काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

बिहीवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेन-जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको प्रष्ट पारेकी हुन् । युवा पुस्ता लगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भएर संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि उनले आग्रह समेत गरिन् ।

नेपाल सरकारले उद्योग व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, सहुलियत सुविधाहरु प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रुपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेन जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्ता लगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भइ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपाल सरकारले उद्योग व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, सहुलियत सुविधाहरु प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रुपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले युवा पुस्ताको सोच र भावना बमोजिम कर्मचारीले आफूलाई रुपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा लाग्न निर्देशन समेत दिइन् ।