काठमाडौँ । नेपालमा विद्यार्थी संगठन (राजनीतिक भातृ संगठन)हरूको इतिहास गर्विलो छ । देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउनका लागि होस् कि जनताको अधिकार, विद्यार्थी हकहितका लागि होस्, ती संगठनहरुको योगदान ऐतिहासिक छ । ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनदेखि २०३६ सालको जनमत संग्रह हुँदै २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नै परिवर्तनको मशाल बालेका थिए । पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नै दलहरूको वैचारिक प्रतिनिधिका रूपमा लोकतन्त्रको रक्षा गरेका थिए । तर पछिल्लो समय तिनीहरू अकर्मण्य, विवादित र स्थार्थलिप्सामा फसेर जमेको तलाउजसरी रहे । पछिल्ला दशकहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू शैक्षिक मुद्दाभन्दा बढी दलीय स्वार्थ, टेन्डर प्रक्रियामा हस्तक्षेप र विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने राजनीतिक हतियारका रूपमा बढी चिनिन थाले । शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थी हकहितका मुद्दा ओझेलमा परेर गुटबन्दी र स्वार्थलिप्सा मौलाउँदा उनीहरूप्रति जनविश्वास घटेको देखिन्छ ।

यस्तै परिस्थितिमा अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कडाइका साथ लागु गर्ने तयारी भइरहँदा ती संगठनहरू तिलमिलाएका छन् । उनीहरूले विरोध र खबरदारी जारी राखेका छन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेनले सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई बोलाएर विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारको यो कदमले विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा ठूलो हलचल ल्याएको छ । उनीहरूले यसलाई ‘लोकतन्त्रको नर्सरी सिध्याउने खेल’ र ‘नागरिक अधिकारमाथिको प्रहार’ भन्दै विरोध र खबरदारी गरिरहेका छन् । 

विद्यार्थी संगठनहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने सरकारी नियत रहेको भन्दै बिहीबार नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका छन् । बुधबार पनि रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसका विद्यार्थीले कालो बेलुन उडाएर प्रदर्शन गरे । नेपाल विद्यार्थी संघ र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले संयुक्त रूपमा राजधानीमा विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् । मंगलबार साँझ राँके जुलुससहित प्रदर्शन गरेका थिए । नेविसंघका केन्द्रिय सदस्य मात्रिका तिमिल्सिनाले मंगलबार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीलाई हिरासतमा लिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै संगठनमाथिको प्रतिबन्ध घोषणा फिर्ता नलिए देशभर सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

सरकारको निर्णविरुद्ध विद्यार्थी नेतादेखि सांसद, पार्टीका नेता र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला संगठनले समेत प्रश्न उठाउँदै खबरदारी गरिरहेका छन् । विद्यार्थी नेताहरुले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएर निरंकुशताको बाटोमा हिँड्न लागेको आरोप लगाए । जनताको आवाज थुन्नका लागि सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको उनीहरुको ठहर छ । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का नेता महेश श्रेष्ठले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावना विपरित भएको भन्दै वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न विद्यार्थी संगठनहरूले खेलेको ऐतिहासिक भुमिकालाई नजरअन्दाज गरेको अरोप लगाए ।

नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन गम्भीर समीक्षा र संरचनात्मक सुधारको मोडमा पुगेको सन्दर्भमा विद्यार्थी नेता तथा पूर्व नेतृत्वले यसलाई प्रशासनिक बलमा दबाउने प्रयासको प्रतिवाद गर्दै वैचारिक शुद्धीकरणमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले बदलिँदो सामाजिक मनोविज्ञान र प्रविधिको मागअनुसार विद्यार्थी राजनीतिले आफूलाई ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने र यसको चरित्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । कम्युनिष्ट युवा नेता सुदेश पराजुलीले विद्यार्थी आन्दोलन सडक र संघर्षबाट जन्मिएकाले कसैको इच्छाले खारेज नहुने जिकिर गर्दै वर्तमान नेतृत्वलाई आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताको छायाँ मात्र नबनी शैक्षिक मुद्दा र सडक संघर्षमा साहसी भएर उत्रिन निर्देशन दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले विद्यार्थी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको कुनै पनि प्रयास सफल हुन नदिने बताएका छन् । वर्तमान सरकार अलोकतान्त्रिक, अराष्ट्रिय र आयातीत रहेको बताउँदै उनले आवश्यक परे आफ्नो सांसदको लोगो फुकालेर सडकमा आउने घुर्की समेत लगाए ।  

विश्व ट्रेड युनियन महासंघले नेपालमा विद्यार्थी संगठन लगायत ट्रेड युनियनहरू खारेज नगर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्राचार गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन अब विगतका विकृतिहरु सच्याएर अगाडि बढ्न सके जनतामा सकारात्मक छाप जानेछ । सरकारले पनि केवल प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा विद्यार्थीहरूलाई स्वस्थ वैचारिक बहस र रचनात्मक कार्यमा सहभागी हुने विकल्प दिनु न्यायोचित हुने देखिन्छ ।