काठमाडौँ । सरकारले चलचित्रसम्बन्धि सेन्सर बोर्डमा प्रमाणिकरण समितिको व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सो बोर्डमा रहेको जाँच समितिको सट्टामा प्रमाणिकरण समिति राख्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खरेलले सो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताए । उनले सेन्सर बोर्डमा ४ जना विज्ञहरु रहने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा सांसदहरुले विज्ञहरुको संख्या सो बोर्डमा बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

त्यसको जवाफमा मन्त्री खरेलले ४ जना विज्ञहरु रहने व्यवस्था गर्ने र अध्यक्षलाई आवश्यक तलवसहितको सेवा, सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनि व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट यहाँहरुलाई फाईनल कुरा के भन्ने चाहन्छु भने सेन्सर बोर्डको जाँचपासको ठाउँमा अब प्रमाणिकरण समितिनै गरौँ । त्यो प्रश्ताव राख्न चाहन्छु । २ जना विज्ञ भनेको ठाउँमा ४ जना विज्ञ नै राखौँ । अब जुन त्यो प्रमाणिकरण समितिको अध्यक्ष हुन्छ, त्यो अध्यक्ष बाहिरबाट नै गरौँ । त्यो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको त्यो प्राध्यापन हुनसक्छ, चलचित्र पत्रकारिता हुनसक्छ । त्यो चलचित्र क्षेत्रकै हुनसक्छ । त्यसमा के गरौँ भने ऐनमा मिल्छ भने ऐनमा नभए नियमावलीमा के गरौँ भने यदि पूर्णकालिन बनाउनुपर्ने भयो भने अहिले भत्ताको मात्रै व्यवस्था छ भने पछि आउने सरकारले त्यसलाई मिलाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।’ 

मन्त्री खरेलले चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त संस्था भएकाले यसको जिम्मेवारी गहन रहेको समेत बताए ।