काठमाडौँ । नेकपा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटा लगायतका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्ने बताए । प्रेस चौतारी नेपालले सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका गुरुङले नेपालमा व्यवासाय गर्ने सबैले नेपालको कानून मान्नुपर्ने बताए । गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गरिएको थियो । तर जेन–जी आन्दोलनका कारण फेरि ती सञ्जालहरु खुला भएका थिए ।
उपमहासचिव गुरुङले विशेष परिस्थितका कारण नियमनमा नरहेका समाजिक सञ्जालहरुलाई हाल खुला गरे पनि कुनै नै कुनै दिन अवश्य बन्द हुने दाबी गरे । नेपालमा साना व्यवसाय गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने तर अर्बौंको कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुने भन्ने नहुने उनले बताए ।
आफूले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि ती कम्पनीले नेपाल सानो देश भनेर हेपेको भन्दै दर्ता गर्नका लागि १३ महिनाको समय दिए पनि उनीहरुले नटेरेपछि नियमन गर्नको लागि आफूले बन्द गरेको उनले स्मरण गरे । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले आफ्नो कदमपछि नै मेटा लगायतका केही कम्पनीले कन्टेन्ट क्रियटरहरुलाई पैसा दिन लागेको पनि बताए । त्यसभन्दा अगाडि नेपाली कन्टेन्ट क्रियटरहरुले पैसा नपाउने गरेको उनको भनाई छ ।
गुरुङले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधिनतको हिसाबले नेपालमा ,व्यवसाय गर्न आउने सबैले नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपालको संविधान मान्छ पर्छ कि पर्दैन ? नेपालको कानून मान्नपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरु नेपालको संविधान मान्दिन भन्छ, नेपालको कानुन मान्दिन भन्छ, बन्दै गरेको कानुनको पनि डिफेम गर्छ । तेरो देशको सरकार गरिब सरकार, सानो देश, भ्रष्टाचार हुने देश । हाम्रो आफ्नो स्वाधिनता छैन ? हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान छैन ? त्यसकारण यो आज परिस्थितिले गर्दा मैले खोल्नुपर्यो, कुनै न कुनै दिन फेरि यो बन्द गर्नुपर्छ । त्यो आएन भने फेरि रेगुलेशन गर्नुपर्छ । रेगुलेशन त अत्यन्त आवश्यक छ नि । नेपालीले नेपालमा व्यवसाय गर्दा चिया पसल खोल्दा त सिडियो कार्यलयमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ, उसको कम्पनी, व्यवसाय । त्यत्रो अर्बौं रुपैयाँ व्यवसाय गर्ने त्यो कम्पनी यहाँ दर्ता गर्न पर्दैन भनेर कुन नेपालीले भन्छ ? पर्दैन, पर्छ नि ।’
उनले आगामी दिनमा नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनीहरु बन्दा गर्दा विकल्प दिएर मात्रै बन्द गर्ने बताए । हाल नेपालमा धमाधम वैकल्पिक एपहरु समेत खुल्दै गरेको उल्लेख गर्दैन उनले विकल्प दिएर विदेशी कम्पनीहरु राज्यले नियमन गर्नैपर्ने दोहोर्याएँ ।
