काठमाडौँ । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेलको जोखिम बढेको विश्लेषण भइरहेछ । आन्दालनको आह्वानकर्ता जेनजी समूहहरू विशेषगरी अमेरिकी योथ काउन्सिलद्वारा प्रशिक्षित रहेको सन्दर्भ बाहिर आउनु र फ्रि–तिब्बत समूहको समेत आन्दोलनमा कन्न्ेक्सन देखिनु, पुराना दल र राज्यका महत्वपूर्ण निकाय लक्षित देशव्यापी आक्रमण हुनुले यो शंकामा बल पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो समय अमेरिका लगायत शक्ति राष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउन घोषित–अघोषित हमला जारी राखेका छन् । नेपाल समेत यसप्रकारको भूराजनीतिक चपेटामा पर्न सक्ने जोखिम रहेको विश्लेषकहरुको चिन्ता छ । भदौ २३–२४ को ‘जेन–जी’ आन्दोलनसँग जोडिएका बाह्य सम्बन्धहरूले भू–राजनीतिक सुरक्षाको बहसलाई निकै तातो बनाएको छ ।
अमेरिकी युथ काउन्सिलजस्ता संस्थाहरूले युवाहरूलाई नेतृत्व विकास र नागरिक अधिकारका नाममा प्रशिक्षित गर्ने गर्छन् । यसलाई कतिपयले ‘सफ्ट पावर’ मार्फत कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिमा अनुकूल जनमत तयार गर्ने रणनीतिका रूपमा बुझ्छन् । युवाहरू सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको प्रयोगमा दक्ष हुने भएकाले, बाह्य शक्तिहरूले उनीहरूलाई प्रयोग गरेर छोटो समयमा ठूलो जनमत परिचालन गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली भूमिबाट हुने ‘फ्रि–तिब्बत’ गतिविधिप्रति सधैं कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । एकातिर अमेरिकी प्रभाव र अर्कोतिर चिनियाँ सुरक्षा संवेदनशीलता तथा भारतीय सुरक्षा चासोका कारण नेपाल पश्चिमा र उत्तरी–दक्षिणी शक्तिको रणनीतिक टकरावको केन्द्र बन्ने जोखिम बढेको छ ।
मुलुक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ गइरहँदा अहिले सामाजिक सञ्जालबाट रातारात पपुलिस्ट बनेका नयाँ शक्तिहरु र दशकौँ राजनीतिक संघर्ष गरेर आएका पुराना दलहरुबीचको टकराव झनै सतहमा देखिएको छ । नयाँ दलहरु एकातिर मिलिरहँदा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि भन्दै पुराना दलहरु समेत तालमेलको रणनीतिमा छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवश्यकतानुसार विभिन्न मुद्दाहरुमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका साथ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनद्वारा अपदस्थ सरकारका प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सुरुसुरुमा अन्तरिम सरकार र आगामी निर्वाचनको चर्को विरोध गरेका थिए । तर अहिले चुनावी तयारीमा सबैभन्दा अगाडि सरेका ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग एक्लाएक्लै छलफल समेत गरिसकेका छन् ।
पछिल्लो केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा ओलीले मुख्यतः दुईवटा चिन्ता व्यक्त गरे । मुलुकका सामु उत्पन्न चुनौतीका कारण लोकतन्त्र अझै संकटमा रहेको, बाह्य शक्तिहरुको जोखिम रहेको भन्दै उनले पुराना दलहरुबीच एकता कायम रहनुपर्ने बताए । संविधान मिचिएको, जननिर्वाचित सरकारको ठाउँमा संविधान बाहिरको सरकार रहेको बताउँदै समाज अराजकता, निषेध र हिंसाको धम्कीबाट अझै पनि त्रस्त रहेकोमा उनको चिन्ता देखिन्थ्यो ।
ओलीको अर्को चिन्ता भनेको राजनीतिक, कूटनीतिक तथा भूराजनीतिक सचेतना नभएका पपुलिस्टहरुले मुलुकलाई थप अराजकतातिर लैजान्छन् कि भन्नेमा देखिन्छ । निर्वाचनमार्फत पुराना स्थापित लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको पुनरागमन हुने देखिएपछि विध्वंशका पक्षधर एवं पपुलिस्टहरु एकजुट हुँदै गएको उनको भनाइ छ । रास्वपा, बालेन लगायत पपुलिस्टवादी शक्तिहरुलाई लक्षित गर्दै ओलीले धम्की, घृणा, निषेध र हिंसाका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई किनारा लगाउन नसकेपछि भदौ २४ को विध्वंशलाई वैधता दिँदै उनीहरु एकजुट भएको आरोप लगाए । यसलाई ‘पुराना दल’ र ‘नयाँ दल’ बीचको ध्रुविकरणको रुपमा बहस गरिए पनि वास्तविक ध्रुविकरण राजनीतिक विचारधारा वा दर्शनमा नभई भदौ २४ को विध्वंशलाई वैधता दिने कि नदिने भन्नेहरुको बीचमा भएको ओलीको दाबी छ । लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरुको भूमिकाबाट मात्रै बलियो हुने बताउँदै उनले हाल विचारविहीन, सार्वजनिक जवाफदेहिताविहीन र सामाजिक नैतिकताका दृष्टिले विवादास्पद व्यक्तिहरु संगठित भएर लोकतान्त्रिक प्रणाली, विचार र संस्थामाथि चुनौती दिइरहेको आरोप लगाए ।
पुराना राजनीतिक दल र राज्यका स्थायी अंग (सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका) माथि नियोजित प्रहार हुँदै जानुले मुलुकमा अन्ततः ‘अराजकता’ बढ्दै जाने र राज्यका संस्थाहरू कमजोर भएर बाह्य शक्तिलाई खेल्न सजिलो हुने चिन्ता पुराना दलका नेताहरुमा देखिन्छ । ‘सबै पुराना दल र नेताहरु खराब हुन्’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर सिस्टमलाई नै असफल बनाउन खोज्नुले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।
