काठमाडौं । एकातिर रेल, सुरुङ र पानीजहाजका सपना सुनाइरहेका नेता, अर्कोतिर ऋणमा डुबेको देश, बेरोजगारीले पलायन भएका युवा र सडकमा गोली खान बाध्य पुस्ता । केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रा विकासका नाराबाट सुरु भएको भए पनि आज त्यो यात्रा जनआक्रोश, अविश्वास र प्रश्नहरूको भारीमा आइपुगेको छ । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिमा आफूलाई ‘राष्ट्रिय विकासका संवाहक’को रूपमा प्रस्तुत गर्न मन पराउने नेता हुन् ।

उनका सार्वजनिक भाषण र अभिव्यक्तिहरूमा सधैं रेल, सुरुङ, डिजिटल नेपाल, लोडसेडिङ अन्त्य, मेलम्ची, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वृद्धा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, घरघरमा ग्यास पाइप जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरूको सूची दोहोरिइरहन्छ । ओलीका अनुसार उनले सुनाउने यी तिलस्मी योजनाहरु एमाले सरकारका ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । तर राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीको दाबी र नेपाली समाजको यथार्थबीच गहिरो खाडल छ । 

विकासका नाममा प्रस्तुत गरिएका अधिकांश परियोजना कागजी, अधुरा वा प्रचारमुखी देखिन्छन् । ओलीको कार्यकाल देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटको चक्रबाट गुज्रिरहेको बेला बित्यो ।

ओलीको राजनीतिक शैली ठूला सपना र भावनात्मक नारामा आधारित रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । उनले आफूलाई रेल ल्याउने प्रधानमन्त्री, पानीजहाज चलाउने नेता, डिजिटल नेपालको सूत्रधार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनाकार र अझै महत्वपूर्ण रूपमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा चुच्चे नक्सामा समेट्ने राष्ट्रवादी पात्रका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरे । तर यी सबै दाबीको यथार्थ के हो भन्ने प्रश्न आज झन् तीव्र बनेको छ । 

रेल र पानीजहाजजस्ता योजना अझै अध्ययन, सम्झौता र उद्घाटनमै सीमित छन् । डिजिटल नेपाल घोषणापछि पनि सरकारी कार्यालयहरू कागजी फाइल, घुस र ढिलासुस्तीमै चलिरहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी दशकौंको प्रतीक्षापछि अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा आएको भए पनि अझै दिगो समाधान बन्न सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ, ओली शासनको यथार्थ चित्र झन् निराशाजनक छः

–    देशमाथि ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी ऋणको बोझ

–    ८० लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन

–    सहकारी घोटाला, ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, एनसेल कर प्रकरण, एयरपोर्ट सुन तस्करी, ओम्नीजस्ता काण्डहरूले राज्य संयन्त्र नै बदनाम

यी तथ्यहरूले ओलीको राजनीति विकासभन्दा बढी प्रचार र व्यवस्थापनको राजनीतिमा सीमित भएको देखाउँछन् । ओलीको राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा निर्णायक मोड भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन बन्यो । 

सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचारको विरोध र जवाफदेहिताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवाहरू राज्यको दमनसँग ठोक्किए । संसद भवन आसपास भएको हिंसात्मक घटनामा दर्जनौं युवाको ज्यान गयो र सयौं घाइते भए । 

भदौ २३ गते बिहान माइतीघर मण्डलामा कलेजको ड्रेसमै भेला भएका युवाहरू सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्न लागेको कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन । तर सरकारले धैर्यता गुमाउँदा देश हेर्दाहेर्दै आगोमा होमियो । २४ भदौमा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर हेलिकोप्टरमार्फत सैनिक ब्यारेक पुगे ।

रक्षात्मक ओली 

सैनिक ब्यारेकबाट सार्वजनिक भएलगत्तै ओलीले संविधान दिवसको सन्देशमार्फत जेनजी आन्दोलनमा ‘षड्यन्त्रकारीहरू घुसपैठ गरी हिंसा मच्चाएको’ दाबी गरे । तर ती षड्यन्त्रकारी को थिए भन्ने कुरा उनले कहिल्यै खुलाएनन् । उल्टै उनले सरकारले प्रहरीलाई गोली चलाउने आदेश नदिएको दाबी गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे । 

अन्तरिम सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमा बयान दिँदै ओलीले पुनः आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘भ्रम चिरौं’ भन्दै लेखेको लामो स्टाटसमा उनले ‘बालबालिकालाई घेरेर यस्तो ठाउँमा पु¥याइयो जहाँ कानुनले स्वतः गोली चलाउने आदेश दिन्छ’ भन्ने तर्क अघि सारे । तर नेपालको कुन कानुनले स्वतः गोली चलाउने आदेश दिन्छ ? प्रश्न व्यापक बनिरहेको छ । 

