काठमाडौँ । अहिले नेपालको राजनीतिमा फरक तरंगहरु देखापर्न थालेका छन् । जेनजी विद्रोहपछिको संवैधानिक रिक्तता पुर्न आगामी फागुनमा निर्वाचन घोषणा गरी अन्तरिम सरकारले तीव्रता दिइरहेको बेला प्रमुख ठूला दल लगायत विभिन्न समूह निर्वाचनको विकल्पमा देखिएका छन् । प्रमुख दलहरू र नागरिक समूहहरूले समेत फरक–फरक कारणले संवैधानिक वा राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन समाधान खोजिरहेका छन् । यो अवस्थाले वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र यसको परिणामप्रतिको व्यापक असन्तुष्टि झल्काउँछ । 

मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै संसद पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । निर्वाचनमा जानुअघि संवैधानिक शुद्धता र कानूनी प्रक्रियालाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूका लागि विघटनलाई सदर गरेर चुनावमा जानुभन्दा संसद पुनःस्थापना नै पहिलो विकल्प हो । यसको अन्तरनिहीत स्वार्थ ती पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष (गुटबन्दी) व्यवस्थापन गर्न र तत्काल निर्वाचनको तयारीमा जान नसकिने अवस्थालाई टार्नु पनि हो । गत शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि काँग्रेस समेत एमालेकै मुद्दामा संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च पुगेको हो ।

राजासहितको समझदारी खोजिरहेका राप्रपा तथा दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियान पनि निर्वाचनको विकल्पमा देखिएको छ । वर्तमान धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक र संघीय प्रणाली असफल भएको भन्दै यसको सट्टा राजसंस्थासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा गएर मात्र देशको समस्या समाधान नहुने र नयाँ निर्वाचनले पनि यही अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने उनीहरुको तर्क छ । उनीहरूले निर्वाचनभन्दा पहिले राजासहितको गोलमेच सम्मेलन वा ठूलो राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति (समझदारी) मार्फत प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खोजेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँग वार्तापछि दुर्गा प्रसाईले फागुनमा निर्वाचन नहुने, निर्वाचन गरेर पनि साध्य नहुने भन्दै राजासहितको समझदारी र जनपक्षीय माग पूरा नभएमा जनविद्रोह गर्ने चेतावनी दिए ।

जेनजी आन्दोलन आह्वान गर्नेमध्येका एक मिराज ढुंगानाले अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा जान नहुने, निर्वाचन स्वीकार्न नहुने बताइरहेका छन् । निर्वाचन प्रणाली, मतदाता शिक्षा र राजनीतिमा युवा सहभागिताको विकल्पमा भन्दा पनि पद्धतिगत र संरचनागत सुधार हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने उक्त समूहको माग छ । मिराज लगायत केही समूहले निर्वाचनलाई पूर्णतया खारेज गर्ने नभई ‘नो नट अगेन’को भावमा नेतृत्व परिवर्तन र समानुपातिक प्रणालीमा सुधारजस्ता एजेन्डा उठाएका छन् । मिराज ढुंगानाले युवाहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुने तर दलका पुरानो नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने किसिमको चेतना अभियान चलाएका छन् । निर्वाचन गर्नुअघि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति र राजनीतिक नैतिकता लाई सुधार्नुपर्ने नत्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

यी तथ्यहरुबाट सबैले आफूअनुकूल राजनीतिक दाउ हेरिरहेको बुझिन्छ । नयाँ समूहहरुले निर्वाचनको विकल्प खोज्नु आफैँमा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको कार्यक्षमता र जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट संकेत हो । तर प्रमुख पुराना दलहरुले संसद पुनस्र्थापनाको माग राख्नु तर निर्वाचन टार्न खोज्नुले उनीहरु पुनः सत्ता र शक्तिमा हाबी हुने दाउ हो । साथै, अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा एकातिर भोट घट्ने, चुनाव हारिने र अर्कोतिर नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गरिरहेका समूहले पार्टीभित्रै विद्रोह गर्नसक्ने अवस्था समेत टार्न खोज्नु हो । यस्तै राजावादीहरूको बढ्दो गतिविधिले गणतन्त्रवादी शक्तिहरू र परम्परावादी शक्तिहरू बीचको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई समेत बढावा दिएको छ, जसले शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणलाई थप जटिल बनाउन सक्छ ।