काठमाडौँ । वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध राजावादी शक्तिहरु (दुर्गा प्रसाई समूह, विभिन्न धर्मगुरु र राप्रपा) ले अनेक कसरत जारी राखेको अवस्था छ । विशेषगरी हिन्दूराज्य र राजतन्त्र फिर्ताको माग गर्दै उनीहरुले बेलाबेला आन्दोलन तथा विरोध गर्दै आएका छन् । राजा र दलहरुसहितको नवीन समझदारी गरी संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्दै हिन्दुराज्य कायम गर्नुपर्ने, यथास्थितिमा निर्वाचन गर्न नहुने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । यसले वर्तमान व्यवस्था र आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कत्तिको चुनौती वा खतरा सृजना गर्दछ, अहिले बहसको विषय बनेको छ । वर्तमान व्यवस्था र संविधानविरुद्ध राजावादी र धार्मिक समूहहरूको सक्रियता बढ्नुमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कारणहरू अन्तरसम्बन्धित छन् । 

मूल कुरा त विगत केही वर्षयताका सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र आर्थिक समृद्धि दिन नसक्दा नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जागेको देखिन्छ । यसैको फाइदा उठाउँदै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राजावादीहरूले माहोल बनाउन खोजिरहेका छन् । नेपालमा सनातन हिन्दू धर्मको संवेदनशीलतालाई प्रयोग गरेर जनमत बटुल्न दुर्गा प्रसाईं समूह, राप्रपा र केही धर्मगुरुहरू सफल देखिन्छन् । ‘हिन्दू राष्ट्र’ को मागले भावनात्मक जनसमर्थन जुटाउन मद्दत गरिरहेको छ । सडकमा देखिएको जनसहभागिताले राज्य संयन्त्रलाई दबाबमा राख्ने र संवैधानिक संस्थाहरूको विश्वसनियतामा प्रश्न उठाउने काम गरेको छ, जुन गत चैत १५ को प्रदर्शन र भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोहका क्रममा समेत प्रकट भइसकेको छ ।

यद्यपि मुलुक अहिले गम्भीर संवैधानिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराएर मुलुकलाई संवैधानिक ट्र्याकमा ल्याउन र जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न वर्तमान अन्तरिम सरकार लागिपरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान संविधान र व्यवस्था हट्दा देश र जनजीवनमा ठूलो समस्या आउने बताउँदै यो व्यवस्था त्यति सजिलै ढाल्न नसकिने दाबी गरेका छन् । बिहीवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रको जीवन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान अन्योन्याश्रित रहेको बताए । जेन–जी आन्दोलनपिछ बिस्तारै स्थिति सुदृढीकरण भइरहेको बताउँदै उनले अन्तरिम सरकारले निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि पुनः लोकतान्त्रिक स्थिति कायम रही देश सामान्य अवस्थामा फर्कने बताए । 

केही दल र समूहबाट निर्वाचनको विरोध वा बहिस्कारका स्वर सुनिएका छन् । यद्यपि काँग्रेस–एमाले लगायत प्रमुख दलसमेत अब निर्वाचनको तयारीमा होमिइसकेकोले निर्वाचनबाट भाग्ने छुट कसैलाई नभएको तर्क समेत गृहमन्त्री अर्यालले गरेका छन् । सरकार निर्वाचन सुरक्षाका लागि जिम्मेवार एवं प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले जेन–जीहरुलाई भड्काएर हिंसा सिर्जना गर्नेहरु पनि अब निर्वाचनको पक्षमा आएको बताए । दण्डहिनता गृह मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताउँदै उनले मिस–इन्फरमेसन, डिस–इन्फरमेसन केही पनि गर्न नदिने जिकिर गरे । निर्वाचन नै अबको एकमात्र र सही विकल्प भएको बताउँदै अर्यालले सुरक्षित तथा निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराइने बताए । निर्वाचनमा राज्यको लगानी धेरै भइसकेको, सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन समेत रहेकोले अब पछाडि फर्किने छुट नरहेको उनको भनाइ छ । 

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार निर्वाचन लक्षित १ लाखभन्दा बढी म्यादी प्रहरीको भर्ना समेत खुलाइएको छ । उनले सरकारको कार्यक्षमतामाथि उठाइएका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै ‘सरकारले केही गरेन’ भन्ने भाष्यप्रति कडा आपत्ति जनाए । आफू गृहमन्त्री भएपछि देशमा थप हिंसा, आगजनी र राजनीतिक प्रकृतिका हत्याहरू हुन नदिएको दाबी गर्दै असहज परिस्थितिमा पनि सरकारले शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न सफल भएको बताए ।

जेनजी आन्दोलनपछिको रिक्ततामा व्यवस्था फाल्ने र संविधान मास्ने कोसिसहरु भइरहे पनि सरकारले नै त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन नदिन प्रयत्न गरिरहेको छ । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएन भने व्यवस्था र संविधान मास्नेहरुलाई बल पुग्ने भएकाले सबै दल निर्वाचनप्रति गम्भीर देखिएका छन् । आगामी संसद् र प्रमुख दलहरूको दुई–तिहाइ बहुमत गणतन्त्रकै पक्षमा रहेसम्म सडक आन्दोलनले मात्र व्यवस्था उल्टाउन सम्भव देखिँदैन । यद्यपि, अनेक स्वार्थ समूहका आन्दोलनहरूले देशमा राजनीतिक अस्थिरता भने बढाउन सक्छन् ।