंकगणितमा अल्झिँदै छन् । पुस्तानान्तरणलाई टार्ने प्रवृत्ति यस्तै रह्यो भने नागरिकले सडकबाट देखाएको अस्वीकारले दलहरूको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिने संकेत प्रस्ट भइसकेको छ ।