काठमाडौँ । अध्यागमन विभागले ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकहरूको तथ्यांक व्यवस्थित ढंगले संकलन, अभिलेखन र विश्लेषण गर्न उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले पर्यटकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता, सूचना प्रवाहमा सहजता, पर्यटन प्रवर्द्धन र अपराध नियन्त्रणका लागि उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

महानिर्देशक तिवारीले मुलुकमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको गतिविधि र आवाससम्बन्धी विवरण राज्यलाई अनिवार्य रूपमा थाहा हुनुपर्ने स्पष्ट गर्दै आगामी जनवरी १ देखि ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ लागू हुने बताए । उनका अनुसार जसरी राज्यका नागरिकहरुको अवस्थाबारे राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ त्यसरी नै विदेशी नागरिकको अवस्थासँगै उनीहरु आएको मुलुकमा अवस्था सरकारलाई जानकारी हुन अपरिहार्य छ । सोही कारण यो प्रणालीको विकास गरिएको तिवारीको भनाइ रहेको छ । 

महानिर्देशक तिवारीले भने,‘जसरी हरेक नेपालीको गतिविधि राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ, त्यसरी नै नेपाल आउने विदेशीको बारेमा चासो सरकारले राखेको हो । उनीहरुलाई स्वतन्त्रता छ भन्दैमा राज्यलाई थाहा हुनुपर्दैन भनेको होइन, राज्यले चासो नराख्नुपर्ने ठाँउमा राख्न पाउँदैन । तर राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्नुप¥यो । कोही मान्छे चुकुल लगाएर कोठामा पसे पछि, यो कोठामा छिरेको थियो भन्ने सम्म सरकारले हेर्न पाउँछ, चुकुल लगाएर छिरे पछि मैले अपराध गर्दा सम्म राज्यले हेर्न पाउँदैन । म त्यहाँ कसरी सुत्छु, कस्तो लुगा लगाएर सुत्छु भनेर हेर्न नपाउने मात्र हो । फलानो होटलमा छिरेको थियो भन्ने राख्न त राज्यले अहिले पनि अनिवार्य नै गरेको छ, पहिचान सहितको राख्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसो हुँदा अब हामी कहाँ अब कुनै विदेशी पनि विदेशी नेपाल आए पछि हामीले जनावरी १ देखि ‘एकोमोडेसन’ अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्नेछ ।’ 

विभागले यो प्रणालीबारे जानकारी दिन आयोजित छलफलमा ‘नेपाल एशोसिएशन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स ऐजन्ट्स’की वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजश्वी तुलाधरले आफूले पनि यो प्रणालीको बारेमा पर्यटकहरुलाई बुझाउने बताए । उनले यो प्रणाली लागू गर्दा विदेशी पर्यटकको जानकारी राख्न समेत सघाउ पुग्ने बताए । उनले अध्यागमनमा सुधारको खाँचो समेत रहेको बताए । तुलाधरका अनुसार दुबईसहित विदेशी मुलुकहरुले पर्यटकहरुलाई फ्रिमा सिम दिने गर्छन्, त्यो व्यवस्था नेपालमा समेत अध्यागमनबाटै मिलाउँदा उनीहरुको अवस्था बुझ्न सहज हुनेछ । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलाधरले भने, ‘मेरो बुझाइअनुसार सरकारले लागू गर्न लागेको यो प्रणाली  ट्रयाकिङ नै हो । मेरो विचारमा यो गलत होइन किनभने यसले टुरिस्टको पनि सेफ्टि हुनेछ र  हामीलाई डेटाहरु संकलन गर्न सघाउ पुग्नेछ । त्यो काम राम्रो छ । हामी कहाँ जुन पर्यटक आउँछ, पर्यटक आउँदा उहाँहरुलाई  प्रणालीबारे जानकारी गराइएन भने यो डेटा लिन गाह्रो हुन्छ ।’

नेपाल यातायात व्यावसयी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले व्यवस्थित यातायात प्रणालीको विकास हुन जरुरी रहेको बताए । स्वारले ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ लागू गर्न सरकारले होटल, एयरलाइन्स लगायतका क्षेत्रसँग पनि समन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

अध्यक्ष स्वाँरले भने, ‘यातायात व्यवसायीहरुलाई नागरिक तह र राज्यबाट दोषी पात्रको  रुपमा हामीलाई हेरिन्छ, त्यो हामी स्वीकार्छाैं, किनभने म्यानेजमेण्ट सिस्टम राम्रो छैन । सार्वजनिक यातायात अहिले पनि व्यवस्थीति हुन सकेको छैन, तरपनि सुधारिकरणमा हामी लागि रहेका छौं । अर्को कुरा अहिले अध्यागमनले जुन सिस्टम लागू गर्न खोजेको छ, यो राम्रो छ ।’ 

होटल एशोसिएशन नेपालका महासचिव साजन शाक्यले सरकारले लागू गर्न लागेको ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ जनवरी १ देखि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउँदै थप समय आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार स्टार होटलहरू पर्यटन विभागमा दर्ता भएकाले कार्यान्वयन सहज देखिए पनि सरकारी नीतिबारे पर्याप्त छलफल पुग्न सकेको छैन ।

शाक्यले भने, ‘जनावरी १ देखि लागू गर्ने भनिएको छ स्टार होटलहरुमा । अब यो चाहीँ स्टार होटलहरुको पर्यटन विभागमा दर्ता नै छ, त्यो चाहीँ अलिकति सहज नै होला, अरु तिर लागू गर्न अलिकति होमवर्क गर्दा राम्रो होला । आउने आर्थिक श्रावण १ गतेबाट गर्दा उपयुक्त होला ।’

विभागले २०८२ पुस १७ गतेबाट उपत्यकाका तारे होटलहरुमा यसको पहिलो चरणको लागू गर्ने र २०८२ फाल्गुन १७ बाट देशभरका होटल, एयरलाइन्स, होमेस्टे, ट्रेकिङ कम्पनी, टुर्स एण्ड ट्राभल्स कम्पनी, मनी एक्सचेन्जर कम्पनी तथा अन्य सबै सेवा प्रदायकहरुमा यसको अनिवार्य लागू गर्ने बताएको छ ।