काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले मुलुकको समग्र विकासका लागि आमूल आर्थिक र शासकीय सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले २० वर्षदेखि के गर्ने भन्ने बहस भएपनि किन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भन्ने कुरा खोज्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले देश अघि नबढ्ने भन्दै स्पष्ट औद्योगिकरण नीति आवश्यक रहेको बताए । राज्य, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिकरणतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रलाई राज्यले साथ नदिएसम्म विकास सम्भव नहुने उनले बताए ।

भट्टराईले भने– '२० वर्षदेखि के गर्ने भनेर बहस भयो । किन केही भइरहेको छैन त्यो खोज्नुपर्यो । विश्व कहाँ पुगेको छ र नेपाली समाज कहाँ छ हेरौँ । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले मुलुकलाई अघि बढाउन सक्दैन । आमूल परिवर्तन गर्नका लागि खास अर्थतन्त्रको नीति लिनुपर्छ । मुलुकलाई ओद्योगिकरणका लागि लैजान राज्य र निजी र समुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । वैचारिक रुपमै प्रष्ट पनि हुनुपर्छ ।'

डा. भट्टराइले शासकीय प्रणाली सुधार गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र राजनीतिक स्थायित्वबिना समृद्धि सम्भव नहुने बताए । सम्पत्ति, भूमि र बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, सम्पत्तिको स्वामित्व राज्यले लिने र भोगाधिकार जनतालाई दिने प्रश्ताव पनि अघि सारे । सबैलाई एकपटक सम्पत्ति घोषणा गराई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने, पुँजी अभाव भएका क्षेत्रका बैंकहरूमा थुप्रिएको रकमबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार तथा विदेश गएका लाखौँ नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जाेड दिए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा आक्रमण हुनु गलत भएको बताउँदै भट्टराईले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वकाे आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।