काठमाडौँ । अभूतपूर्व जनमत पाएर सत्ताको बागडोर सम्हालेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली र शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक, कूटनीतिक तथा नागरिक वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै चालेका विवादास्पद कदमहरू— जस्तैः मिडिया हाउसका गेटमा गाडी तेस्र्याउने, न्युज रुममै छिरेर पत्रकारहरूमाथि धरपकड गर्ने, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरी प्रमाण नपुगेपछि छाड्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि सिंहदरबारभित्रै धम्की र दबाब दिने, बिचौलियाको नेक्ससमा राज्यका प्रमुख अंगका पदाधिकारी मुछिने क्रम नरोकिने तथा विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई राजदूतलगायत महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्ने जस्ता हर्कतले संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेको छ ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सीधै हाबी भएर विधि र स्थापित प्रक्रियाको उपेक्षा गर्दै एक्सनमा उत्रिने कार्यले मुलुकभित्र सरकारप्रतिको जनविश्वास घटाउँदै लगेको छ । यही पृष्ठभूमिको परिणामस्वरूप, जेनजी विद्रोहपछि युवा बालेन सरकारमा आउँदा अति उत्साहित देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमेत आजित भएर प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै लाइनमा उभिने अवस्था आइपुगेको छ ।
बाबुरामको टिप्पणी : मुलुक गम्भीर संकट र अस्थिरतातिर
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत चिन्ता व्यक्त गर्दै मुलुक अत्यन्तै गम्भीर संकटतर्फ अघि बढिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । बढ्दो भूराजनीतिक चलखेल, सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र न्यायालय, प्रशासन तथा प्रहरी जस्ता राज्यका प्रमुख संस्थाहरूमा देखिएको अस्तव्यस्तताले देशको स्थिति जटिल बन्दै गएको उनको ठहर छ । प्राकृतिक विपद्को जोखिम, रोजगारी र अवसरको खोजीमा युवाहरूको अनियन्त्रित विदेश पलायन तथा सञ्चार क्षेत्रसहित नागरिक तहमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको निराशाले राष्ट्रिय परिस्थिति थप चुनौतीपूर्ण बनाएको उनको टिप्पणी छ । भट्टराईले मुलुकले अब थप राजनीतिक अस्थिरता र उथलपुथल थेग्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । यसअघि वर्तमान सरकारलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका भट्टराईको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकारप्रतिको असन्तुष्टि नयाँ उचाइमा पुगेको प्रस्ट्याउँछ ।
ओलीको चेतावनी : सरकार फाँसीवादतर्फ, आन्दोलन जरुरी
यता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारको अलोकतान्त्रिक कार्यशैलीप्रति कडा आक्रोश पोखेका छन् । उनले देश अहिले अत्यन्तै ‘क्रिटिकल’ अवस्थामा पुगेको र देशको रक्षाका लागि नयाँ आन्दोलनको विकल्प नरहेको दाबी गरेका छन् । प्रहरी बिनाबर्दी र आवारा शैलीमा ढोका फोडेर पक्राउ गर्ने आतंकको राज्य चलाएको आरोप लगाउँदै उनले सरकार फाँसीवादतर्फ बेलगाम अघि बढिरहेको जिकिर गरे । तत्काल वा तिहार/छठपछि आन्दोलनका लागि मानसिक तयारीमा रहन उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन् ।
सरकारका पछिल्ला कदमको स्वयं सत्तारुढ पार्टी रास्वपाले खुलेरै विरोध गर्न थालेको छ । सञ्चारकर्मीमाथि पछिल्लो धरपकडका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै रास्वपाले यस कार्यमा संलग्न दोषीहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रास्वपाको सचिवालय बैठकले नै सरकारलाई निर्देशन दिन थाल्नुले सत्तारुढ दलभित्रै सरकार सञ्चालनमा समन्वय अभाव तथा असन्तुष्टि प्रस्ट देखाउँछ । पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले रास्वपा संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन र मानव अधिकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिने बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रतासँग पार्टीले कहिल्यै सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओलीका धारणा मिल्नु र सत्तारुढ पार्टीभित्रै असन्तुष्टि झाँगिनुले वर्तमान सरकारको राजनीतिक संकटलाई थप गहिरो बनाएको आभास हुन्छ । विधि र प्रक्रियाको बेवास्ता गर्दै राज्यका अंगहरूमाथि दबाब दिने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति नरोकिएमा आगामी दिनमा यो असन्तुष्टि थप चर्किने र मुलुक थप अस्थिरतातर्फ धकेलिने संकेतहरु बलिया देखिन्छन् ।
