काठमाडौं । नेपालको संविधानले धारा ४२ ले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका सबै अंगमा समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर २०८२ सालसम्म संघीय निजामित सेवा क्षेत्रमा यो समुदायबाट कुनै पनि नियुक्ति छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय संसदमा पनि यसको प्रतिनिधित्व शून्य छ । यहि निराशाजनक यथार्थकाबीच समावेशी समाजवादी पार्टीले पहिलो पटक लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार उठाउँदै राजनीतिक रूपमा सक्रियता जनाएको छ ।
संविधानले समानता, समावेशी सहभागिता र सामाजिक न्यायको स्पष्ट प्रत्याभूति गरेको एक दशक बितिसक्यो । ती संवैधानिक वाचा व्यवहारमै कार्यान्वयन भएको भए, आजसम्म लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय संसद्, सार्वजनिक सेवा र निर्णायक तहबाट बाहिर हुँदैन थिए ।
त्यसैले नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक समावेशी समाजवादी पार्टीले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी अघि सारेको छ ।
९ मंसिरमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको समावेशी समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ६ जना उम्मेदवार अघि सारेको हो ।
कहाँबाट को छन् ?
- मोरङ–४ः नुमा लिम्बू
- काठमाडौं–१ः सुरेन्द्र पाण्डे
- ओखलढुंगा–१ः पिंकी राई
- रुपन्देही–२ः देवेन्द्रबहादुर खत्री
- काठमाडौं–१०ः पूर्णचन्द्र पौडेल
- काभ्रे–१ः विनोद लामा
योसँगै पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका १५ जनालाई उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेको छ । साइबरनेटीक लोकतान्त्रिक संघीयतामा आधारित समावेशी समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारहरूको भनाइमा, राज्यका हरेक निकायमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचनमा सहभागिता जनाइएको हो ।
स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न सक्ने, डर र भेदभावविहीन समाज निर्माणका लागि चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेको उनीहरूले बताएका छन्
बाइटः देवेन्द्रबहादुर खत्री, उम्मेदवार, रुपन्देही–२
कानूनी मान्यता, व्यवहारिक चुनौती
नेपाललाई एशियामै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका दृष्टिले प्रगतिशील देश मानिन्छ ।
- २००७ मा सर्वोच्च अदालतले यौनिक अभिमुखता र लैंगिक भेदभाव अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।
- २०१५ को संविधानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समान नागरिक अधिकार दियो ।
- नागरिकता र सरकारी कागजातमा ‘तेस्रोलिङ्ग÷अन्य’ को व्यवस्था महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
तर मानव अधिकार वाच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिवेदनले देखाएअनुसार यी अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर छ ।
विशेषगरी ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूले नागरिकता, राहदानी, शिक्षा र रोजगारीमा आफ्नो पहिचानअनुसार कागजात प्राप्त गर्न अझै कठिनाइ भोगिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयमा दुव्र्यवहार, अनावश्यक चिकित्सकीय प्रमाणको माग र सेवा पहुँचमा अवरोध आज पनि यथावत् रहेको गुनासो छ ।
समान–लिङ्ग विवाह : संकेत सकारात्मक, अधिकार अनिश्चित
समान–लिङ्ग विवाहको विषयमा नेपालले हालै केही सकारात्मक संकेत देखाएको छ । सन् २०२३ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि केही स्थानीय तहमा समान–लिङ्ग जोडीको विवाह दर्ता गरिएको थियो । तर राष्ट्रिय कानुनमा स्पष्ट संशोधन नहुँदा विवाहसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, उत्तराधिकार र सामाजिक सुरक्षाका अधिकार अझै अनिश्चित छ ।
- सामाजिक तहमा समुदायले भेदभाव, कलङ्क र मानसिक दबाब भोगिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
- परिवार र समाजको अस्वीकृतिका कारण धेरै जना शिक्षा छोड्न, रोजगारी गुमाउन र मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा पर्ने अवस्था छ ।
संविधान र वास्तविकता बीचको खाडल
संविधानको प्रस्तावनाले सामाजिक न्यायसहित सबै नागरिकको समान सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।
- धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका समूहसँगै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई राज्यका सबै अंगमा समावेशी सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा यसले सार्वजनिक सेवा, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा यो अधिकार औपचारिक घोषणामै सीमित रहेको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको गुनासो रहँदै आएको छ ।
वर्तमान अवस्था
- २०८२ सम्म संघीय सेवामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबाट एक जना पनि निजामती कर्मचारी नियुक्त भएका छैनन् ।
- लोकसेवा आयोगमा समावेशी कोटा छैन र भर्नाका लागि अनुकूल कार्यविधि समेत छैन ।
- चुनावी राजनीतिमा अवस्था झन् निराशाजनक छ ।
- संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समुदायको कुनै प्रतिनिधित्व छैन ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सुनिलबाबु पन्त निर्वाचित भएपनि त्यो एक अपवादमै सीमित रह्यो । झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूले खुला रूपमा यस समुदायबाट उम्मेदवार उठाउने परम्परा विकास गर्न सकेका छैनन् ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व नै समाधानको मूल
विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्णय तहमा प्रतिनिधित्वविना समुदाय आफ्नै जीवनसँग सम्बन्धित नीतिनिर्माणमा प्रभाव पार्न सक्दैन । त्यसको परिणाम स्वरूप हिंसा, बेरोजगारी, शिक्षाबाट वञ्चन र सामाजिक बहिष्कार दीर्घकालीन रूपमा दोहोरिरहन्छ ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निल हिरा समाजले प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपासँग संवाद गर्दै घोषणापत्रमा यो समुदायका मुद्दा समेट्न आग्रह गरिरहेको छ ।
- पहिचानअनुसारको नागरिकता
- वैवाहिक समानता
- राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व
- समावेशी शिक्षा
- सुरक्षा र आर्थिक सशक्तीकरण
मुख्य मागका रूपमा अघि सारिएका छन् । संवैधानिक मान्यता र कानूनी प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व र अधिकारको कार्यान्वयन नेपालमा पर्याप्त छैन । राजनीतिक दलहरूको उदासीनता, कानूनी संरचनाको अभाव र सामाजिक पूर्वाग्रहले गर्दा यो समुदाय अझै बहिष्कारमै छ ।
समावेशी समाजवादी पार्टीको चुनावी सहभागिता एक महत्वपूर्ण चरण भए पनि सहजै निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गराउन मुश्किल छ । संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरेको समावेशीतालाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन निर्देशिकाको अभाव पूर्ण रुपमै हटाउन आवश्यक छ ।
