काठमाडौँ । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका– ५ स्थित नेपाली भूभागमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानहरू प्रवेश गरेको घटनाले सरकारमाथि सीमा कूटनीतिको दबाब बढेको छ । बारम्बार बल्झिरहने सुस्ताको घाउ दुई देशबीचको सीमा समस्याको टड्कारो उदाहरण हो । केही दिनअघि सीमा क्षेत्रमा विवादित भूमि र तटबन्ध निर्माणलाई लिएर दुई देशबीच तनावको स्थिति सिर्जना भयो । सुस्ता गाउँपालिकाको थारू टोलमा हतियारसहित भारतीय एसएसबीको टोली प्रवेश गरेपछि स्थानीयले प्रतिकार गरेर लखेटेको घटनाले सबैको ध्यान खिच्यो ।
कतिपयले प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिका कारण एसएसबी सुस्तामा प्रवेश गरेको टिप्पणी गरे । तर सरकारले यसको खण्डन ग¥यो । खासमा नेपाली पक्षले नारायणी नदीमा निर्माण गरिरहेको तटबन्धको काम रोक्न, भत्काउन र बाधा पु¥याउनका लागि एसएसबी पटकपटक त्यहाँ छिरेको देखिन्छ । सुस्ता क्षेत्रमा सीमा स्तम्भहरू नहुँदा नदीको बहावले गर्दा करिब २४ किलोमिटर क्षेत्र सीमा विवादको घेरामा छ । यस घटनापछि नेपाल सरकारले गम्भीरता देखाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गर्ने र आवश्यक कदम चालिने जनाए पनि संसदमा यसको रोष प्रकट भइरहेको छ ।
सोमबार नेकपा एमालेकी राष्ट्रिय सभा सचेतक रोशनी मेचेले सुस्ता क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थायी सीमा सुरक्षा क्याम्प राख्न माग गरिन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सुस्ता क्षेत्रमा गस्ती गरेको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाइन् । उक्त भूमिको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरी बलको स्थायी क्याम्प खडा गरी नेपाली भूमिको रक्षा गर्नुपर्ने उनको माग छ । साथै त्यहाँ सीमांकन गरी स्थायी सीमास्तम्भ निर्माण गर्न समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले मुलुकको सीमा सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा र सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरिन् । प्रधानमन्त्रीले नै ‘नेपालले सीमा मिचेको’ भनेपछि सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको घुसपैठ बढेको उनको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको सोही गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू बारम्बार प्रवेश गर्ने गरेको र स्थानीय बासिन्दाले साहसका साथ उनीहरूलाई धपाउनुपरेको उनको तर्क छ ।
राप्रपाका सांसद भरत गिरीले सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय एसएसबी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरे । राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरूले बिना बर्दीका सिपाही बनेर देशको रक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वको पशुपतिनगरदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म फैलिएको नेपाल–भारत खुला सीमामा बस्ने लाखौं नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकारको धारणा के हो ? उनको प्रश्न छ । सुस्ता घटनालाई मात्र नभई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा विवादसँग जोडिएको राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि शुक्रबार श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सुस्तामा नेपाली नागरिकमाथि हप्कीदप्की गरेको विषयमा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए । नेपाली सेना भने सीमा क्षेत्रमा जानै नहुने के कसम खाएर बसेको छ भनी कटाक्ष समेत गरेका थिए । सरकारले यदि नेपाली सेनाले सीमामा गएर अवलोकन गर्न नपाउने कुनै सन्धि सम्झौता गरेका भए त्यसको पत्र पनि संसदलाई जानकारी गराउनुपर्नेको उनको भनाइ थियो ।
सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवाल र स्थानीय अवधेश कुशवाहाका अनुसार भारतीय एसएसबीबाट बारम्बार हुने यस्तो बलमिच्याइँ र नेपाली निकायको उदासीनताका कारण सुस्तावासीले दोहोरो मार खेपिरहेका छन् । यसअघि जेठ १९ मा पनि तटबन्ध निर्माणका क्रममा दुई पक्षबीच विवाद भएको थियो । विगतमा पनि बारम्बार यस क्षेत्रमा यस्ता घटना हुने गरे पनि सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन ।
