काठमाडौँ । पार्टी निर्णयलाई निरन्तर चुनौती दिँदै विशेष महाधिवेशन गर्न कस्सिएका काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा यतिखेर चौतर्फी घेराबन्दीमा छन् । काँग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये बहुसंख्यक (५४ प्रतिशत) प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर बुझाए पनि संस्थापन पक्षले कुनै सुनुवाई गरेन । अलमल्याउनका लागि गत मंसिरमा केन्द्रीय सम्पादन समिति बैठकले पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको कार्यतालिका अनुसार तयारी अघि नबढेपछि अब आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय पार्टीले लिएको छ । तर महामन्त्रीलगायत केही नेताहरुले उक्त निर्णयमा फरक मत दर्ज गर्दै यही पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गरिछाड्ने अडानमा रहेका छन् । उता, विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको भन्दै महामन्त्रीहरुको कदमलाई असफल पार्न संस्थापन पक्षले अनेक कसरत जारी राखेको छ ।

संस्थापनइतर पक्ष भनेर चिनिने महामन्त्रीहरुको समूह र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशन गर्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विधानको मर्म र भावनाअनुसार पार्टीलाई नयाँ गति दिन विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको जानकारी दिए । उनीहरूले देशभरका सम्पूर्ण केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई उक्त महाधिवेशनमा अनिवार्य र उत्साहपूर्ण उपस्थितिका लागि अपिल समेत गरेका छन् । उक्त पक्षले महाधिवेशनको तयारीका लागि १८ वटा विभिन्न समिति समेत गठन गरिएको जानकारी दिँदै पार्टी नेतृत्वलाई यसको स्वामित्व लिन आग्रह गरिएको छ ।

यसबीच, महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र आफू र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाशविरुद्ध घेराबन्दी भएको बताएका छन् । बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले महामन्त्रीहरुका विरुद्ध पार्टीमा घेराबन्दी भएको र काँग्रेसले पछिल्लो समय प्रक्रिया, विधि–विधान निल्दै गएको आरोप बताए । उनले संख्याको दम्भले नेताहरुले आफूहरुमाथि प्रहार गरिरहेको र घेराबन्दी गर्न सबै मिल्ने काम भएको बताए । पार्टी कार्यालयको घेराबन्दी सानो भएको र आम कार्यकर्ताको घेराबन्दी ठूलो भएकाले आम नागरिकले त्यसको छिनोफानो गर्ने जिकिर समेत उनले गरे । 

आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन प्रक्रिया तथा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने संस्थापन पक्षको निर्णयप्रति पनि महामन्त्री थापाले आपत्ति जनाएका छन् । नेताको खल्तीको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउनेगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारमा भागबण्डा गरिएको आरोप लगाउँदै उनले एमालेसँगको तालमेल नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार भएको बताए । दुई पार्टीका शिर्ष नेताको नितान्त व्यक्तिगत सम्बन्धका मान्छेहरुलाई उम्मेदवार बनाउनेगरी बाँडफाँड गरिएको उनको भनाइ छ । थापाका अनुसार एमालेले कुन ठाउँमा कुन समुदाय र कुन नेता बनाउने भनेर क्लष्टर लिएको छ भने काँग्रेसले पनि पार्टीको नभई नेताको खल्तीको मान्छे बनाउनका लागि क्लष्टर लिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाका लागि काँग्रेसबाट प्रस्तावित नौ जना उम्मेदवारमध्ये तीन जनाको नाम कुनै पनि तल्लो तहको समितिबाट सिफारिस नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । 

काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि राष्ट्रियसभा उम्मेद्वार छनोट प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत ६०–४० को भागबण्डाका आधारमा उम्मेद्वार छनौट गरिएको आरोप लगाए । उम्मेदवार छनोट गर्न लामो समयसम्म बैठक बसे पनि कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, योगदान र औचित्यमाथि छलफल नै नभएको उनको भनाइ छ ।

सभापति देउवा पक्षले वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिकै कार्यकाल आगामी जेठ मसान्तसम्म थप्ने प्रस्ताव पारित गराएको छ । साथै विभिन्न प्रदेशका सभापति लगायतले विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको भन्दै प्रतिनिधिहरुलाई काठमाडौँ नआउन उर्दीसमेत गरिरहेका छन् । यस्तो बेला महामन्त्रीहरु र विशेष महाधिवेशन पक्षधरको घोषणाले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र संकट थप उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।