काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सोमबारको संसद बैठकमा गम्भीर कुरा उठाए । विगतमा संसद खुमलटार, बालुवाटार, बुढानिलकण्ठ र बालकोटको बन्दी भएर बस्ने गरेको उनको टिप्पणीले वर्तमान संसदलाई सचेत समेत गराएको छ । विगतमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको इच्छा नै देश चलाउने सनक बन्दै गएको थियो ।
विगतमा काँग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेतृत्वहरुको निवासमा संसद बन्दी बनाइँदा सिद्धान्त कमजोर बनेकोतर्फ संकेत गर्दै सांसद झाले अहिले पनि सदनलाई मन लागे सहभागी हुने र नत्र नहुने चिया चौतारीजस्तो बनाइनु नहुनेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराए । यो प्रधानमन्त्री समेत सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनको आशय हो । साथै, सदनमा जनताको प्रश्नको अस्तित्व नै सर्वोपरि हुने बताउँदै त्यसो हुन नसकेमा भदौ २३ र २४ गतेको जस्तै जनता फेरि पनि आफै संसदमा छिर्नेतर्फ उनले सचेत गराए ।
रास्वपा सांसद झाको यो टिप्पणीले नेपालको विगतको ‘भान्सा–राजनीति’ र वर्तमानको ‘अंकगणितीय शक्ति’ बीचको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ । विगतमा संसदमा हुने महत्वपूर्ण निर्णयहरू (विधेयक, नियुक्ति वा सरकार फेरबदल) संसद् भवनभित्र भन्दा पनि शीर्ष नेताका निवासहरू (बालुवाटार, बालकोट, खुमलटार र बुढानीलकण्ठ) मा हुने ‘गोप्य सहमति’ बाट तय हुन्थे । महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल हुनुपर्नेमा शीर्ष नेताहरूको ‘ह्वीप’का आधारमा संसद्लाई केवल ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तो बनाइएको थियो ।
दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा महिनाौँसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने र जनसरोकारका विषयमा छलफलै हुन नदिने प्रवृत्ति हाबी थियो । यद्यपि पछिल्लो समय रास्वपामा पनि शीर्ष नेता रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहको छलफल तथा सहमति नै प्रमुख निर्णयको आधार बन्ने गरेको देखिएको छ । रास्वपासँग करिब दुई तिहाइ (१८१ सिट) को बलियो अंकगणित संसदमा हुँदा संसद तथा सरकार स्वच्छेचारी हुनसक्नेतर्फ संविधानविद्हरुको चिन्ता देखिएको छ ।
वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अंकगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम) को लहरमा सवार भए पनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको उपहास गर्दै सांसदहरुलाई मन्त्रालयमा परिचालन गर्ने र पर्याप्त प्रमाणबिना केवल ‘पब्लिक प्रेसर’का भरमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग नै खियाउन सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
संविधानविद् अधिकारीले अङ्कगणितले मात्र शासकीय वैधता नदिँने बरु नियन्त्रित शक्ति र संवैधानिक मर्यादाको पालना नभए यो सरकार पनि विगतकै गल्ती दोहो¥याउने र निर्वाचित तानाशाहीतर्फ उन्मुख हुने जोखिम रहेको बताए । लोकतन्त्रमा प्रक्रियागत न्यायसँग सम्झौता गर्नु भनेको ‘हिटलर’ पथमा हिँड्नुसरह हुने उनको चेतावनी छ । संविधान संशोधनमा समेत हतार गर्न नहुने र कम्तिमा दुई वर्ष गहन अध्ययनमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै प्रधानमन्त्रीले संसदमा धेरै समय दिनुपर्ने र सांसदका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
रास्वपाको एकलौटी बहुमत र करिब दुईतिहाइको शक्ति हुनुले अब संसद् कुनै निवासको बन्धक बन्दैन भन्ने देखाउँछ । सरकारले चाहेका सार्वजनिक महत्वका विधेयकहरू (निजामती, शिक्षा, प्रहरी ऐन, आदि) फटाफट अघि बढ्नेछन् । सांसद झाले भनेझैँ, अब संसद् ‘अल्झिने’ भन्दा पनि ‘नतिजा दिने’ ठाउँ बन्न सक्छ । यद्यपि दुई–तिहाइको ठूलो जोखिम नै ‘बहुमतको निरंकुशता’ हो ।
यदि प्रतिपक्ष दलहरूको रचनात्मक आलोचनालाई बेवास्ता गरियो र संसदीय समितिहरूमा एकलौटी गरियो भने संसद् ‘लोकतान्त्रिक’ भन्दा पनि ‘आदेशात्मक’ बन्न सक्छ । सरकार गठनको २४ घण्टाभित्रै जसरी विपक्षी नेताहरूको धरपकड र कार्की आयोगको प्रतिवेदनको ‘सेलेक्टिभ’ कार्यान्वयनतर्फ अग्रसरता देखियो, यसले ‘शक्तिको उन्माद’लाई संकेत गर्छ । यदि संसदमा सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) कायम भएन भने संसद् ‘नेताको निवास’ बाट त मुक्त होला तर ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष’ वा रास्वपा नेतृत्वबाट बन्धक बन्ने जोखिम कायमै रहन्छ ।
