काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीप्रति अहिले जेनजीकै फरक समूहको आक्रोश बढ्दै गएको छ । एकातिर सुदन गुरुङ लगायतको प्रतिनिधित्वमा प्रधानमन्त्रीले जेनजी समूह, शहीद परिवार तथा घाइतेहरुसँग १० बुँदे सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई वैधता दिएको सरकार अर्कोतिर मिराज ढुंगाना लगायत जेनजी प्रतिनिधिहरुको तारोमा परेको छ । घाइतेहरुले निरन्तर सरकारसँग विभिन्न माग राखेर सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा सरकारले सत्ताको आयु टिकाउनकै लागि भए पनि जेनजीहरुका विभिन्न माग सम्बोधन पनि गर्दै आएको छ । निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, निःशुल्क वैदेशिक रोजगारी मात्र हैन, मासिक भत्ताको समेत घोषणा गरेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई अवस्था र गम्भीरताका आधारमा सरकारले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ‘राहत सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०८२’ कार्यान्वयनमा आएसँगै घाइतेहरूलाई चार वर्गमा विभाजन गरी भत्ता वितरण गरिन लागेको हो । जसअन्तर्गत अति गम्भीर घाइतेले मासिक १८ हजार, गम्भीर घाइतेले मासिक ९ हजार र मध्यम घाइतेले ४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । तर सामान्य घाइतेलाई नगद राहतको व्यवस्था छैन । हालसम्म काठमाडौँ, कास्की र चितवनका गरी १८३ जना घाइतेहरुको वर्गीकरण सम्पन्न भइसकेको छ । जसमा १८ जना अति गम्भीर र ५५ जना गम्भीर घाइतेका रूपमा सूचीकृत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद तथा घाइतेका परिवारजनलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ । श्रमन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले जेन–जी आन्दोलनबाट घाइते तथा शहीद भएकाहरुका परिवारमध्ये कुल १ हजार जनालाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुसँग समझदारी गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीका अनुसार शहीद परिवार र घाइतेलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाइनेछ र उनीहरुले सिकेको सीप र दक्षतालाई स्वदेशमै परिचालन गरिनेछ । 

यद्यपि यस कदमको आलोचना समेत भइरहेको छ, स्वदेशमै सरकारले रोजगारी सृजना गरिदिनुपर्नेमा विदेश जान निरन्तर प्रोत्साहन किन ? प्रश्न उठेको छ । जेनजी आन्दोलन आह्वानका अगुवामध्येका एक मिराज ढुंगानाले निरन्तर सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरिरहेका छन् । सुदन गुरुङले ‘जेठो छोरा’को रुपमा प्रधानमन्त्रीको धाप पाउने गरेको तर वास्तविक जेनजी योद्धा र घाइतेहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै ढुंगानाले आक्रोश पोखिरहेका छन् । बिहीवार ‘जेनजी आन्दोलनको एकसय दिन ः उपलब्धि र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै ढुंगानाले प्रश्न गरे– ‘देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुको सट्टा जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने रे, योभन्दा बेइज्जतीको कुरा केही हुन्छ ?’ सरकारले आन्दोलनकारीका मागअनुसार काम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

अर्का जेनजी प्रतिनिधि किशोरी कार्कीले जेन–जी आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्दै शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भए पद छोडेर तीर्थ यात्रामा निस्कन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिन् । उनले देशसँग जोश, जाँगर र नेतृत्व क्षमता भएका शिक्षित युवाहरू रहेको भन्दै परिवर्तित समयसापेक्ष चल्न नसक्ने जोसुकैले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । लेनिन बिष्टले सरकारका क्रियाकलाप जेन–जी आन्दोलन र त्यसले उठाएका मुद्दाको पक्षमा नरहेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनभित्र रहेका ३०–४० वटा जेनजी समूह सबैलाई समेट्न नसकिएको बताए । आन्दोलनका केही समूहलाई सडकपक्ष र केहीलाई सरकारपक्ष भनेर आरोप लगाइने गरेको भन्दै उनले सडकपक्षका जेन–जी युवा पुस्ताले सरकारबाट न्याय पाउन नसकेको बताए ।

यसरी जेनजी आन्दोलनले खोजेको समन्याय, सुशासन, विकास र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको सपना वर्तमान सरकारबाट पनि पूरा नहुने भन्दै विभिन्न जेनजी समूह विरोधमा उत्रिएको देखिन्छ । केही जेनजी समूहलाई मात्रै सरकारले विश्वासमा लिएर अघि बढेको देखिन्छ । यसले जेनजी पक्षहरुमै द्वन्द्व सृजना गरेको छ भने एमालेजस्ता पुराना दलहरुलाई समेत सरकारको आलोचना गर्ने बाटो दिएको छ ।