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ वा अन्य कुनै कानुनमा टाउको र छातीमा ताकेर गोली हान्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन । पछिल्लो समय ओलीका फेसबुक पोस्टहरू निरन्तर नकारात्मक प्रतिक्रियाले भरिन थालेका छन् । ‘नो ओली – ओन्ली बालेन’ लेख्ने ट्रेन्ड नै चलेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली र अन्य नेताहरूका पोस्टमा कमेन्ट बक्स ‘नो ओली’ र ‘ओन्ली बालेन’ भन्ने नाराले ढाकिएको देखिन्छ । यसैबीच, फागुन २१ गते हुने निर्वाचनअघि एमालेबाट ओली, कांग्रेसबाट गगन थापा र रास्वपाबाट बालेन शाहबीच सार्वजनिक बहस गराउनुपर्ने माग व्यापक रूपमा उठेको थियो । 

ओलीले आफू बहसका लागि तयार रहेको बताएका थिए । तर बालेन शाहले ‘७६ जना बच्चाको हत्यारा र उसका मतियारसँग एउटै मञ्चमा उभिनु भनेको म पनि त्यस अपराधमा सामेल हुनु हो ।’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो बहस अस्वीकार गरे । बालेनको यो अभिव्यक्तिपछि ओलीका लागि सार्वजनिक बहसमार्फत आफूलाई निर्दोष सावित गर्ने सम्भावित राजनीतिक प्लेटफर्म नै बन्द भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । 

आयोगले बालेनसँग स्पष्टीकरण सोधेपनि बहस गर्न तयार भएका ओलीका लागि जनमत सकरात्मक बनेछ । एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले पनि रास्वपा नेताबाट भइरहेको आरोपको प्रतिवाद सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिरहेका छन् । जेन जी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष ओली, महासचिव पोख्रेल, सचिव महेश बस्नेतलगायतका नेताहरू रास्वपा र बालेनमाथि खनिदै आएका छन् । बालेन झन् ओलीसँगै चुनाव लड्न झापा पुगेपछि रास्वपा र एमालेबीच तीव्र बाझाबाझ भइरहेको छ । 

नेताहरूबीचको संवाद अब व्यक्तिगत गाली मात्र नभई समुदायलाई समेत लक्षित गर्नेगरी परिणत भएको देखिन्छ । केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष ओली र सचिव महेश बस्नेतका अभिव्यक्तिले मधेसी समुदायको भावना आहत भएका कारण पार्टीभित्र आलोचना भएको थियो । खासगरी, काठमाडौंका मेयरबाट राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा आएका साहले आफूलाई ‘मधेसीया छौरा’ भनेर परिचय गराउँदा, बस्नेतले ‘छाउरा’ शब्द प्रयोग गरी विवाद निम्त्याए । 

विवाद बढेपछि बस्नेतले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्नु परेको थियो । त्यस्तै ओलीले समेत विभेदकारी अभिव्यक्ति दिए, त्यसको पनि समग्र मधेशको चर्को आलोचना भयो । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले बोलनलाई इंगित गर्दै झापा र मधेशका धनुषा, सिरहा लगायतका जिल्लाबीचको फरक देखाउँदा खोज्दा उनले त्यहाँका समुदायकै चित्त दुखाउने गरी बोले । त्यसैले पनि ओली र महेश बस्नेत जस्ता नेताहरुका कारण पुरै एमाले पार्टी यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । 

एमाले अब जनताको कठघरामा ! 

केपी शर्मा ओली मात्र होइन सिंगो एमाले पहिलोपटक गम्भीर रूपमा जनतासामु कठघरामा उभिएको छ । यसको अर्थ ओलीमाथिको आलोचना अब केवल व्यक्तिगत नेतृत्वशैली, निर्णय वा अभिव्यक्तिसम्म सीमित छैन, बरु त्यो आलोचना नेकपा एमाले पार्टीको समग्र चरित्र, कार्यसंस्कृति र राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि केन्द्रित हुन थालेको छ । 

जेन–जी आन्दोलनपछि देखिएको राज्यको दमनकारी भूमिका, त्यसप्रति पार्टी नेतृत्वको आत्मआलोचनाको अभाव र रक्षात्मक व्यवहारले एमाले अब एक नेताको पार्टी होइन, जनताको नजरमा जवाफदेही हुन असफल संस्थागत संरचनाका रूपमा उभिएको छ ।

 एमाले अब आफ्ना नाराभन्दा व्यवहार, आफ्ना दाबीभन्दा परिणाम र आफ्ना भाषणभन्दा जिम्मेवारीका आधारमा प्रस्तुत हुनु पर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।