काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न पिछ नपर्ने एकदमै हठी र कठोर नेताका रुपमा विश्लेषण गरिन्छ । ओलीको राजनीतिक क्यारिअरमा विगतका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा, उनले सत्ता प्राप्तिका लागि र सत्ता टिकाउनका लागि विभिन्न समयमा जोसुकैसँग ‘साँठगाँठ’ गर्ने र धोकाधडी समेत दिने गरेको पुष्टि हुन्छ । 

२०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेस आन्दोलनलाई बेवास्ता, मधेसी जनताको अपमान गरे पनि पछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतसँग विभिन्न अध्यादेश र सहमतिका नाममा गठबन्धन गर्न खोजे । आफ्नो सरकार जोगाउन अध्यादेश जारी गर्ने, संवैधानिक परिषदको बैठक पटक–पटक गर्ने, र सत्ता टिकाउन नैतिकताको प्रश्न उठेका व्यक्तिहरूलाई समेत समर्थन लिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । २०७७ र ०७८ मा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई आफ्नो पार्टीभित्रको गुटगत समस्यालाई समाधान गर्न संवैधानिक प्रक्रियालाई हतियार बनाएको आरोप ओलीमाथि लाग्यो । अहिले उनै ओली जेनजी विद्रोहबाट भएको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना गराउन खोज्दैछन् । 

ओलीको व्यक्तिवादी चरित्र पार्टीमा हाबी भएको प्रति पछिल्लो समय धेरै एमाले नेताहरु असन्तुष्ट छन् । कतिपयले ओलीकै कारण पार्टी छाडेर जानुपर्यो । ११औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले सत्तामा पुग्नका लागि जोसुकैसँग मिल्ने प्रवृत्तिले पार्टीको मौलिकता धुमिलिएको बताएका छन् । बुधवार एक अन्तरसंवादमा बोल्दै उनले न्युनतम विचार, कार्यक्रम, सिद्धान्त समेत नमिल्ने शक्तिहरुसँग मिलेर पनि एमालेले विगतमा सरकार बनाएको बताए । 

१० औँ महाधिवेशनको ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सांगठानिक अराजकतलाई परास्त गरौँ, जबजको मार्ग निर्देशनमा समाजबादको आधार तयार गरौँ’ भन्ने आफ्नै नाराविपरित एमालेले सत्ता र शक्तिका लागि जेसुकै गरेको उनको स्वीकारोक्ति छ । २०७९ को निर्वाचनमा राजसंस्थाको माग बोकेर हिँड्ने राप्रपासँग निर्वाचनको लागि गठबन्धन गरेर अवसरवादलाई अँगालो हालेको उनले स्मरण गरे । सरकार निर्माणमा पनि न्युनतम सहमतिको आधार, कार्यक्रम, वैचारिक निकटतालाई ध्यान नदिई राप्रपा, काँग्रेस, माओवादी, मधेसवादी, रास्वपा सबैसँग साँठगाँठ गरेको उनले सम्झिए ।

हाल ११औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आफ्नै वर्चश्व कायम राख्ने तिकडम ओलीबाट भइरहेका छन् । ओलीले सहजै नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेपछि ईश्वर पोखरेल लगायतका आकांक्षीहरूलाई पराजित गर्न वा उनीहरूको उम्मेदवारीलाई कमजोर बनाउन विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएको बताइन्छ । ओलीले महाधिवेशनलाई ‘चुनाव’भन्दा बढी ‘सर्वसम्मतिको थलो’बनाउन जोड दिइरहेका छन्, जुन विगतमा पनि गरेका थिए । १०औँ महाधिवेशनमा पनि बन्दसत्रमा नामावली प्रस्ताव गरेर भीम रावलको उम्मेदवारीलाई नैतिक दबाबमा पार्ने प्रयास गरिएको थियो । 

यसपटक पनि सर्वसम्मतिका नाममा पोखरेललाई उम्मेदवारीबाट पछि हट्न दबाब दिन सकिने विश्लेषण भइरहेछ । ओलीलाई चुनौती दिन थालेपछि पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नै नवीकरण नगर्ने रणनीति अपनाए । त्यसपछि ईश्वर पोखरेल आफै ओलीलाई चुनौती दिन भावि अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेर मैदान उत्रिएका छन् । पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिन रोक्न नहुने बताइरहेका छन् । राज्यको संविधानले नरोक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले पनि नरोक्ने र व्यक्तिको चाहाना हुँदा जबरजस्ती रुपमा पार्टी सदस्यता रोक्नु गलत भएको उनको भनाई छ । महाधिवेशनमा पराजित भए पनि आफूहरु सधैँ एमाले नै भएर रहिरहने समेत उनले बताए । बुधवार आफ्नो समूहको तर्फबाट आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आफूहरुले पराजय भोग्नुपरे पनि माधव नेपाल, भीम रावलहरुको जस्तो नयाँ छुट्टै पार्टी खोलेर जाने दृष्टान्त लागू नहुने बताएका हुन् ।

उता ओलीले पोखरेल समूहलाई परास्त गर्न संगठन विभाग, जनवर्गीय संगठन र प्रदेश कमिटीहरूमा आफ्ना वफादार नेता÷कार्यकर्तालाई मुख्य जिम्मेवारी दिएर प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामै जालजेल गरी आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको आरोप लागेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको ठूलो हिस्सा ओली पक्षको पकडमा रहने गरी पोखरेल पक्षलाई किनारा लगाउने रणनीति अपनाइएको बताइन्छ । ओलीले आफैँ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने मात्र नभई, आफ्नो पक्षका अन्य पदाधिकारीहरू (जस्तैः वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव) को नाम समेत अगाडि सारेर पोखरेल पक्षका उम्मेदवारलाई शक्ति सन्तुलनको नाममा कमजोर पार्ने प्रयास समेत गरेका छन् ।