काठमाडौं । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको अनुमति अवधि सकिएपछि स्वामित्व सरकारमा आउनुपर्छ । ऐनमै उल्लेख भएको तर, एनसेलमा नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखाएर २०८६ मा हुने सरकारीकरण राष्ट्रियकरण रोक्ने कानुनी खेल भइरहेको आशंका गरिएको छ । 

नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को एउटा प्रावधान छ—यदि कुनै दूरसञ्चार कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी छ भने २५ वर्षपछि त्यो कम्पनी स्वतःसरकारको स्वामित्वमा आउँछ । 

एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी छ त्यसैले सन् २०२९ मा यो कम्पनी स्वतः नेपाल सरकारको नाममा हुनुपर्ने हो । तर, यही ऐनको एउटा कानुनी छिद्रलाई हतियार बनाउने योजना सुरु हुँदैछ । त्यो छिद्र हो यदि एनसेलमा नेपालीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि भयो के हुन्छ ? यसमा कानून मौन छ । र, यही मौनताको फाइदा उठाउँदै एनसेललाई राष्ट्रियकरण हुन नदिने एउटा ठूलो प्रपञ्चका रुपमा यसको पछिल्लो किनबेचलाई लिइएको छ । 

यो खेलका मुख्य खेलाडी हुन—व्यवसायी सतिशलाल आचार्य र उनको समूह ! यदि कम्पनीमा नेपाली पक्षको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखाइयो भने त्यो कम्पनी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दैन । व्यवसायी सतिशलाल आचार्य र उनको समूहले यही कानुनी कमजोरीको फाईदा लागि परेको देखिन्छ ।

यो योजनाको केन्द्रमा छिन्, सतिशलाल आचार्यकी पत्नी भावना सिंह । कम्पनीको सरकारी अभिलेख हेर्ने हो भने भावना सिंहको कम्पनीसँग एनसेलको २० प्रतिशत सेयर छ । तर अचम्म के छ भने उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी जम्मा १० करोड रुपैयाँ मात्र देखाइएको छ । 

जसअनुसार भावना सिंहको लगानी करिब २ करोड मात्रै रहेको छ । जबकि यो किनबेचको समयमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको मूल्य १४० अर्ब रुपैयाँ मानिएको थियो । त्यही अनुसार बाँकी २० प्रतिशत सेयरको वास्तविक बजार मूल्य कम्तीमा ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने हो ।

अब प्रश्न उठ्छ— ३५ अर्बको सेयर केवल २ करोडमा कसरी भावनाले पाइन् ? यसमा जो कोहीले भन्न सक्छ यो त केवल कानुनी प्रावधान छल्न खडा गरिएको आँखामा छारो हाल्ने किशिमको किनबेच थियो । 

दुरसञ्चार ऐनमा के छ ? 

जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन सम्बन्धी कम्पनी, भवन, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भनेर दुरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा नंवर ३३ मा उल्लेख छ । 

सोही दफाको उपदफा १ बमोजिम नेपाल सरकारले स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिने मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । 

फेरि उपदफा २ बमोजिमको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बमोजिम विशेषज्ञ व्यक्तिहरुको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ भने फेरि उपदफा ४ मा जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

ऐनमा रहेको यही प्रावधानलाई टेकेर एनसेलमा जे भइरहेको त्यो कुन नियतले भइरहेको छ स्पष्ट हुन्छ । यही ऐन अनुसार नै २०२३ मा नाटकीयरुपमा सतिशलाल आचार्यले बेलायतमा मात्र एक लाख पाउण्ड लगानी गरेर नयाँ कम्पनी स्थापना गरे । त्यही कम्पनीमार्फत एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने सम्झौता भएको सार्वजनिक भयो । जबकी वर्षकै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि नाफा दिइरुहेको कम्पनीको बिक्री मूल्य केवल ५ करोड अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । विभिन्न कारणहरु देखाउँदै कम मूल्यमा गरिएको किनबेच लाभकर छल्ने प्रपञ्चको रुपमा गरिएको थियो । 

सम्झौताका अन्य सर्तहरूले झन् ठूलो प्रश्न उठायो । सम्झौताअनुसार भविष्यमा आउने लाभांश भने पुरानै मालिक अजियाटालाई जाने व्यवस्था गरिएको थियो । कुनै कम्पनी खरिद गर्ने तर त्यसबाट आउने लाभांश पुरानै पक्षलाई दिने व्यवस्था सामान्य व्यापारिक अभ्यास होइन । यो त नियामक निकायको आँखा छल्ने नाम मात्रको हस्तान्तरण थियो । 

त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सतिशलाल समूहको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको, अन्य दायित्वमा पनि समस्या देखिएको भन्दै लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने र करिब २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व तत्काल असुल गर्ने तयारी  गरेको थियो । तर सरकार परिवर्तनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने रकम असुल नगरीकनै लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो भने कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थाको एनसेलाई उल्टै सरकारले संरक्षण दियो ।