महोत्तरी । सरकारी कार्यालयहरुमा राखिएका गुनासो पेटिकाहरु हिजोआज प्राय प्रयोगविहीन बनिरहेका छन् । नागरिक वडापत्र, गुनासो पेटीकाहरु सुशासन कायमका लागि अति महत्वपूर्ण हुन् । 

सरकारी एवम् सार्वजनिक कार्यालयलाई कामप्रति सचेत बनाउदै सुशासन कायम गराउनु गुनासो पेटीकाको उद्देश्य हो । तर, नागरिकहरु गुनासो पेटीका वा विद्युतीय माध्यमबाट दिइने सुझावको जिम्मेवारीसँग विमुख बनेको देखिन्छ । यता, कार्यालयहरुले समेत गुनासो पेटीका खोल्ने, गुनासो सुन्ने तिर खासै ध्यान दिएका छैनन् । 

सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र सजग बनाउने एक माध्यम गुनासो पेटी पनि हो । सुशासन कायमका लागि सरकारी एवम् सार्वजनिक निकाय पारदर्शी र जिम्मेवार बन्नु पर्छ, सेवाग्राहीका कुरा सुन्नु पर्छ । 

यसको उपयुक्त माध्यम गुनासो पेटिका हो । तर, हिजोआज सरकारी कार्यालयमा रहेका गुनासो पेटिकाहरु प्राय प्रयोगविहीन छन् । सरकारी सेवा प्रवाह प्रति गुनासो असहजतालाई सहज बनाउन नागरिकले दिने सुझाव र सरकारी सेवा प्रवाह वा सेवाप्रदान गर्ने कर्मचारीमा देखिएको त्रुटि उपर उजुरी गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन आम नागरिकले आफ्नो प्रतिक्रिया लेखेर सहजै उजुरी पेटिकामा राख्न पाउने अधिकार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नेपालको संविधानले नै दिएको छ । तर, प्रशासनिक काम वा व्यवहारप्रति गुनासो, सुझाव दिनेतर्फ नागरिकमा सचेतना कम देखिएको छ । न त, सरकारी निकायले नै गुनासो सम्बोधनका लागि तदारुकता देखाएको देखिन्छ । मुलुकभर देखिएको यो अवस्था महोत्तरी जिल्लामा पनि छ । 

यहाँका कार्यालयहरुमा उजुरी पेटिका पर्खालमा झुन्डिएको अवस्थामा मात्र भेटिन्छ । कतै खिया लागेको, माकुराको जालोले छोपीएको, टुटेको, प्रक्रिया पूरा गर्नकै लागि राखिएको वा कुनै कार्यालयमा हँुदै नभएको र नागरिकले सहजै देख्न पाउने स्थानमा समेत नरहेको अवस्था छ । 

विगतमा सरकारी कार्यालयहरुले सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन, सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा सुधारको लागि उजुरी पेटिका राख्ने र आएका उजुरीहरुको उचित सम्बोधन गर्ने गरेका थिए । तर अहिले उजुरी पेटिका नै बिमारी भएको र कार्यालयहरुले समेत त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित नगरेको नागरिक गुनासो छ । 

समयसँगै प्रविधिको विकासले गर्दा पनि सरकारी सेवा प्रवाह प्रति नागरिकले समाजिक सञ्जाल मापÞर्mत गुनासो गर्ने चलन बढेको हुँदा उजुरीपेटिकाको प्रयोग न्यून वा पूर्णतः बन्द भएको धेरैको बुझाई छ । तर, अहिले त विद्युतीय माध्यमबाटै गुनासो राख्ने प्रणाली र विद्युतीय नागरिक वडापत्रको राखिएपनि नागरिकले खासै प्रयोग गरेका छैनन् । 

यता, समाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको गुनासो कतिपय विषयमा अनुसन्धान वा कारवाही गर्ने योग्यका हुदैनन भने कतिपय तोकेरै वा गोप्य उजुरी समेत गर्नुपर्ने खण्डमा उजुरी पेटिका उपयुक्त हुने गर्दछ ।  

यता सुशासन व्यवस्था सुदृढ़ गर्न सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्नका लागि सुझाव पेटिका राख्नुपर्ने, प्रयोग हुनुपर्ने  र सेवाग्राहीको गोपनियताका विषयमा समेत कार्यालयहरु संवेदनशील हुनुपर्ने स्थानीय बताउछन । 

प्रविधि आएसँगै प्रत्येक काम प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने नै हो तर समाजका अन्य वर्ग जो यस प्रविधि सँग अनुकूल हुन पाएका छैनन त्यस वर्गका लागि गुनासोे र उजुरी गर्ने माध्यमको रुपमा उजुरी पेटिका नै उपयुक्त रही आएको हुँदा संरक्षणसँगै प्रविधिको विकास गरिनुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ ।   

प्रविधिको प्रयोग बढ़ेसँगै उजुरी पेटिकाको प्रयोग कम हुने अनुमान गरिरहदा सूचनाको हक लगाएर सूचना माग गरिएको तथ्यांक पनि कमैं देखिएको छ ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमै समेत पछिलो ६ महिनामा उजुरी पेटिकामा एउटा पनि गुनासो वा उजुरी नपरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी संजय कुमार पोखरेल बताउछन । 

यता  जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा प्रत्येक तिन–तिन महिनामा हुने प्रत्येक कार्यालयका सूचना अधिकारीहरु सँगको बैठकमा उजुरी पेटिकाको प्रयोग नै नभएको गुनासो र उजुरी नआएको साथै  सूचनाको हक लगाएर सूचना माग गरिएको तथ्यांक पनि कम नै  देखिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संजय कुमार पोखरेलको भनाइ छ  ।

नागरिक प्रविधिमैत्री हुँदै जादा सरकारी सेवाप्रवाह पनि प्रविधिमैत्री हुँदै जानु सकारात्मक हो । तर त्यससँगै गुनासो गर्ने प्रविधि पनि सहज, गोपनीयता सुरक्षित राख्ने व्यस्थापनको सुनिश्चितता गर्दै उजुरी पेटिका व्यवस्थापनमा हुने खर्चलाई समेत पारदर्शी गरिनुपर्ने र संचालन गर्दै नागरिकलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण प्रति सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।