रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ देखि लागू हुने गरी लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या बढीमा ८ मा सीमित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथासिघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको छ ।
कुनै बेला सत्ता टिकाउन १७ वटासम्म मन्त्रालय बनाएको लुम्बिनीमा अहिले १२ मन्त्रालय छन्। प्रशासनिक सुधार, अनावश्यक खर्च कटौती, कार्यसम्पादन प्रभावकारी र छरितो बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मन्त्रालयको अन्तिम संख्या टुंगो नलागेको भएपनि बढिमा ८ वटा सम्म कायम हुनेगरी प्रारम्भिक तयारी गरिएको छ ।
संघीय सरकारले पनि मन्त्रालय घटाएर १८ वटामा झारेपछि त्यसको दबाब प्रदेशमा पनि परेको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषय समावेश गर्न लागिएको छ । असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
लुम्बिनीमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास तथा खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानून र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन्।
मन्त्रालय घटाउनुपर्ने अवस्थामा शहरी विकास तथा खानेपानी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई भौतिक पूर्वाधारमा, तथा स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा स्थापनाको वर्ष ७ वटा मात्र मन्त्रालय थिए। तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालय बढाउन शुरू गरेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीको पालामा १७ सदस्यीय ‘जम्बो’ मन्त्रिमण्डल पनि बनेको थियो। प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकार भएको बेला पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन दबाब बढेको थियो। तर, गठबन्धन बनाएर ‘मिलिजुली’ सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था हुँदा त्यो कामले गति लिन सकेको थिएन।
अहिले लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी छ। प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइने भएको हो ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ। ८५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट आएपछि मात्र सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। लुम्बिनीको आफ्नो आन्तरिक स्रोत झण्डै दुई अर्ब मात्र देखिन्छ, जबकि लुम्बिनीको प्रशासनिक खर्च १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।
