काठमााडौं । चुनावी प्रचारमा पुल, सडक, खानेपानी र रोजगारीका सपनाहरू बाड्दा संसदको वास्तविक भूमिका नीति निर्माण, कार्यपालिकामाथि कडाइका साथ निगरानी र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने जिम्मेवारी भुलिँदै गएको छ । सांसदहरू स्थानीय विकासका ठेकेदारझैं प्रस्तुत हुँदा संघीयताको उद्देश्य र संसदको सार ओझेलमा पर्दै गएको छ । 

चुनावी मौसमले गाउँ–गाउँ रंगिएको छ । पुल, सडक, खानेपानी, रोजगारीका आश्वासनले चुनावी प्रचार भरिएको छ । तर यो प्रचारको भीडमा संसद केका लागि हो र सांसद किन चुन्ने ? भन्ने प्रश्न हराइरहेको छ । चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओली यसपटक पनि सबैभन्दा शक्तिशाली उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा छन् । तर उनको चुनावी भाष्य हेर्दा उनी राज्यका नीति निर्माता भन्दा बढी स्थानीय विकासका योजनाकारझैँ प्रस्तुत भइरहेका छन् । 

सडक बनाइयो, आयोजना ल्याइयो, बजेट पारियो जस्ता ओलीका दाबी उपलब्धि भाषणका मुख्य विषय बनेका छन् ।

तर, ओलीको अघिल्लो कार्यकाल संसदीय अभ्यासका हिसाबले आलोचनाको विषय रह्यो । संसद अवरुद्ध भयो, अध्यादेशबाट शासन चलाइयो र विधायिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको अनुभूति बलियो बन्यो । नीति बहस कमजोर हुँदा सरकारमाथिको निगरानी पनि खस्कियो । तर अहिले यही शैलीलाई विकासको सफल नेतृत्वका रूपमा बेच्ने प्रयास भइरहेको छ ।

संघीयताको भ्रममा अल्झिएको राजनीति

संघीयता लागू भएको दुई निर्वाचनपछि पनि संसदको भूमिका बुझ्न राजनीतिक दल र उम्मेदवार असफल देखिन्छन् । चुनाव आउँदा पुल, विद्यालय र अस्पताल बनाइदिने वाचा गरिन्छ । मतदाता पनि सांसदलाई ‘जादुको मान्छे’झैँ हेर्छन् । यसरी सांसदलाई विकासको ठेकेदार बनाइँदा स्थानीय तहको अधिकार ओझेलमा पर्ने र संसदको मूल उद्देश्य बिथोलिने जानकारहरू बताउँछन् । संविधानले कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय प्रतिनिधिलाई दिएको छ भने संघीय सांसदलाई नीति, कानुन र निगरानीको अधिकार । तर व्यवहारमा सांसद बजेटको दलालझैँ दौडिन्छन् र संसद विकास कार्यालयजस्तै बुझिन्छ । यही गलत बुझाइले संघीय लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर बनाउँदै लगेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
 
विकास भनेको इँटा मात्र होइन

विकास पुल र भवनमा मात्र सीमित हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, भूमि नीति, कर प्रणालीलगायत सबै विकासका मेरुदण्ड हुन् । बीपी कोइरालाले उबेला हरेक नेपालीको घरमा पानी, जमिन, भैँसी र शिक्षा हुने सपना देखेका थिए । तर उनी भैँसी बाँड्न गाउँ–गाउँ हिँडेका थिएनन् । उनले त्यसका लागि आवश्यक नीति बनाउने राजनीति गरे । संसदको काम पनि त्यही हो । देशको विकासको ब्लु–प्रिन्ट बनाउने हो न कि इँटा बोक्ने । 

