काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहले निम्त्याएको उथलपुथल र राजनीतिक संकट पार लाउन निर्वाचनको विकल्पमा सर्वपक्षीय सरकारको माग हुन थालेको छ । आगामी फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको भए पनि प्रमुख दल एमाले–काँग्रेसहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै पक्षमा जोड दिइरहेका छन् । साथै एमालेले सर्वपक्षीय सरकारको माग समेत अगाडि सारेको छ, जसको पक्षमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी तथा पूर्वसत्तारुढ काँग्रेस लगायत दलहरु देखिएका छन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार ढलेर मुलुकमा राजनीतिक शून्यता उत्पन्न भएको थियो भने ती प्रमुख दलहरुलाई ठूलो धक्का लागेको थियो । यद्यपि केही महिनामै ती दलहरु पुनः शक्तिशाली रुपमा अगाडि आउन थालेका छन् ।
शनिबार भक्तपुरमा उद्घाटित एमालेको ११औँ महाधिवेशनका क्रममा पूर्व–प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले अजम्बरी पार्टी रहेको दाबी गरे । मुलुकमा लोकतन्त्र अजय रहेको र एमाले अजम्बरी रहेको उनको जिकिर छ । अध्यक्ष ओलीले जेनजी आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै एमालेको सान्दर्भिकता सकियो भन्ने भाष्य खडा गर्नेहरुका सामु धुवाँ, खरानी र निषेधका प्रहारहरुलाई चिर्दै पार्टीको महाधिवेशनमा जनसागर उर्लिएकाले पनि एमाले अजम्बरी बनेको आपूmले ढुक्कका साथ भन्नसक्ने अवस्था आएको दाबी गरे ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि जेनजीको धक्कापछि एमाले झनै शक्तिशाली भएर उठेको दाबी गरे । भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि एमालेमाथि संगठित र सुनियोजित रुपमा प्रहार भइरहेको भन्दै उनले एमाले अब सकियो भन्नेहरुलाई महाधिवेशनमा उपस्थित जनसंख्याले एमाले झनै शक्तिशाली र बलियो बनेर आएको स्पष्ट हुने जवाफ दिए । एमालेले केवल सत्ता मात्र गुमाएको भन्दै उनले नेपाली जनताको हृदयमा गहिरोसँग बसेको पार्टी एमाले नै रहेको दाबी समेत गरे । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा ठूला आन्दोलनको नेतृत्व आफूहरुले गरेको समेत उनको दाबी छ ।
प्रमुख दलहरुद्वारा निर्वाचन टार्ने र पुनः सत्तामा फर्कने खेल भइरहेका बेला नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले समेत सर्वपक्षीय सरकारको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक गरेको रोडम्यापसँग मेल खानेगरी विप्लवले पनि निर्वाचनअघि नै सर्वपक्षीय सरकार बन्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन् । महासचिव विप्लवले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार बनाएर मात्रै निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुने धारणा अघि सारेका छन् । उनले वर्तमान सरकार अँध्यारो कुनाबाट बनेको अवैध भन्दै राजनीतिक दलहरुले नै सरकारको नेतृत्व गरेर मात्रै निर्वाचन गराउन सकिने तर्क गरे । ओलीले समेत वर्तमान सरकार असंवैधानिक भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्, जुन माग एमाले र काँग्रेसका नेतामार्फत सर्वोच्च अदालत समेत पुगेको छ ।
काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले उहाँले प्रमुख राजनितिक दलहरु कमजोर भएको अवस्थामा मुलुकमा निरङ्कुशता हावी भएको स्मरण गराउँदै राजनितिक दलहरु मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु संगठित, व्यवस्थित र जनप्रिय हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई गम्भिर समस्यामा धकेलेको भन्द आगजनी लगायत आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई समयले माफ नगर्ने चेतावनी समेत दिए ।
जेनजीकै एउटा समूहले पनि यथास्थितिमा निर्वाचनले मुलुकलाई निकास नदिने बताउँदै आएका छन् । राजसंस्था माग बोकिहिँडेको राप्रपाले पनि राजा, दल र जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सहमतिमार्फत निकास खोज्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनको विरोध गर्दै आएको छ । गत कार्तिक ११ गते जेनजी समन्वय संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलसहितको सर्वपक्षीय अन्तिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो । राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि सम्मलित सो सरकार गठन हुनुपर्ने माग गर्नुपरेको समितिका प्रतिनिधि लेनिन विष्टले बताए ।
यसरी राजावादीदेखि गणतन्त्रवादी दलहरु र मिराज ढुंगाना लगायत जेनजी समूह, जेनजी समन्वय संघर्ष समितिलगायतले मुलुकलाई निकास दिन वर्तमानमा सर्वपक्षीय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको जिकिर गरिरहेका छन् । यद्यपि ती सबै दल र समूहबीच वैचारिक र एजेन्डागत ऐक्यबद्धता भने देखिँदैन ।
