काठमाडौँ । अघिल्लो गठबन्धन सरकारसँग आम रुपमा असन्तुष्ट युवा तथा जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले मुलुकमा अपर्जट सत्तापलट गरेपछि नयाँ सरकारसँग सबैले उच्च अपेक्षा राखेका छन् । खासमा चुनावी सरकारको रुपमा गठित वर्तमान गैरराजनीतिक सरकारले यतिखेर विभिन्न लोकप्रिय निर्णय गरिरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो विध्वंस र सरकारी संरचनामाथिको प्रहारबाट राज्यलाई खर्बौं नोक्सान भएको छ । यस अवस्थामा सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि निर्मम निर्णय गरेर सुधारको सन्देश दिएको छ ।

यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार तथा स्वकीय ससिवजस्ता खर्चालु नियुक्ति गर्न नपाइने लगायत निर्मम निर्णय ग¥यो । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनःरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयको अहिले सर्वत्र चर्चा र प्रशंसा भइरहेको छ । 

यद्यपि निर्णय कार्यान्वयनमा भने कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रायका सहसचिव एवं प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सरकारका ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न÷गराउनका लागि सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ । अर्थमन्त्री तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री डा. रामेश्वर खनालकै योजनामा यी निर्णय गरिएको हो । खनालले अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन चुनावी खर्च जुटाउनका लागि खुद्रे आयोजना कटौती गर्ने निर्णय लिएका थिए । त्यसमा उनले थप प्रशासनिक सुधार र आर्थिक मितव्ययिताको योजना ल्याएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका हुन् । 

सरकारले विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकममध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना÷कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई पनि रोका राख्ने सरकारको निर्णय छ । सरकारले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले लिएका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयको सार यसप्रकार छ-

बजेट विनियोजन तथा व्यवस्थापन

–    प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने साना तथा टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट रोक्का राखिने ।
–    राष्ट्रिय प्राथमिकता, क्रमागत तथा स्रोत सहमति दिइएका आयोजनाहरूको बजेट रकमान्तर गरेर व्यवस्थापन गरिने ।
–    २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरूको बजेट मात्र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा फुकुवा गरिने ।
–    कार्यक्रम सञ्चालन ढाँचा स्पष्ट नभएका, प्रतिफलहीन वा अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको विनियोजित बजेट रोक्का गरिने ।

निर्माण तथा पूर्वाधार

–    १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न वा टुक्रे आयोजनाहरू बनाएर काम गराउन रोक ।
–    निर्माणमा ‘कन्टिन्जेन्सी’ रकमको सीमा घटाइएको छ । एक अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३% र सोभन्दा बढीमा २% मात्र ‘कन्टिन्जेन्सी’ छुट्याउन पाइने । 
–    जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूलाई नजिकका कार्यालयबाट सामान हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने ।
–    आगामी दिनमा सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गरिने ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता

–    सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तरराष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना मात्र जान सक्ने ।
–    सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने ।
–    सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई नियमित कामको लागि बैठक भत्ता नदिइने ।
–    विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने काममा बाह्य सेवा परामर्श लिन रोक ।
–    निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले सरकारी आवास सुविधाको रकम लिन नपाउने । 
–    पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने र नयाँ सवारीसाधन खरिद नगरी पुरानाबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । 
–    सरकारी कार्यालयका लागि प्रमुख मार्ग र व्यापारिक क्षेत्रमा घर बहालमा लिन रोक । 

प्रशासनिक सुधार तथा व्यवस्थापन

–    सुरक्षा संवेदनशीलता र प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहत ल्याइने ।
–    राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ लिष्ट’बाट बाहिर निस्कन यी दुई विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइने । 
–    सरकारी संरचनामा दोहोरोपन भएका संरचना खारेज गरिने । 
–    भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिने ।
–    अत्यावश्यक बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिने र करारका कर्मचारी हटाइने ।