काठमाडौँ । गत भदौ १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको जो सरकारले फेसबुक, एक्स, ह्वाट्सएप सहित दर्जनौँ बढी सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि र करको दायरामा ल्याउनका लागि करिब २ दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक कम्पनीहरुलाई नेपालको कानून अनुसार सूचीकरण हुन र दर्ता प्रक्रियामा आउन पटकपटक आह्वान गरिएको थियो । नटेरेपछि सरकारले पटकपटक अल्टिमेटम दिँदै प्रतिबन्धको चेतावनी पनि दिँदै आएको थियो । तर पनि कुनै सामाजिक दर्ता हुन आएनन्, सानो देश भनेर हेपेको भन्दै सरकारले झन् कडा कदम उठायो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङले भदौ १९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपालमा सूचीकरण नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेका थिए । 

गुरुङले आफ्नो उक्त निर्णयपछि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न गराउन इच्छुक व्यक्ति कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि पटकपटक आह्वान गर्दा सम्पर्कमा नआएका सञ्जालहरुलाई नेपालभित्र निष्कृय गराउन निर्देशन दिएका थिए । सूचीकरण गर्न आएमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उनको निर्देशन थियो । 

तर उनको उक्त निर्णय धेरै नै पत्युत्पादक सावित भयो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेकै क्षणदेखि तत्कालीन सत्तारुढ काँग्रेसका केही नेतादेखि विपक्षी माओवादी, रास्वपा लगायत दलहरुले विरोध गरेका थिए । साथै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता र प्रेस स्वतन्तत्रताका हिमायतीहरुले तीव्र विरोध जनाए । नभन्दै सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्नुपर्ने प्रमुख मागसँगै भ्रष्टाचारविरुद्धका माग उठाएर जेन–जी पुस्ताले आन्दोलन नै आह्वान ग¥यो । भदौ २३ मा सुरु भएको जेनजीहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नियन्त्रणबाहिर जाँदा र घुसपैठ हुँदा दर्जनौँ युवाहरुले ज्यान मात्रै गुमाएनन्, भोलिपल्ट देशभरि आगजनी, विध्वंश मच्चिनुका साथै तत्कालीन सत्ता कोल्याप्स भयो । आफ्नो उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अलोकप्रिय निर्णयप्रति कत्ति पनि पछुतो नगर्दै उनै पूर्वमन्त्री गुरुङ फेरि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

एमाले उपमहासचिव समेत रहेका पूर्व सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबार प्रेस चौतारी नेपालको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा व्यवासाय गर्ने सबैले नेपालको कानून मान्नुपर्ने बताउँदै उनले विशेष परिस्थितका कारण नियमनमा नरहेका समाजिक सञ्जालहरुलाई हाल खुला गरे पनि कुनै न कुनै दिन फेरि अवश्य बन्द हुने दाबी गरे । नेपालमा साना व्यवसाय गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने तर अर्बौंको कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरु दर्ता नहुने किन ? उनको प्रश्न छ । आफूले विगतमा पटकपटक प्रयास गर्दा पनि ती कम्पनीहरुले नेपाल सानो देश भनेर हेपेको र दर्ता हुन नआएको, दर्ताका लागि १३ महिनाको समय दिए पनि उनीहरुले नटेरेको उनले गुनासो गरे । नटेरेकै कारण नियमन गर्नका लागि आफूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको उनले स्मरण गराए । आफ्नो प्रयासकै कारण मेटा लगायतका केही कम्पनीले कन्टेन्ट क्रियटरहरुलाई नेपालमा पैसा दिन थालेको पनि उनले बताए । अहिले पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको पुस्ता सामाजिक सञ्जालविना बस्नै नसक्ने अवस्थामा छ । कतिपयले युटुब, फेसबुक, टिकटकबाट मनग्गे आम्दानी समेत गर्दै आएका छन् भने अधिकांश व्यवसायका लागि प्रचार–प्रसार, अनलाइन मार्केटिङ र बजार प्रवद्र्धनको माध्यम समेत सामाजिक सञ्जाल रहिआएका छन् । साथै सूचना–सञ्चार र मनोरञ्जनको समेत प्रमुख स्रोत बनेका सामाजिक सञ्जालबाट ठगी, मिथ्या एवं भ्रामक सूचना प्रसारण र सामाजिक हिंसा भड्काउने जस्ता गलत कार्य समेत हुँदै आएका छन् । तर यसो भन्दैमा सामाजिक सञ्जाल बन्द नै गर्नुपर्छ भन्ने पूर्वमन्त्रीको सोच युगसुहाउँदो देखिन्न, यद्यपि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भने वर्तमान सरकार सञ्चारमन्त्री जगदीश पोखरेलले समेत महसुस गरेको देखिन्छ । यसका लागि प्रतिबन्धको बाटोमा नगई कुनै उपायमार्फत नियमन गर्नुपर्छ ।