काठमाडौँ । विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति र फागुन २१ का लागि प्रस्तावित निर्वाचनको सन्दर्भमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमहरू निकै जटिल मोडमा छन् । एकातिर प्रमुख दल एमाले र काग्रेस समेत संसद पुनःस्थापनाका लागि अदालत गएका छन् भने अर्कातिर राजावादी समूह र केही जेनजी समूह यथास्थितिमा निर्वाचन अमान्य हुने बताइरहेका छन् । सरकार र केही दल भने निर्वाचनको पक्षमा एकाग्र भएर जुटेका छन् । यी सबै गतिविधि हेर्दा निर्वाचन नहुने हो कि या शान्तिपूर्ण हुन नसक्ने हो कि भन्ने अन्यौल बढाएको छ ।
बुधबार ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले जेन–जीहरुले नै निर्वाचन नहुने वा हुन नदिने भनेर आफ्नो स्वर परिवर्तन गरिरहेकोमा आपत्ति जनाए । ललितपुर महानगरपालिकाको १०७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा उनले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनभावननाअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश रहेको बताए । तर जेन–जीहरुले पछिल्लो समय निर्वाचन हुनै नदिने भनेर स्वर निकालिरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले यस्तो गर्न नपाइने बताए ।
सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न नभए मुलुकको अस्तित्वमाथि नै संकट आउने चेतावनी दिए । गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले फेरि निर्वाचन सार्ने, सरकार फेर्नेलगायतका काम भएमा मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्ने र त्यसले झन ठूलो संकट निम्त्याउने जिकिर गरे । त्यसैले सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेगरी आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सोही गोष्ठीमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन हुँदैन भनी भ्रम फैल्याउने काम गरे सैह्य नहुने चेतावनी दिए । एमालेलाई लक्षित गर्दै उनले निर्वाचनबाट भाग्ने र हुँदैन भनेर भ्रम फैल्याउने तथा सुशासनलाई कमजोर बनाउने काम गर्नु÷गराउन न्यायोचित नहुने बताए । वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउने गरी बनेको स्मरण गराउँदै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन र जनताले अनुभुति हुनेगरी निष्पक्ष ढंगबाट कार्य सम्पादन गराउने गरी आवश्यक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान पनि सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिए ।
सामाजिक सञ्जाल र सडकमा सक्रिय मिराज ढुंगानाजस्ता युवा अभियन्ताहरूले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ– केवल पात्र परिवर्तनले मात्र निकास नदिने भन्दै पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ । राप्रपा र अन्य राजावादी समूहहरूले यो समयलाई व्यवस्था विरोधी आन्दोलनको कडीका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार, वर्तमान संविधान असफल भइसकेकोले निर्वाचनभन्दा पनि सर्वदलीय सहमति वा राजतन्त्रसहितको नयाँ ढाँचा आवश्यक छ । निर्वाचन हुन नदिने र व्यवस्थालाई नै संकटमा पार्ने उनीहरूको रणनीतिक दाउ देखिन्छ ।
निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने कुरा अब यी तीन आधारमा तय हुने देखिन्छ । पहिलो हो, कानुनी अड्चन । यदि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूले निर्वाचन प्रक्रियालाई रोक्ने आदेश दिएमा निर्वाचन टर्न सक्छ । दोस्रो हो, सुरक्षा चुनौती । राजावादी र युवा समूहको सडक आन्दोलनले ‘मुठभेड’को स्थिति सिर्जना गरेमा निर्वाचनको वातावरण बिग्रन सक्छ, यसमा एमाले नै पनि सहभागी हुनसक्छ । तेस्रो हो, राजनीतिक ऐक्यबद्धता । प्रमुख दलहरू (एमाले, कांग्रेस, नेकपा) निर्वाचन स्वीकारेर एकै ठाउँमा नउभिएसम्म प्राविधिक रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ ।
नेपालको राजनीतिमा ‘फागुन २१’ एउटा निर्वाचनको समयसीमा मात्र नभई व्यवस्था टिकाउने वा थप अस्तव्यस्त पार्ने कडी समेत बनेको छ । निर्वाचन नहुनु भनेको संवैधानिक रिक्तता तर्फको यात्रा हो, जसले थप अस्थिरता र मुलुकमाथि संकट निम्त्याउन सक्छ ।
