काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्यो । एकाएक भएको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिलाई उथलपुथल पार्दा भदौ अन्तिम साता नै सुशीला कार्की नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भयो । संसद नै विघटन भएर बनेको नयाँ सरकारमा नितान्त स्वतन्त्र र नागरिक तहबाट सरकार गठन अपेक्षा गरिन्छ । हुनतः प्रधानमन्त्री कार्कीले यही मान्यतालाई अबलम्बन गरेर विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका पात्रहरुलाई र केही सामाजिक अभियन्ताहरुलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल गठन गरेकी छन् । तर तीनै मन्त्रीहरु नै अहिले विभिन्न दल र संगठनमा खुल्न थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ती मन्त्रीहरुलाई नै सरकार छाड्न निर्देशन दिनु परेको छ । यद्यपि दलमा खुलेका र निर्वाचनमै प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेका मन्त्रीहरु राजीनामा दिन तयार देखिएका छैनन् ।

रेड जोनमा का–को ?

मन्त्रीहरु नै दलमा खुल्ने तथा निर्वाचनलाई नै लक्षित गरेर पेश हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि उनीहरुलाई सरकार छाड्न दबाव दिन थालेकी छन् । खासगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, संचारमन्त्री जगदिश खरेल र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता दलगत गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएका छन् । यही कारण नै प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनीहरलालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको बुझिएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न लागेको भन्दै यी तीन मन्त्रीलाई लक्षित गरेर सरकारबाट बाहिरिन भनेकी थिइन् । 

हुन पनि मन्त्री घिसिङको पहलमै खुलेको उज्यालो नेपाल पार्टी रास्वपासँग एकतामा गइसकेको छ । यो एकतासँगै कुलमान रास्वपाको वरिष्ठ उपसभापति मनोनित भएका छन् । उता रवि र बालेनको एकतालाई स्वागत गरेका संचारमन्त्री जगदिश खरेलपनि रास्वपाप्रति नै झुकाव राख्दै आएको बताइन्छ । त्यस्तै खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता पनि सिरहाबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ । यसै तयारीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरुलाई सरकार छाड्न सुझाउन थालेकी हुन् । संविधानतः मन्त्रीमण्डल पुनरगठनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित हुन्छ । यसर्थ यी मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले जुनै बेला पनि हटाउन सक्ने खतरा छ । 

राजीनामा नदिने अडान 

प्रधानमन्त्री र रार्वजनिक तहबाटै प्रश्न उठ्न थालेपछि तीनै जना मन्त्री भने आफ्नो बचाउमा उत्रिन थालेका छन् । खासगरी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ अझैसमम आफू कुनैपनि दलसँगै आबद्ध नरहेको भनेर प्रष्टिकरण दिइरहेका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै उठेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै आफू अझैसम्म कुनै दलसँग आबद्ध नरहेको जवाफ दिए ।  

त्यस्तै संचारमन्त्री जगदिश खरेल पनि आफू अझैसम्म कुनै दलमा आबद्ध नभएको र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेमा पनि निश्चित भइसनकेको प्रष्टिकरण दिइरहेका छन् । 

उता खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले पनि आफू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न जाने वा नाजने भन्नेबारे निक्र्यौल भइनसकेको भन्दै तत्काल राजीनामा नदिने अडान लिइरहेका छन् । खासगरी भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गैरदलिय सरकारको आवश्यक्ता खड्किएको थियो । यसै अनुरुप प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गरियो । 

यद्यपि तीनै सरकारका मन्त्रीहरु पछिल्लो समय दलिय राजनीति तथा आगामी निर्वाचनकै तयारीमा जुट्न थालेपछि प्रश्न र आलोचना बढ्नु स्वभाविक हो । यदी निर्वाचनमै सामेल हुने दल र चुनावी प्रतिस्पर्धामै जाने उम्मेदवार सत्तामै रहिरहे आगामी निर्वाचन कसरी निश्पक्ष सम्पन्न हुन सक्छ ? यो प्रश्न स्वभाविक छन् । तसर्थ दलमा खुलेका र निर्वाचनमै सामेल हुने तयारीमा रहेका मन्त्रीहरुले सरकारबाट तत्कालै राजीनामा दिनु उत्तम हुनेछ ।