काठमाडौँ । सरकार तीव्र रुपमा निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहँदा केही समूहले सडकबाट र कानुनी मार्गबाट निर्वाचन रोक्न दबाब जारी राखेका छन् । संसद पुनःस्थापनाको माग राखी काँग्रेस–एमाले लगायत दलका पूर्व सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित र अन्य समूहका गरी करिब १७ वटा रिट निवेदन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

यसैबीच फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पुरक रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले माघ ६ गतेका लागि तय गरिएको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता लगायतका सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेसी माघ ६ गतेका लागि तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निर्वाचन तालिकामा जाँदा त्यसले न्याय निरुपणमा प्रभाव पार्ने दाबी रिटमा गरिएको छ । 

यसरी निर्वाचनको कार्यतालिका रोक्न र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौँ रिटहरू दर्ता भइरहँदा सडकबाट समेत केही समूहले दबाब सृजना गरेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी समूह तथा राप्रपा र दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राजावादी समूहले यथास्थितिमा निर्वाचन नभई सर्वपक्षीय सरकार वा नवीन समझदारीको माग अघि सारेका छन् । सोमबार मात्रै ढुंगानाको समूहले सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गर्दै सडक प्रदर्शन गरेको छ । ढुंगानाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार विफल भइसकेको भन्दै राजनीतिक दल र नागरिक समाज सम्मिमलित सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । प्रणाली नै खराब रहेको अवस्थामा वैधानिकता मात्र हेर्न नहुने कुरामा उनको जोड छ ।

कांग्रेस–एमालेजस्ता प्रमुख दलहरुले निर्वाचनमा जाने घोषणा गरे तापनि आन्तरिक रूपमा संसद् पुनःस्थापनाकै लडाइँलाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ । २०७७ र २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले संसद ब्युँताएर प्रतिपादन गरेको नजिर अहिले चर्चामा छ । तर सर्वोच्चले हालको विषम परिस्थितिमा बेलैमा यस मुद्दाको निरुपण नगर्दा निर्वाचन हुने वा नहुनेमा अल्यौल बढेको छ । यद्यपि सरकारले भने तमाम चुनौतीका बीच निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

समानुपातिक बन्दसूचीको काम सकेर निर्वाचन आयोगले मतपत्रको छपाई समेत सुरु गरिसकेको छ । उता गृहमन्त्रालयले निर्वाचन लक्षित म्यादी प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगले हाल समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाईको काम शुरु गरेको छ भने माघ १० गतेदेखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई शुरु गरिने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारहरुको मनोनयन माग ६ गते हुने र ९ गते उनीहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेकाले त्यसपछि मात्रै थप मतपत्र छपाईको काम शुरु हुनेछ । 

निर्वाचनको विरोध गर्दै संसद पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको एमालेले समेत निर्वाचन तयारीलाई तीव्रता दिइसकेको छ । शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन जुनसुकै बेला हुनसक्ने भन्दै त्यता केन्द्रित हुन पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिए । उनले विभिन्न बाहनामा निर्वाचन सार्ने वातावरण भइरहेको बताउँदै फागुन २१ गते नै निर्वाचन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे । यद्यपि उनले आफ्नै पार्टी लगायतबाट सर्वोच्चमा दर्ता गरिएका रिटमाथि चाँडो सुनुवाई गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दाको चाँडो फैसला गर्न अदालतसँग आग्रह गर्दै ओलीले देशलाई अप्ठयारो अवस्थाबाट पार लगाउनका लागि उक्त फैसला कामदायी हुने बताएका छन् । समयमा न्याय नदिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने कुरालाई मनन गरेर अदालतले सो मुद्दाको फैसला तत्काल गर्न आवश्यक रहेको ओलीको जिकिर छ । 

समग्रमा, अहिलेको परिस्थितिमा ‘निर्वाचन कि संसद पुनःस्थापना’ भन्ने बहस कानुनी छिद्र र राजनीतिक स्वार्थको वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । अदालतले यस मुद्दामा फैसला दिन ढिलाइ गर्दा आम नागरिक, सरकार र स्वयं राजनीतिक दल समेत अन्यौलग्रस्त अवस्थामा छन् ।