देशका प्रतिनिधि, क्षेत्रका होइनन्

चुनावकै समयमा चर्चामा आउने एउटा विषय हो ‘टुरिस्ट नेता’ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर अन्यत्रबाट उम्मेदवार दिने तथा साविकको निर्वाचन क्षेत्र छाडेर नयाँ क्षेत्रबाट उठ्ने नेतालाई यो उपमा दिने गरिन्छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार आफ्नो क्षेत्रको हुनुपर्छ भन्ने बहस चर्किएको छ । आफ्नो गृह जिल्ला छाडेर अन्य जिल्लामा चुनाव लड्न जाँदा मतदाताले वा दलहरूले उम्मेदवारमाथि लगाउने पहिलो आरोप नै ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’ हो । तर संविधानले प्रतिनिधिसभालाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधि सभा मानेको छ । 

त्यसैले ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’ भन्ने तर्क संबिधानको मर्मसँग मेल खाँदैन । सांसद जहाँबाट उठे पनि उनीहरूको जिम्मेवारी कानुन बनाउने, सरकारलाई जिम्मेबार र कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउने नै हो । 

सांसदको काम के हो ? 

नेपालको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी जनताको हितमा राज्यका सबै अंगलाई जवाफदेही बनाउनु हो । 

व्यवस्थापिकालाई जवाफदेही बनाउनेः

-   एकीकृत सूचना केन्द्र स्थापना गरी संसद्का सबै दस्तावेज र गतिविधि आमनागरिकलाई सजिलै उपलब्ध गराउने ।

-  सांसदहरूको संसदीय क्रियाशीलताको तथ्यांक राखी सार्वजनिक गर्ने र नियमित अद्यावधिक गर्ने ।

-   निर्वाचनमा पार्टीले दिएका वाचा र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा निरन्तर लाग्ने ।

कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउनेः

-   सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी पुरस्कार र दण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने ।

-    सरकारी कार्यालयहरूको आकस्मिक अनुगमन गरी सेवा चुस्त पार्ने ।

-    मन्त्री परिषद्का राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा ल्याई सक्षम व्यक्तिको चयन सुनिश्चित गर्ने ।

न्यायपालिकालाई जवाफदेही बनाउनेः

-    अनुचित राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्न संसदभित्र र बाहिर आवाज उठाउने ।

-   संवैधानिक तथा न्यायिक नियुक्तिमा संसदीय र सार्वजनिक सुनुवाइमा स्पष्ट अडान राख्ने । 

आर्थिक सरोकार र बजेट निगरानीः

-   राजस्व स्रोतहरूमा पारदर्शिता र प्रभावका विषयमा सचेत भएर राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने ।

-    बजेट र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने ।

-    अनावश्यक खर्चहरू पहिचान गरी नीति निर्माण गर्ने ।

सुशासन र नागरिक सेवा प्रवाहः

-    सार्वजनिक सुनुवाइ र सर्वेक्षणमार्फत नागरिक समस्याहरू बुझ्ने ।

- प्रशासनिक सेवा प्राप्तिमा प्रक्रियागत सुधार ल्याउने ।

-    सेवा प्रदायकलाई संसदीय निगरानी सहित सजाययोग्य बनाउने सतर्कता संयन्त्र स्थानीय तहसम्म स्थापना गर्ने ।

अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिगत पैरवीः

-   तथ्यांक र अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाउन प्राज्ञिक थिंकट्याङ्क विभाग स्थापना गर्ने ।

-    कानूनहरूको आवधिक समीक्षा र प्रभाव अध्ययन गर्ने ।

-   कानून निर्माण प्रक्रियामा निहित स्वार्थ समूहको अनुचित प्रभाव रोक्ने सचिवालय सेवा सुदृढ गर्ने ।

सांसदहरूले नीति निर्माताका रूपमा काम गरी भ्रष्टाचार, अनियमितता र स्वार्थ समूहको प्रभावलाई न्यून पार्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ । विकास केवल योजना र उद्घाटनमा सीमित होइन, पारदर्शिता, सुशासन र जनहितको सुनिश्चिततामा छ । संसदलाई जनताको सशक्त शक्ति बनाउँदै भविष्यको दिशानिर्देश तय गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।