काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सरकारले भोटिङ प्रणालीमै ऐतिहासिक परिवर्तन गर्दैछ । यदि प्रमुख दलहरुको बहिस्कार वा अवरोध वा यस्तै काबुबाहिरको परिस्थितिले चुनाव बिथोलिएन भने यसपटकको चुनाव ऐतिहासिक बन्ने देखिन्छ । राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था सरकारले गर्दैछ । अर्को कुरा अन्तरजिल्ला मतदान र पहिलोपल्ट ‘नो भोट’को व्यवस्था समेत गरिँदैछ । यसैका लागि सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित चारवटा ऐन संशोधन गर्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी सुझाव मागेको छ । 

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा मुख्यगरी तीनवटा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो हो, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने । लाखौँको संख्यामा युवाहरु विदेशिएका छन् र उनीहरुले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोग (दूतावास÷महावाणिज्य दूतावास) बाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदैछ । दोस्रो हो, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान । नेपालभित्रै रहेर पनि आफ्नो मतदाता नामावली भएको क्षेत्रमा पुग्न नसक्ने नागरिकले आफू रहेको अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाटै वा अर्को जिल्लाबाटै मतदान गर्न पाउने प्रावधान थपिँदैछ । तेस्रो हो, ‘नो भोट’को प्रावधान । मतपत्रमा रहेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने विकल्प पहिलोपल्ट मतपत्रमा राखिँदैछ । 

सोमवार गृहमन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले सर्वोच्च अदालतको फैसलासहित विभिन्न पक्षबाट आएका मागका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी चारवटा कानून संशोधन हुन लागेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन ऐन, २०७३ र मतदाता नामावली ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा मतपत्रमा ‘कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने’ विकल्प समेत समावेश गरिएको उनले बताए । 

दलहरु र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले यस प्रक्रियालाई थप अगाडि बढाउने जनाएको छ । जेन–जी समूह लगायत युवाहरुको मागका आधारमा उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ । यद्यपि मिराज ढुंगाना लगायतका केही जेन–जी समूहले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरेर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्न थालेपछि सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग छलफललाई तीव्रता दिएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख राजनीतिक दलका दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरु निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सहभागी थिए । 

तर प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले भने संसद पुनःस्थापनाको मागलाई अदालतमा लगेका छन् । उनीहरुले अहिले हुने निर्वाचनबाट आफूलाई घाटा हुने देखेपछि निर्वाचन टार्न र संसद ब्युँताउन साना दलहरुको समेत साथ खोजिरहेका छन् । यसैबीच कानून व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा छिटो किनारा लगाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनको ७० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलालगायतले उक्त मुद्दाको सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राखेर निक्र्यौल गर्न सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिएका हुन् । मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेश दिएन भने प्रमुख दलहरुलाई निर्वाचनमा जान नैतिक दबाब पर्नेछ । अहिले पनि काँग्रेस–एमालेबाहेक पुराना दल र नयाँ दलहरु सबै निर्वाचनको तयारीमा अग्रसर छन् । निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयोजनले हाल निर्वाचन आयोगमा ११४ दल दर्ता भएका छन् । साथै देशभर १० लाख १६ हजार ७ सय ५४ जना मतदाता थपिएका छन् । आयोगले भने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढाएको छ ।