काठमाडौँ । सत्तारूढ दल रास्वपाले गत फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावका बेला जनतासामु गरेका वाचा अहिले सत्तामा पुगेपछि बिर्सेको आरोप लागेको छ । विशेषगरी सुकुम्बासी बस्तीमाथि भएको डोजरकाण्ड र व्यवसायीहरूमाथिको धरकपकडको बढी आलोचना भइरहेको छ । चुनावअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ‘कुनै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दैन, चलेमा म छाती थाप्न आउँछु’ भनेको प्रसंग यतिखेर निरर्थक साबित भएको छ । किनभने रास्वपाकै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन सेना–प्रहरी खटाएर बलपूर्वक डोजर चलाइरहँदा लामिछानेले त्यसको बचाउ गरेका छन् । सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कार्य ठीक रहेको बताउँदै लामिछानेले प्रक्रियागत रूपमा सुकुम्बासीलाई केही दिन दुःख भएको स्वीकारेका छन् । तर एकजना पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने सरकारको उद्देश्य नरहेको भन्दै उनले घण्टीमा भोट हालेका कारण बस्ती भत्काउन लागिएको भन्ने कुरा गलत रहेको बताए । 

साथै, रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा ‘पहिले सुन्ने अनिमात्र थुन्ने’ नीति अवलम्बन गर्ने बताएको थियो । तर सरकार बनेको २४ घण्टा नबित्दैदेखि धरपकड सुरू भयो । केही राजनीतिक व्यक्ति र बढीजसो उद्योगी–व्यवसायीमाथि धरपकड केन्द्रित रहँदा यसको विरोध निजी क्षेत्रबाट भइरहेछ । उद्योगी–व्यवसायीमाथि पर्याप्त अनुसन्धान नगरी वा उनीहरुका कुरा नसुनी धमाधम पक्राउ गर्न र थुन्न थालेपछि व्यवसायी निराश हुनुका साथै लगानीकर्तामा त्रास फैलिएको छ । 

नीतिगत विचलन : थुन्ने कि सुन्ने ?

आफ्नै चुनावी वाचा बिर्सेर अहिले सरकारले उद्योगी–व्यवसायी र लगानीकर्तालाई हिरासतमा लिएपछि यसले रास्वपाको नीतिगत विचलन झल्काएको सरोकारवाला बताउँछन्  । निजी क्षेत्रले यसलाई ‘आतङ्क सिर्जना गर्ने कार्य’ भन्दै विरोध गरिरहेको छ । प्रक्रियागत अनुसन्धान भन्दा पनि ‘पब्लिसिटी’ केन्द्रित पक्राउले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाएको छ । राज्यले कानुन मिच्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्छ, यसमा दुईमत छैन । तर, अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला उद्योगीहरूलाई हठात् नियन्त्रणमा लिने कार्यले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ । ‘आर्थिक अपराधी’ र ‘व्यावसायिक त्रुटि’ बीचको मसिनो रेखालाई ख्याल नगरी गरिने धरपकडले विधिको शासन भन्दा पनि प्रतिशोधको राजनीति झल्काएको टिप्पणी भइरहेका छन् ।

सरकारले व्यवसायी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा लिएको छ । यसबारे निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले सरकारको आलोचना गर्दै व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीलाई थुनेर लगानीको वातावरण झनै बिगारेको उनीहरुको आरोप छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध ‘पक्ष र प्रतिपक्ष’ को जस्तो हुन नहुने बताए । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र पुराना कानूनहरूको सुधार अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई राज्यले वास्तविक आर्थिक इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने ढकालको तर्क छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति गलत रहेको उनले बताए । सरकारले ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ नीति अवलम्बन गर्दा मुलुकमा लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण नराम्ररी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई बिनाप्रमाण थुनामा राख्ने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाए । प्रतिकुल आर्थिक वातावरणमा निजी क्षेत्रलाई साथ दिनुको सट्टा राज्यले धरपकडको बाटो रोज्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ । यस्तो प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र आन्तरिक लगानी दुवैलाई निरुत्साहित गरिरहेको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रको योगदान राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । पछिल्लो समय उद्योगीहरूलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्ने त्रासपूर्ण वातावरण बनेको भन्दै उनीहरुले यस्तो कदमको सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सत्तारुढ रास्वपाका लागि अहिलेको समय ‘पपुलिज्म’बाट ‘परफरमेन्स’मा जाने परीक्षा हो । चुनावमा गरिएका भावनात्मक वाचा र सत्ताको कठोर यथार्थबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा दलको विश्वसनीयतामा संकट आउन सक्छ ।