काठमाडौं । हेभिवेट पुरुष नेताहरू चुनावी मैदानमा व्यस्त छन् । तर महिलाहरू अझै पनि राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । 

संविधानले लैङ्गिक समानताको ग्यारेन्टी गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उपस्थितिले त्यो कागजी प्रतिबद्धतामात्र भएको पुष्टि गरिरहेको छ । 

आउँदो फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रमुख दलहरूले जम्मा करिब ६ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार अघि सार्नुले समावेशी चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जुन २०७९ कै कमजोर प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । 

आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण फेरि पनि निराशाजनक देखिएको छ । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रमुख दलहरूले जम्मा करिब ६ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार अघि सारेका छन् । जुन संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्रको भावनासँग गम्भीर रूपमा बाझिन्छ । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपाले ११–११ जना तथा नेकपा एमालेले १० जना महिला उम्मेदवार उठाएका छन् । सबैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट १६ जना भए पनि कुल संख्याका हिसाबले यो अनुपात अत्यन्त न्यून नै हो । राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा लैङ्गिक समानता प्राथमिकतामा राखिएको भनिए पनि व्यवहारमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई सुरक्षित विकल्पका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै पनि बलियो छ ।

समानुपातिकः ‘महिला’ भन्ने मानसिकता

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संविधानले समानुपातिक प्रणालीमा मात्र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेपछि दलहरूमा ‘महिला भनेको समानुपातिक र समानुपातिक भनेको महिला’ भन्ने विकृत मानसिकता विकास भएको छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कानुनी बाध्यता नहुँदा दलहरू महिलालाई टिकट दिन इच्छुक देखिँदैनन् । महिलाहरूले इच्छा व्यक्त गर्दा पनि टिकट नपाउने अवस्था व्यापक छ । उम्मेदवारी छनोट प्रक्रियामा अझै पनि ‘जित्ने सम्भावना’ को नाममा पुरुष उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइन्छ । महिलालाई कमजोर, जोखिमपूर्ण वा ‘भोट नआउने’ उम्मेदवारका रूपमा चित्रण गरिन्छ । 

पुरुष वर्चस्वको संरचना

गत निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका सबै प्रमुख दलहरूको नेतृत्व पुरुषकै हातमा सीमित छ । पार्टी संरचनामा निर्णायक पदमा महिलाको न्यून उपस्थिति भएकाले टिकट वितरण प्रक्रियामा पनि पुरुष वर्चस्व हाबी देखिन्छ । 

नीति निर्माण तहमा महिलाको आवाज कमजोर हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरू प्राथमिकताबाट बाहिर पर्ने गरेका छन् । विशेषगरी ‘हेभिवेट’ पुरुष नेताहरूका लागि सुरक्षित क्षेत्र मानिएका ठाउँमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने साहस दलहरूले देखाउन सकेका छैनन् । जहाँ महिलालाई अघि सारिएको छ, त्यहाँ पनि प्रायः पुरुष नेतासँग प्रत्यक्ष भिडन्त गराइएको छ ।  

‘हेभिवेट’सँग महिला उमेदवार

–    झापा–५ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कांग्रेसकी मन्धरा चिमरिया प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा छिन् । 

–    सर्लाही–४ मा कांग्रेस सभापति गगन थापासँग ३८ उम्मेदवारमध्ये रिंकीकुमारी साह एकमात्र महिला उम्मेदवार हुन् ।

–    सप्तरी–२ मा जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतसँग चार महिला रञ्जुकमारी झा, निलमकुमारी यादव, साधना दास र अम्बिकादेवी साफी चुनावी मैदानमा छन् ।

–    झापा–३ मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग धर्मलक्ष्मी दुवाल, चन्द्रकला सावा र विनिताकुमारी राजवंशी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

–    चितवन–२ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग कांग्रेसकी मीनाकुमारी खरेल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छिन् । भगवतीले २०७९ को चुनावमा गच्छदारलाई हराएकी थिइन् ।

–    रुकुम पूर्वमा नेकपा संयोजक प्रचण्डसँग कांग्रेसकी कुसुमदेवी थापामगर भिडन्तमा छिन् ।

–    सुनसरी–३ मा कांग्रेसका विजय गच्छदारसँग एमालेकी भगवती चौधरी पुनः चुनावी प्रतिस्पर्धामा छिन् ।

–    झापा–२ मा पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेसँग नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी धर्मशीला चापागाईं र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की इन्दिरा रानामगर प्रतिस्पर्धामा छन् ।

–    धनुषा–३ मा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि र एमालेकी जुलीकुमारी महतोबीच पुनः चुनावी भिडन्त हुँदैछ ।

–    बारा–३ मा कांग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुरसँग एमालेकी ज्वालाकुमारी साह प्रतिस्पर्धामा छिन् ।

–    काठमाडौं–१ मा रवीन्द्र मिश्रसँग नेकपाकी मेनका भण्डारी र रास्वपाकी रञ्जु दर्शना मैदानमा छन् ।

–    काठमाडौं–५ मा कांग्रेसका प्रदीप पौडेलसँग नेकपाकी कल्पना शर्मा प्रतिस्पर्धी छिन् ।   

–    काठमाडौं–९ मा रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालसँग कांग्रेसकी नानु बाँस्तोलाबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा छ ।

२०७९ को कटु यथार्थ !

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवारमध्ये करिब २ सय २५ जना मात्र महिला थिए, अर्थात् करिब ९ प्रतिशत । तीमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिलाको संख्या जम्मा ९ जना थियो । 

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने महिला

-    धनुषा–३ बाट एमालेकी जुली कुमारी महतो

-  बारा–३ बाट ज्वाला कुमारी साह

-    कास्की–२ बाट विद्या भट्टराई

-    दाङ–२ बाट तत्कालिन माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा

-    कैलाली–१ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ

-    ललितपुर–३ बाट रास्वपाकी तोसिमा कार्की

-    काठमाडौं–२ बाट रास्वपाकी सोविता गौतम

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि ३३ देखि ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी कानुनी रूपमा सुनिश्चित नगरेसम्म दलहरू स्वेच्छाले महिलाको संख्या बढाउने सम्भावना न्यून छ । पार्टी विधानमै प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा महिला कोटा अनिवार्य नगरेसम्म लैङ्गिक समानता नारामै सीमित रहने खतरा औल्याउदै आएका छन् ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा महिला उम्मेदवारी राजनीतिक दलहरूको दया, दवाब वा प्रतीकात्मक प्रतिबद्धतामा निर्भर छ, अधिकारको रूपमा स्थापित भएको छैन । यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मा समान अवसर र समान प्रतिनिधित्वलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

महिला अझैं अपवाद, नियम होइनन्

समग्रमा हेर्दा आसन्न निर्वाचनमा केही आशाका संकेत देखिए पनि वास्तविकता निराशाजनक नै छ । महिला उम्मेदवारहरू अझै पनि अपवाद हुन्, नियम होइनन् । 

राजनीतिक दलहरूको संरचनागत पुरुष वर्चस्व, कानुनी कमजोरी र सामाजिक मानसिकताले महिलालाई राजनीतिक केन्द्रबाट निरन्तर पर धकेलिरहेको छ । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलालाई अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिएन भने समावेशी चरित्र कागजमै सीमित रहनेछ । लैङ्गिक समानता केवल संविधानको धारामा होइन उम्मेदवारी सूचीमा पनि देखिनु आजको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।