काठमाडौैँ । लामो समयदेखि अलपत्र परेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी परियोजना तत्काल अगाडी बढाउन सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रीहरुलाई बुधवार भेटेर उनीहरुले परियोजनालाई अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् । पुर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी परियोजना छिटो भन्दा छिटो शुरुवात गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । उनले शुरुमा नेपाल आफैँले परियोजना बनाउने भनेपनि पछिल्ला सरकारहरुले त्यसलाई विभिन्न बाहानामा अड्काएर राखेको आरोप लगाए ।
हाल कम्पनीमार्फत परियोजनाको काम अगाडि बढाउने कुरा आएकोले त्यसलाई पनि छिटो सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल परियोजनाका बारेमा धेरै जानकार रहेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले अर्थमन्त्रीले समेत यसलाई अगाडि बढाउन कुनै समस्या नभएको बताएको जानकारी दिए । यो परियोजना छिट्टै सुरु गर्न सक्ने सरकारको प्रतिक्रिया आएको उनको भनाई छ ।
भट्टराईले भने, ‘बुढीगण्डकी परियोजना छिटो भन्दा छिटो शुरुवात गरिनु प¥यो । नेपाल आफैँले बनाउने भन्ने शुरुमा यसको निर्णय थियो, विकास समितिमार्फत । पछिल्ला सरकारहरुले त्यसलाई विभिन्न बहानामा अड्काए र अहिले कम्पनी मार्फत जुन अगाडी बढाउने कुरा आएको छ, त्यसैले हाम्रो भनाई चाहीँ के छ भने तुरुन्तै यसलाई शुरुवात गरियोस् । त्यसमा अर्थमन्त्री यसको जानकार पनि हुनुहुन्छ । उहाँ यो शुरुवातको बेलामा मेरो आर्थिक सल्लाहाकार पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रधानमन्त्रीज्युको अगाडी नै भन्नुभयो, यसलाई अगाडी बढाउन कुनै समस्या छैन । हामी छिट्टै सूरु गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भएको छ ।’
उनले परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले बुढीगण्डकी आयोजना जलविद्युत आयोजना मात्रै नभई बहुउदेश्य आयोजना भएकोले स्थानीयहरुलाई विस्थापित नगरिकन पर्यटन विकास, आर्थिक गतिविधिको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले परियोजनाको वरिपरि चक्रपथ बनाएर स्थानियलाई सोही क्षेत्रमा पुनस्थाएपित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वमन्त्री एवं विघठित प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले २०६९ सालमा नै डिपिआर तयार भएर र ईआईए सम्पन्न भईसके पनि हालसम्म बन्न नसकेको बताए । १२ सय मेगावटको जलाशाययुक्त आयोजना २०६९ सालमा नै शुरु भएको भए हाल बनिसकेको हुने उनकाे भनाइ छ । उनले त्यति खेर २ खर्व ६९ अर्वमा परियोजना सम्पन्न हुने भए पनि अब बनाउँदा ४ खर्ब ६ अर्व लागत लाग्ने स्थितिमा पुगेको बताए । अब पनि नबनाए थप लागत बढ्दै जाने भएकोले तत्काल काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।
४५ अर्ब जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको बताउँदै उनले परियोजना निर्माणमा जति ढिलो गर्यो, राज्यलाई त्यति नै बढी नोक्शानी हुने दाबी गरे । उनका अनुसार परियोजना बनेको भए वार्षिक ३२ अर्व रुपैयाँ बिजुली बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाईंले बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना मात्रै हो कि भन्ने शंकामा रहेको पाइएको जानकारी दिए । उनले त्यो शंका निवारण भएको बताउँदै बुढीगण्डकी परियोजनाको नामबाट उठेको रकम हरेक आर्थिक वर्षमा बुढीगण्डकीको खातामा फर्काउने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रतिबद्धता जनाए । उनका अनुसार २९ अर्व रुपैयाँ वार्षिक परियोजनाको खातामा जम्मा हुने देखिएको छ ।
धादिङ र गोरखाका सरोकारवालाहरुले प्रधामन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल लगायतलाई भेटेर बुढीगण्डकी परियोजना निमार्णको लागी दबाब दिएका हुन् । भेटघाटमा आयोजना प्रभावित जिल्लाका राजनितिक दल, जनप्रतिनिधि, विस्थापित परिवार लगायतको सहभागिता थियो ।
