काठमाडौँ । नेपालमा लामो समयदेखि आर्थिक मन्दी एवं सुस्तता कायम छ । न्युन मुद्रास्फिति, शेयर बजार तथा घर–जग्गा कारोबारमा सुस्तता र ऋण प्रवाह हुन नसकी बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गएकाले अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार नै ठप्पको स्थिति छ । आगामी फागनु २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल बनेसँगै अर्थतन्त्रमा सुस्त सुस्त रक्तसञ्चार हुन थालेको छ । पछिल्ला केही दिन यता पुँजी बजारमा चमक आएको छ भने अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि चलायमान हुने संकेत देखिएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा हुने खर्च र राजनीतिक सुधारको आशाले अर्थतन्त्रमा छोटो अवधिको लागि भए पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । 

हाल बैंकहरूमा खर्बौंको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ तर कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । निर्वाचनका क्रममा दुई प्रकारले पैसा बजारमा आउँछ । पहिलो, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायमार्फत सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्छ । यो रकम सिधै बजारमा प्रवाह हुन्छ । दोस्रो, निजी तथा दलगत खर्च हो । उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने अनौपचारिक खर्च, जुन अक्सर बैंकिङ प्रणाली बाहिर हुन्छ, त्यो पनि बजारमा आउँछ । यसले गर्दा उपभोग बढ्छ र अन्ततः त्यो पैसा बैंकमै फर्किएर प्रणालीलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा सरकारी तथा उम्मेदवारहरूको कुल खर्च करिव १ खर्ब ५० अर्ब पुग्नसक्ने अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । यसले बजारमा पैसा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ । सरकारले चुनाव सञ्चालनमा करिव ३० अर्ब खर्च गर्दा सुरक्षा, सामग्रीलगायत क्षेत्रमा रकम बजारमा जान्छ । उम्मेदवारहरूको औपचारिक खर्च १० अर्ब भए पनि वास्तविक खर्च १५० अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ । यो रकमले उपभोग, यातायात र सेवामा वृद्धि ल्याउँछ । तर चुनावी अनिश्चितताले पुँजीगत खर्च घटेको छ भने लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ नीतिमा छन् । निर्वाचनपछिको सरकारको स्वरूपले दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । स्थिर सरकार बने सकारात्मक, गठबन्धनको अस्थिरता भए आर्थिक अनुशासन भंग हुने जोखिम छ । 

डा. अधिकारीका अनुसार निर्वाचन अर्थतन्त्र सामान्यभन्दा फरक हुन्छ । निर्वाचनअघिको अर्थतन्त्र र निर्वाचनपछि प्रभावित हुने अर्थतन्त्रका रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन अघिको अर्थतन्त्र हेर्दा सरकारी तर्फबाट चुनावका लागि बजेट खर्च हुनेछ । २०४८ को तुलनामा हाल झन्डै ४० गुणा निर्वाचन खर्च बढिसकेको छ । औपचारीक तवरले निर्वाचन आयोगमा घोषणा गर्ने हिसाबले उम्मेदवारले गर्ने खर्च कुल रकम १० अर्ब मात्रै हुन्छ । ३४ सय उम्मेदवार हुँदा एक उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । सरदरमा उनीहरुको खर्च ३० लाख मान्दा १० अर्ब आउनेछ । तर नेपाली प्रवृत्ति हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगमा बुझाउने खर्चको तुलनामा १० गुणासम्म उम्मेदवारले खर्च गर्ने गरेका छन् । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा संघीय चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले घटीमा २ करोड र बढीमा १० करोडसम्म खर्च गरेको आँकडाहरु आएका छन् । त्यो हिसावले हेर्दा औषतमा ६–७ करोड एउटै उम्मेदवारले खर्च गर्छन् । यसरी हेर्दा १५० अर्ब जति रकम अर्थतन्त्रभित्र प्रवेश हुनेछ । 

सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव

चुनावी खर्चले सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्छ । एउटा आन्तिरिक हिसाबले केही मात्रामा उत्पादन बढ्नसक्ने सम्भावना छ भने मासुको प्रयोग ज्यादा हुनसक्छ । रक्सीको प्रयोग बढ्छ । मूलकुरा चुनावमा सवारी साधनको प्रयोग बढ्नेछ । तराईमा सवारी साधन चलाउँदा त्यस्तो साधन नै भारतबाट ल्याइने गरिएको छ । त्यसले गर्दा आयात पनि बढ्नसक्छ भने पैसा अनौपचारिक हिसाबले बाहिर पनि जानेछ । भारतबाट सबारी भाडामा ल्याउँदा औपचारिक तवरले पैसा जाने देखिँदैन । यसले आयात र उपभोगलाई बढाउन सक्छ । सामाजिक न्यायको हिसावले कहीँकतै जमेको पैसा बजारमा आउनेछ । 

चुनावमा विकास बजेट खर्च नहुने भएकाले सरकारी खर्चमा प्रतिकुल असर समेत पर्ने देखिन्छ । गत वर्ष पुषसम्ममा १७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकोमा यसपटक ११–१२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यद्यपि, निर्वाचनले नयाँ सरकार र नीतिगत स्थिरताको आशा जगाउने हुँदा आम लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भई सेयर बजार, घरजग्गा तथा उद्योग क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ । यद्यपि अर्थतन्त्र चलायमानको दीर्घकालीन जोखिम भने कायमै रहने देखिन्छ ।