काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरुले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको आज भेटमा मन्त्री घिसिङलाई राजदूत तोरुले जापानकाे तर्फबाट बधाई दिनुका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । 

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारको रुपमा रहेको जापानका राजदूतसँगको भेटमा जापानले नेपाललाई पुर्याउँदै आएको द्विपक्षीय अनुदान, ऋण, बहुपक्षीय तथा प्राविधिक सहायता, हाल सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थालगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । 

जापानको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङका लागि आवश्यक थप सहायता, बिपी राजमार्ग पुनःनिर्माण, १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक थप सहायता, कोटेश्वर चोक सुधार, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि सञ्चालित आयोजनाको प्रगतिलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । 

नेपालको विकास प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जापानको सहायताको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विद्युत् क्षेत्रमा रणनीतिक महत्वका ६७० मेगावाटको दूधकोशी, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, पूर्वाधार आयोजनाको तयारी, काठमाडौँ उपत्यकाको एक सय वर्षको सहरी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयारीलगायतका सम्भावित क्षेत्रमा सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । 

भेटमा राजदूत तोरुले नेपालका रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनामा सहायता उपलब्ध गराउन जापान तयार रहेको उल्लेख गरे । ।

शुक्रबारै नेपालका लागि युरोपेली सङ्घ (ईयू)का राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले पनि मन्त्री घिसिङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् । भेटमा मन्त्री घिसिङलाई राजदूत लोरेन्जाले युरोपेली सङ्घकातर्फबाट बधाई दिनुका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिन् ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको युरोपेली सङ्घका राजदूतसँगको भेटमा रणनीतिक महत्व तथा रुपान्तरणकारी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, हरित ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा एवम् दक्षता, ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहायतालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । 

मन्त्री घिसिङले जेनजी प्रदर्शनपछि गठन भएको सरकारको प्राथमिकता चुनाव, सुशासन र आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण भए तापनि विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, विद्युत् बजार थप सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए । 

युरोपेली सङ्घबाट नेपालको विकासमा उपलब्ध गराइएको सहायताका लागि धन्यवाद दिँदै मन्त्री घिसिङले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम जुटाउन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि थप सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।