काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले जेनजी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ तथा घटनाको विषयमा आवश्यक छानविन गर्ने भनिएको छ । यो आयोगले जेनजी आन्दोलनको सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि वयान र अनुन्धन गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म उनीहरुसम्म आयोग पुगेको छैन ।
यो सम्बन्धमा आम नागरिक र सरोकारवालाहरुले पनि आयोग केपी अोली र लेखकसम्म किन पुगेन ? भनेर चासो र प्रश्न उठाइरहेका छन् । जाँचबुझ आयोगको गठन र वयानको तयारीपछि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने घटनाको सम्बन्धमा आफू वयानमा नजाने भनेर यसअघि नै प्रष्टिकरण दिएका थिए । तर सरकार उक्त घटनाको सम्बन्धमा ओली र लेखकलाई त्यतिकै छाड्ने मनस्थितिमा देखिँदैन ।
सरकारको तयारी के छ ?
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टचारको मामलामा आफूलाई निर्मम रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । सरकारले विगतमा भ्रष्ट्राचारमा आरोप लागेका पूर्वमन्त्रीहरुदेखि नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महाप्रवन्धकसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । यस्तैमा सरकारले भ्रष्ट्राचार र कुशासनको सवालामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट चेतावनी दिइरहेको देखिन्छ । यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकार केवल चुनावका लागि मात्रै नभएको भनेर पूरै एक्सनमा आउने संकेत गरेकी छन् ।
यस्तैमा सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटनाको विषयमा पनि तत्कालीन सरकार र जिम्मेवार मन्त्रीहरुमाथि कुनै छुट नदिने रणनीति अपनाइरहेको छ । जेनजीसहतिको सरोकारवाला पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर सरकारले तत्काल उनीहरुविरुद्ध कदम चाल्न नसक्दा अनेकाँै प्रश्न पनि उठेका छन् । यद्यपि यो सम्बन्धमा सरकार अझै व्यवस्थित भएर अघि बढ्ने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललको प्रष्ट्याएका छन् । उनले जेन–जी विद्रोह र सरकारी दमनको विषयमा जाँचबुझ आयोगका साथै प्रहरी र मानव अधिकार आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै ढिलो चाँडो उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जिकिर गरेका छन् ।
डरै डरमा ओली !
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई वयानमा बोलाउने तयारीलाई पूर्णत असहमति जनाइरहेका छन् । उनले आफूमाथिको छानविन तयारीलाई प्रतिशोधको रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
यस सम्बन्धमा उनले सुरुमै भनेका थिए – ‘कसैले बोलाउँदैमा लुरुलुरु जाँदिन’ तर यसमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने, केपी ओली कानून भन्दामाथि नभएको भनेर काउण्टर जवाफ दिँदै ओलीमाथि अनुसन्धान हुने संकेत गरेका थिए । तर यसपछि लामो समय वितिसक्दा पनि ओलीविरुद्ध कुनै कारवाही अघि बढाइएको छैन । यद्यपि ओली भने अझै अनुसन्धानको घेरामा परिने त्रासमा छन् । हालै उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै आफूलाई पक्राउ गर्न भरपुर प्रयासमा रहेको दावी गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
हुनत केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकारालाई नै गैरकानूनी तथा संविधानविपरित बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । एमालेले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गराउनकै लागि संसद विघठन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनस्र्थापनाका लािग सर्वोच्चमा निवेदन नै दिएको छ ।
यो सवालमा सर्वोच्चको फैसला कस्तो आउँला ? भन्ने निधो छैन । तर वर्तमान सरकार पनि जेनजी आन्दोलनमा ओली सरकारले गरेको दमनमाथि व्इापक अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक कारवाहीको तयारीमा छ । यद्यपि उसले औपचारिक रुपमै कदम भने चाल्न सकेको छ । तरपनि सरकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि हमेसा छुट नदिने रणनीतिमा देखिन्छ ।
