काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिले मंगलबार प्रमुख दलहरु काँग्रेस, एमाले र नेकपा (पूर्व माओवादी)का पार्टी कार्यालय अनुगमन गर्दै नेताहरुसँग संवाद गरेको छ । ती सबै कार्यालय जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलाइएको थियो । सानेपास्थित काँग्रेस कार्यालय पुगेर टोलीका सदस्य तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जेनजी आन्दोलनको जनादेश बमोजिम आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुनिश्चित रहेको बताए । राजनीतिक संवाद र सहजीकरणका लागि गठित तीन सदस्यीय सरकारी वार्ता टोलीले निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफललाई तीव्रता दिइरहेको उनले बताए । जवाफमा काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौता पक्षधर जेन–जीहरुले नै निर्वाचन हुन नदिने घोषणा गरेको भन्दै निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । जेन–जी अगुवा सुदन गुरुङले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा निर्वाचन हुन नदिने भनेको स्मरण गराउँदै यसले सरकार निर्वाचन हुनेमा आशंका उब्जाएको गुरुङले बताए ।

सोमबार निर्वाचनलक्षित सर्वपक्षीय छलफलमा कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्काल प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद थाल्नुपर्ने बताएका थिए । प्रमुख दलहरूसँग दूरी बढाएर निर्वाचन सम्भव नहुने भन्दै उनले सरकारलाई आवश्यक सुरक्षा र उपयुक्त वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए । एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वसनीय आधार सरकारले दिन नसकेको आरोप लगाए । उनले दलका नेतामाथि स्थानहद लगाउने कुराले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने विश्वास गर्न सकिने बताएका थिए ।

केही जेनजी समूह र सरकारसँग १० बुँदे सम्झौता गरेकै जेनजी प्रतिनिधिहरुले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका छन् । अर्कोतिर काँग्रेस–एमाले समेत निर्वाचन आफूअनुकूल नरहेको विश्लेषणसहित प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने दिशमा एकजुट भइरहेका छन् । अहिले विषम परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेर निर्वाचन गराउने म्यान्डेटक बोकेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सबैतिरको चेपुवा पर्दै गएकी छन् । उनले सोमबार आफू सबैतिरको आलोचना खेप्नसकने ‘अचानो’ नभएको टिप्पणी गरिन् । सरकारमाथि अहिले जेन–जी र राजनीतिक दलहरु सबैले प्रहार गरिरहेको भन्दै उनले विगतमा भएका गल्ती र कमजोरीको आवेगमा भदौ २३ र २४ गतेको घटना भएको र त्यसको आवेग आफूहरुले खेप्नुपरेको दुखेसो पोखिन् । राजनीतिक दलहरु देशको लागि सर्वेसर्वा नभई सबैभन्दा पहिला जनता हुने र जनताको भवनाअनुसार दलहरु रुपान्तरण हुनुपर्ने उनको आशय थियो । सबै राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर शान्ति चाहने हो भने कुनै माइकलालले देशमा गलत गर्न नसक्ने उनको जिकिर थियो ।

निर्वाचनविरोधी गतिविधि र दलहरुको अविश्वास बढ्दै गएपछि सहजीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सक्रियता देखाएका छन् । मंगलबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत छलफलमा बोलाए । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सामूहिक छलफलमा शीतल निवास बोलाइएको हो । आगामी निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला राष्ट्रपतिले ती सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका हुन् । उक्त छलफल वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्था तथा निर्वाचन लक्षित रहेको बुझिन्छ ।