काठमाडौँ ।  हेटौंडा शहरको मुख्य क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिएसँगै भूकम्पपछिको शहरजस्तै देखिएको छ । सफा र हरियाली शहरको रूपमा चिनिने हेटौंडा बजार अहिले सडक विस्तारपछि अस्तव्यस्त देखिएको हो ।

सरकारले मंसिर २० गते हेटौंडामा २५–२५ मिटर सडक सीमाभित्र पर्ने घर–टहरा भत्काएको थियो । त्यसअघि सडक डिभिजन हेटौँडाले मंसिर ५ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै तोकिएको अवधिभित्र घरधनीले आफैं संरचना नहटाए मंसिर २० गतेदेखि भत्काइने चेतावनी दिएको थियो ।

घरधनीले भत्काउन आलटाल गरेपछि चेतावनीअनुसार मंसिर २० गते बिहान करिव ४ बजेदेखि त्यस्ता संरचना भत्काइएको थियो । संरचना भत्काइएपछि सरसफाई हुन बाँकी छ । जसकारण बजार क्षेत्र केही अस्तव्यस्त बनेको हो । मुआब्जाको कारण देखाँउदै त्यस्ता संरचना हटाउन घरधनीले आलटाल गर्दै आएका थिए ।

सरकारले भने २०३२ सालमै सडक विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण भइसकेको र सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस १७ गतेको फैसला आफैँ कार्यान्वयन गर्दै सडक विस्तार कार्य अघि बढाइएको बताउँदै आएको छ तर मुआब्जा नपाएको घरधनीहरुको गुनासो छ । 

अहिले सडक छेवैमा बनेका संरचना हटाउने नाममा आफूहरुलाई सरकारले सुकुम्बासी बनाएको पीडितहरुको बुझाइ रहेको छ । हेटौँडा १० का उदयकुमार श्रेष्ठ अदालतको आदेशमा बाटो किनारका संरचना हटाउने सरकारको कदम ठिक नभएको बताउँछन् । सडक विस्तार पिडित श्रेष्ठले अहिलेको सरकारको नियत ठिक नदेखिएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले भूमिहिनलाई जग्गा दिएर सुकुम्वासी हुन नदिनुपर्ने बेला अहिले सरकारले सुकुम्वासी बनाउन खोजेको छ । आफूहरुको भूमिलाई सरकारले अतिक्रम गरेर  भूमिहीन बनाउनु ठिक नभएको उनको बुझाइ छ ।

सडक विस्तार पीडित श्रेष्ठले भने– ‘अब हामी सुकुम्वासी नै हुन्छौं । हामी सुकुम्बासी नै हुने भएपछि त हामी स्थानीय÷प्रदेश सरकार गुहार गर्न जान्छौं । कसैले नि हाम्रो वास्ता गरेन भने मर्न र मार्न तयार हुनेछौं । त्यो स्थीतिमा जानपर्ने बाध्यता हुन्छ । हाम्रो बाउ बाजेले मुआब्जा लिएको भए यति नम्बर कित्ताले यति मुआब्जा लिएको छ भनेर सरकारले प्रमाण देखाउनुपर्यो हामी छाड्न तयार छौं ।’

पीडित श्रेष्ठले आफूले घरमा किराना पसल चलाएर परिवार चलाइरहेको बताउँदै अब त्यो बाटो बन्द भएको बताए । आफूहरुलाई विस्थापित पार्ने सरकारी कदम न्ययोचित नभएको उनको बुझाइ छ । श्रेष्ठले मुआब्जा नपाएसम्म आफूले एक इन्च जमिन नदिने बताए । आफूहरुलाई विकास विरोधीका रुपमा चिनाउन खोजिएको समेत उनले बताए । आफूहरुले मुआब्जा लिएको प्रमाण सरकारले देखाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।