काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अवैध तरीकाले कमाएको कालो धन नियन्त्रणका लागि ‘नोटबन्दी’ गर्ने विषयमा सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको छ । विशेषगरी रु ५ सय र १ हजार दरका ठूला नोटहरू प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग बलियो हुँदै गएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही प्रमुख नेता र मन्त्रीहरुको घरमा नोट जलेका भिडियो भाइरल भएसँगै नोटबन्दीको माग समेत पुनः चर्चामा आएको हो । धेरैजसो अवैध रुपले आर्जन गरेको धन नगदका रूपमा घरमै लुकाएर राखिएको विश्वास गरिन्छ । नोटबन्दी गर्दा उक्त रकम बैंकमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ, जसको स्रोत खुलाउन नसक्दा त्यो रकम ‘कागजको टुक्रा’ मा परिणत हुन्छ । अथवा कि कालो धन नष्ट हुन्छ, कि वैधानिक बन्छ या त त्यस्तो धन थुपार्ने व्यक्ति कानूनको भागीदार हुन्छ । नोटबन्दीको पक्षमा यिनै तर्क सुनिन्छन् । घुसखोरी र ठूला अवैध लेनदेन प्रायः नगदमा हुने भएकाले ठूला नोट प्रतिबन्ध गर्दा यस्ता क्रियाकलाप घट्ने विश्वास गरिन्छ । नागरिक अगुवा, युवाहरु र केही नयाँ पार्टीका नेताले उक्त माग उठाइरहेका छन् ।

नेकपा (माओवादी)का महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले कालोधनलाई वैध बनाउन नोटबन्दी गर्नुपर्ने कुरा बिहीबार पुनः उठाएका छन् । पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठकमा उनले कालो धनलाई जनताको बीचमा स्वीकृत हुनेगरी ल्याउन नोटबन्दी गर्नुपर्ने बताए । नेपालबाट ५ सय र १ हजार रुपैयाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताउँदै उनले त्यसको सट्टामा नयाँ–नयाँ नोट २ सय, ४ सय र २ हजार रुपैयाँका नोटहरु प्रचलनमा ल्याउन सकिने बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनपर्नेमा समेत उनको जोड छ । उच्चस्तरीय समितिले छानविन गरेर उच्चस्तरीय न्यायलयबाट फैसला हुनेगरी व्यवस्था गर्नपर्ने उनको भनाई छ । भ्रष्टाचारीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर हदैसम्मको कैदको फैसला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

केही दिनअघि सर्वसाधारण नागरिकले समे भ्रष्टाचार तथा कालोधन छानबिन गरी त्यस्तो धनसम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्न अन्तरिम सरकारसँग माग गरेका थिए । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग आम युवा तथा सार्वसाधरणले ठूलो अपेक्षा गरेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारको आयु थोरै रहेको र मुख्य कार्यादेश निर्वाचन रहेकाले दीर्घकालीन निर्णय गर्न यो सरकारले नसक्ने देखिन्छ । केही पुराना दलका दोस्रो तेस्रो तहका नेता र जेनजी युवाहरुले समेत २०४६ सालपछि भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचार काण्डको छानविन गर्नका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सर्वसाधारणको माग समेत सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरी कालोधनलाई खोजेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने रहेको छ । 

नेपालमा कालोधन नियन्त्रणका लागि नोटबन्दी आकर्षक नारा सुनिए पनि यसले मात्रै समाधान नदिने विज्ञहरु बताउँछन् । सन् २०१६ मा भारतले गरेको नोटबन्दीले कालोधन नियन्त्रणमा सोचेजस्तो सफलता पाउन सकेन । भारतमा करिब ९९% नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता आए, यसले के बुझाउँछ भने भ्रष्टहरूले विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो पैसा ‘सेतो’ बनाउन मात्र सफल भए । तसर्थ नोटबन्दी एक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’जस्तै हो, जसले केही समयका लागि कालोधन राख्नेहरूलाई तर्साउन सक्छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यका नियमनकारी निकाय (जस्तै अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) को निष्पक्षता र सक्रियता नै प्राथमिक सर्त हो ।

यसै पनि हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले १ हजार दरका नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का लगाइसकेको छ । चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई १ हजार दरका ४३ करोड थान नयाँ नोट डिजाइन, छपाइ तथा आपूर्ति गर्ने ठेक्का दिइएबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा तत्काल नोटबन्दीको कुनै सम्भावना छैन ।