काठमाडौं । संविधान संशोधन गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको कार्यदलको औचित्यमाथि जेनजी अगुवाहरुले विरोध जनाएका छन्। तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसंग गरिएको सम्झौताविपरित कार्यदल गठन भएको भन्दै उनीहरुले सरकारको कदम, कार्यशैली एकलौटी गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने भन्दै असिम साह नेतृत्वको कार्यदल नै संकटमा पार्ने गरि वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।
सरकारले असिम साहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२ गठन गरेको छ। यो कार्यदलमाथि प्रश्न राजनीतिक तहबाट समेत उठिरहेको बेला जेनजी अगुवाहरुले सामूहिक वक्तव्य जारी गर्दै विमति जनाएका हुन्। कार्यदलले जेनजी अगुवाहरुलाई छलफलका लागि भन्दै बोलाएपछि २५ जना जेनजी अगुवाहरुले सामूहिक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ’जेन–जी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका बीचमा भएको सम्झौताको धारा ५ मा “संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकारले जेन–जी जनआन्दोलनबाट स्थापित म्यान्डेट अनुरूप नै सो सम्झौतालाई शिरोपर गर्दै स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवा सहित सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्नेमा एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाई उल्लिखित सम्झौता पालनाको बाटो नरोजेको हामीले देखेका छौं।’
उनीहरुले सरकारले गठन गरेको कार्यदलमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन्। जेनजी अगुवाहरुले शुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा २०८२ मङ्सिर २४ मा गरेको १० बुँदे सम्झौता गरेका थिए। जसमा विभिन्न विषय समावेश गरिएको थियो।
जेनजी अगुवाहरु किन कार्यदलको निमन्त्रणा अस्वीकार गर्न पुगे ?
जेनजी अगुवाहरुले कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपनि उनीहरुले विभिन्न ६ बुँदे मागहरु राखेका छन्। जसमा उनीहरुका माग यस्ता छन् ।
१. मिति २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन ।
२. भदौ २३, २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्ठा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका, जेल चलान भएका, मुद्दा चलेका आन्दोलनकारीको तत्काल रिहाई र मुद्दा फिर्ता ।
३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय ।
४. वि.सं. २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन (२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२÷६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन) लगायतका आन्दोलनहरुको जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दमनका कार्यमा तत्काल रोक तथा न्यायोचित व्यवस्थापन ।
६. संविधान संशोधन गर्नका लागि जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी संशोधन योग्य विषय ग्रहण गर्नका लागि यसै आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदाय एवम् आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श सञ्चालन गरेर मात्रै विषय निर्धारण गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
कार्यदल संयोजक साहले के भने ?
जेनजी अगुवाहरुले वक्तव्य नै जारी गरेर छलफल बहिस्कार गरेपछि कार्यदलका संयोजक असिम साहले जेनजी अगुवाहरुलाई सम्वादमा उपस्थित हुन आह्वान गरेका हुन्।
शुक्रबार अपह्रान्न ५ बजेका लागि डाकिएको बैठकमा जेनजी अभियन्ताहरुले बहिस्कार गर्ने भनेपछि यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको हो। वक्तव्यमार्फत नै पूर्ववर्ति सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको दाबीमा साहले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जिकिर गरेका छन्।
तर, जेनजी अगुवाहरुले संविधान संशोधन गर्नका निम्ति बन्ने समितिमै हिस्सेदारी खोजेको देखिएपछि यो विषय कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो बढेको छ। साहले जेनजी परिषद् निर्माण गर्ने काम अन्तिममा पुगेको भनेका छन्।
कार्यदलले जेनजीहरूबाट मौखिक र लिखित दुवै माध्यमबाट सुझाव लिने गरी समय व्यवस्थापन गरेको साहले जिकिर गरेका छन्।
उसोतः जेनजी अगुवाहरुले सामूहिक रुपमा गरेको अपिललाई सरकारले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने विषय भने अन्योलतामै देखिन्छ। पछिल्लो समय जेनजी अगुवा दाबी गर्नेहरुले सरकारका हरेक कदममा विरोध गरिरहेका छन्।
उनीहरुले पारदर्शीता, जवाफदेहीता र लोकतान्त्तिक चिन्तनको खोजी गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिका कारण पनि सरकार र जेनजी अगुवाबीच तत्काल सहमति बन्नेमा भने शंका देखिन्छ।
