काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजीका माग नसुन्ने गरेको आरोपका बीच बुधबार साँझ महत्वपूर्ण सम्झौता गरेर जेनजीलाई रिझाउने काम गरिन् । गत भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले ‘जनआन्दोलन’को मान्यता दिँदै १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनका गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैमाथि पनि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने, संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने, सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको छानबिन गर्नेलगायत सहमति गरियो । उक्त  सम्झैतालाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ ।

सम्झौताका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त १० बुँदे सम्झौता भविष्यका आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनलाई निर्देशित गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुने बताइन् । उनले जेन–जी तथा शहीद परिवार र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा समय लागे पनि महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहने बताइन् । उनले विश्वभरिका देशहरुमा नेपाल जेन–जी आन्दोलनको अग्रज मुलुक रहेको बताउँदै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको यस सम्झौतालाई अन्य देशहरुले समेत अनुसरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । यस सम्झौताले भविष्यमा हुने आन्दोलनलाई हिंसारहित बनाउन मार्गनिर्देशन गर्ने समेत उनको भनाइ छ । युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनाउने र राजनीतिमार्फत देश सञ्चालन गर्ने अवसर दिलाउने सरकारको चाहना रहेको पनि उनले बताइन् । 

प्रधानमन्त्री मात्र हैन, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि जेनजी आन्दोलनका घाइते र योद्धाप्रति बढी नै संवेदनशील देखिएका छन् । सोमबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकामध्ये ४५ जना ‘जेनजी योद्धा’को नामावली प्रत्येक जिल्लाका सिडिओ कार्यकक्षमा राख्न निर्देशन दिए । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै ३ दिनभित्र उक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइयो । 

गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएकामध्ये ४५ जनालाई सरकारले जेनजी योद्धा अर्थात् सहिद घोषणा गरेको छ । सिंहदरबारभित्रै निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका तिनै ४५ जना सहिदहरूको सालिक निर्माण गर्ने महत्वाकाँक्षा समेत यस वर्तमान सरकारले अघि सारेको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, जुन जेनजी आन्दोलनकै क्रममा खरानी समेत बनाइयो, सोही परिसरभित्र जेनजी शहिदहरुको सालिक बनाउने निर्णयको आलोचना समेत भइरहेको छ । आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ती सालिक बनाउनका लागि उपयुक्त ठाउँको अवलोकन समेत गरे । गत भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘जेनजी स्मारक पार्क’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

यसअघि सरकारले उक्त आन्दोलनका घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने, अतिरिक्त राहत दिने, घाइतेहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको व्यवस्था सरकारले मिलाउने लगायन निर्णय गरिसकेको छ । साथै उक्त आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुलाई छाड्न दबाब दिइनुका साथै मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रियामा समेत सरकार अघि बढेको देखिन्छ । 

जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाएको थियो भने तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनमाथि निर्मम दमन समेत गर्दा भोलिपल्ट थप आक्रोश पैदा भई सत्तापलट र मुलुकभर आगजनी तथा हिंसा भड्कियो । यद्यपि जेनजीहरुकै चर्को माग र दबाबका बीच पनि वर्तमान सरकारले उक्त आन्दोलनमाथि दमन गरेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रम ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई पक्राउ त के, बयान समेत लिन सकेको छैन । 

मंगलबार भने गृहमन्त्री अर्यालले अन्तिम समयसम्मै भए पनि जेन–जी आन्दोलनमाथि दमन गर्नेहरुलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताएका थिए । ओली–लेखक लगायतलाई राज्य प्रणालीभित्रबाट मात्रै नभई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा समेत घेराबन्दी गर्ने उनको चेतावनी छ । यद्यपि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने सरकारले जेनजीसँग गरेको सम्झौतालाई ‘कलाविहीन भद्दा नाटक’ भनेर उडाइदिएका छन् । बिहीवार सम्पादकहरुसँगको संवादमा उनले वर्तमान सरकारले प्रणाली र व्यवस्थाबारे कुनै पनि प्रकारका सम्झौता गर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न गरे– ‘कुनै पनि प्रणाली र व्यवस्थाका बारेमा सम्झौता गर्ने म्यान्डेट यो सरकारले कहाँबाट पायो ?’ उक्त सम्झौता सोही ठाउँमा च्यातेर अस्वीकार भएको बताएका ओलीले संसद पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको र वर्तमान सरकार असंवैधानिक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

यसरी जेनजी विद्रोहकै बलमा बनेको सरकारले आफूलाई लोकप्रिय देखाउन र जेनजी पक्षलाई रिझाउन उनीहरुको पक्षमा विविध निर्णय र सम्झौता गर्दै आएको छ ।