काठमाडौं  । दश वर्षअघि २०७२ सालमा लामो प्रतीक्षापछि नेपालको संविधान जारी भयो। तर त्यो सहज अवस्थामा आएको थिएन। विनाशकारी भूकम्पले मुलुकलाई भत्काएको, हजारौँ नागरिक घरबारविहीन भएको र समाज गहिरो आघातमा रहेको बेला संविधानले जनतालाई आशा दिएको थियो। दशकपछि मुलुक फेरि अर्को जटिल मोडमा पुगेको छ।

भाद्र २३–२४ मा सडकमा देखिएको जेन(जी) पुस्ताको आन्दोलनले दशकअघिको बेचैनीलाई स्मरण गराएको छ। यस आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिँदै नयाँ नेतृत्व र राजनीतिक संस्कृतिको माग प्रस्तुत गरेको छ।

दमन र तोडफोड दुबैको छानबिन माग

आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रति गहिरो समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै विज्ञहरूले भन्छन्– “यो केवल असन्तुष्टिको स्वर होइन, सम्पूर्ण पुस्ताको दीर्घकालीन चाहना हो।”

राज्यद्वारा भाद्र २३ मा गरिएको दमन र त्यसको भोलिपल्ट देशभरि भएको आगजनी–तोडफोड दुबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग बढेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई दोषी पहिचान गरी कानूनी कारबाही गर्न दबाब छ।

यसैसँगै, २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने शक्तिशाली आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। आन्दोलनका क्रममा केही नेताहरूको निवासमा पैसाका थुप्रो भेटिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि सरकारप्रति अझ कडा प्रश्न उठेको छ।

निर्वाचनमा सफलता नै प्रमुख दायित्व

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गर्नु हो। विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन्– “चुनाव ढिलो हुनु वा असफल हुनु भनेको संविधानले दिएको अवसर गुमाउनु हो, जसले देशलाई फेरि अनिश्चिततामा धकेल्नेछ।”

चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्र मुलुकले स्थायित्व, पुनर्निर्माण र विकासतर्फ ध्यान दिन सक्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर योगदान दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।

कांग्रेसमा गहिरो संकट

जेन(जी) आन्दोलनको सन्देश सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसलाई लक्षित देखिन्छ। लोकतन्त्र स्थापनामा निर्णायक योगदान दिएको यो दल आज नेतृत्व संकट र गुटबन्दीमा फसेको मूल्यांकन भइरहेको छ।

पुराना नेताहरूले नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाउँदा कांग्रेसको छवि धमिलो बन्दै गएको छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्– “विश्व इतिहासले देखाएको छ, समयमै पद त्याग गर्ने नेताहरू सम्मानित हुन्छन्। कुर्सीमा चिप्किनेहरू अन्ततः अस्वीकृत हुन्छन्।”

कार्यकर्ताहरूको माग स्पष्ट छ– पार्टीलाई कार्यकर्तामुखी, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउन महाधिवेशन छिटो सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्छ।

कांग्रेसभित्र अब पुरानो शैलीका कोटा, गुट र भागबन्डाले पार्टी चलाउन नसक्ने कार्यकर्ताहरूको अडान छ। त्यसैले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आमूल सुधार गर्दै प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

कार्यकर्ताहरू भन्छन्– “जनताले अब भ्रष्टाचारमा मुछिएका वा विवादित अनुहारहरू होइन, स्वच्छ छवि भएका नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई मात्र स्वीकार्छन्।”

वर्षौँसम्म योगदान दिए पनि मौका नपाएका निष्ठावान कार्यकर्ताहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्दा मात्र कांग्रेसले नयाँ ऊर्जा पाउने बताइएको छ।

निष्कर्ष

संविधान जारी भएको दशकपछि नेपाल फेरि अशान्ति र अनिश्चिततामा डुबेको छ। फरक यत्ति छ– दशकअघि प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य दबाबसँग लड्नुपरेको थियो, आज भने आफ्नै राजनीतिक संस्कार र पुराना नेताहरूको अकर्मण्यतासँग।
विश्लेषकहरू भन्छन्– “खेलले तपाईंलाई छोड्नु अघि तपाईंले खेल छोड्न सक्नुपर्छ।”

यदि पुराना नेताहरूले यो सत्य आत्मसात् गरेर पुस्तान्तरणको बाटो खोले, महाधिवेशन सम्पन्न गरे र प्राइमरी निर्वाचनमार्फत स्वच्छ नेतृत्वलाई अघि ल्याए भने उनीहरूको योगदान अझ उज्यालो भएर इतिहासमा रहनेछ। अन्यथा, जनताको अस्वीकृति केवल नेताहरूको लागि मात्र होइन, पार्टी र मुलुककै भविष्यका लागि खतराको संकेत बन्नेछ।