काठमाडौँ । तत्कालीन सत्तासँग आक्रोशित र असन्तुष्ट पक्षले जेनजी आन्दोलनको घटनामा सरकारकै कमजोरी रहेको भन्दै केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ तथा अनुसन्धान गरिनुपर्ने चर्को माग गर्दै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनको बखत केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको कारण पनि ७६ जनाको ज्यान जानेगरी प्रहरीबाट गोली चलाइनु सत्ता पक्षकै कमजोरीका रुपमा लिइएको छ । र, यसैको सत्यतथ्य अनुसन्धान हुनुपर्ने जेनजी अगुवाहरुले माग गर्दै आएका छन् । यही मागको कारण पनि सरकार घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरिनुपर्ने विषयमा दत्तचित्त भएर लागि परेको छ । तर यसबारे छानविन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले भने धेरैजसोको वयान लिएप िन केपी शर्मा ओलीकै भने वयान लिन सकेको छैन । अझैसम्म वयान लिन नसकेको आयोगले अब के गर्ला ? भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा उब्जिएका  छन् । 

अनुसन्धानबारे सरकार के भन्छ ? 

 निर्वाचनको संवेदनशीलता र अन्य सुरक्षाको सवालमा वर्तमान सरकार दलहरुप्रति सचेत छ । निर्वाचनकै वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरुसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएकी छन् । तर यो संवेदनशिलताका साथ सरकार जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको सम्बन्धमा भने निश्पक्ष छानविनकै पक्षमा छ । सरकार गठन लगत्तै गत असोज ५ गते नै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जेनजी आन्दोलनको घटनाको सम्बन्धमा छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भयो । यसपछि ओलीलाई नै पक्राउ तथा अनुसन्धान गर्ने विषयमा सरकार खरो रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । अनुसन्धानकै लागि गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यालले ओली लक्षित टिप्पणी गर्दै उनी कानूनभन्दा माथि नरहेको भन्ने गरेका छन् । उनले आमजनताको माग अनुसार नै ओलीलाई अनुन्धानको घेरामा ल्याइने दावी गर्छन् ।  

सरकारको यो तहको टिप्पणी र आयोगले छानविनका लागि लामो कसरत गर्दा पनि केपी शर्मा ओली भने वयान नै नदिने अडानमा छन् । निर्धारित मितिमा प्रतिवेदन तयार नभएपछि आयोगले पुस ३ गते थप एक महिनाको समय पाएको छ । यो अवधि पनि अब धेरै बाँकी नरहँदा ओलीको वयान के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न आम रुपमै उठेका छन् । यही प्रश्नमा आयोगले भने केपी ओलीलाई वयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको जवाफ दिएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने समय गुज्रिन लाग्दा पनि ओलीको वयान नलिइएका कारण सरकारमाथि अझ दबाव बढेको छ । आयोगले यो सम्मको तयारी गरे पनि ओलीलाई वयान लिनसक्ने भन्ने विषय अझै अन्यालेमै देखिन्छ । यदी ओली नै वयानमा नआए कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा पनि आयोगको रणनीति स्पष्ट भइसकेको छैन । तर पनि आयोगलाई विभिन्न पक्षले वयान दिइसकेको कारण केपी ओलीमाथि पनि वयान दिन नैतिक दबाव  बढेको छ । 

जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई यसअघि नै वयान लिएको छ । यो सँगै उनीहरुमाथि लागेको स्थामनहदसमेत फुकुवा भएको छ । यो आधारले पनि केपी शर्मा ओलीमाथि वयान दिनका लागि नैतिक दवाब बढेको हो । यही अवस्थामा धेरैजसो पक्षले ओलीलाई पनि वयान दिनका लागि सुझाइ रहेका छन् । प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोग अब केपी ओलीलाई वयानका लागि पत्राचार गर्ने तरखरमा छ । तर आफूलाई पत्रचार भएको अवस्थामा वयान दिनै दिन्न भन्ने ओलीले कस्तो निर्णय गर्लान् ? यो भने हेर्न बाँकी छ ।