काठमाडौँ । अनेक विवाद र मुद्धामा मुछिँदै आएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मानवअधिकार आयोगले पुनः जेनजी आन्दोलनको बेला कैदीबन्दीलाई कारागार बाहिर पठाउन उक्साएको विषयमा अनुसनधान गर्न सिफारिस गरेको छ । नख्खु कारागारमा रहेका रवि लामिछाने जेनजी आन्दोलनको बखत गैरकानूनी ढंगले जेलबाट निस्किएका थिए । 

यही घटनालाई लिएर रविले कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप हुने गरी बन्दीहरूलाई बाहिर पठाउन सहयोग गरेको उनीमाथि आरोप छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठुलो संख्यामा कैदी बन्दीहरू गैरकानूनी तवरले बाहिर निस्की पुनः समाजमा पुग्दा ती कैदी बन्दीहरूका कारण पीडित भएका नागरिकहरू असुरक्षित हुने अवस्था समेत सृजना भएको छ ।

यस्तो कार्यबाट नागरिकको संविधान प्रदत अपराध पीडितको हक हनन् हुनुको साथै कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसारको कसुर समेत भएको देखिन्छ ।’ यस्तै रवि लामिछानेलाई जेलबाट छुटाउन सघाउने जेलर सत्यराज जोशी, सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

रविमाथि प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य १० बुँदा के–के ? 

१, भीडको नेतृत्व र घेराबन्दी - रवि लामिछाने थुनामा रहेको नख्खु कारागारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तत्कालीन सांसदहरू (मनिष झा र हरि ढकाल) सहितको भिडले घेरा हाली दबाब सिर्जना गरेको ।

२,  विवादास्पद निकास - सुरक्षाको कारण देखाउँदै रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएपछि मात्रै सो कारागारका अन्य बन्दीहरूले पनि कारागार तोडेर बाहिर निस्किएको तथ्य स्थापित भएको ।

३, नकारात्मक भाष्यको निर्माण - रवि लामिछाने कारागारबाट निस्किएपछि उनी निस्कन हुने, हामी किन नहुनेरुू भन्ने भाष्य निर्माण भई देशभरका कारागार र बाल सुधार केन्द्रहरू तोड्ने शृङ्खला सुरु भएको ।

४, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण - सोही अराजक स्थितिको फाइदा उठाउँदै सुरक्षा फौजमाथि साङ्घातिक आक्रमण हुँदा ३ जना प्रहरीको मृत्यु र करिब २५० जना घाइते भएको मिसिलले देखाएको ।

५, बालबन्दी र कैदीको मृत्यु - कारागारबाट भाग्ने प्रयास गर्दा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी बाल सुधार गृह नौबस्ती बाँके, रामेछाप र सिन्धुली कारागारका गरी जम्मा १० जनाको मृत्यु हुन पुगेको ।

६, बाझिएको बयान - कारागार प्रशासक (जेलर)ले ‘डर, त्रास र धम्कीका कारण दबाबमा सहीछाप गरेको’ बताएका छन् । तर रवि लामिछानेले जेलरले नै सुरक्षाको कारण देखाई पत्र दिएर छोडेको भनी एक–आपसमा बाझिने बयान दिएको । 

७, ठुलो सङ्ख्यामा बन्दी फरार - यो घटनापश्चात देशैभरका १३,५८५ कैदीबन्दी र ९७४ जना बालबिज्याईँकर्ताहरू गैरकानूनी रूपमा कारागारबाट भाग्न सफल भएको । 

८, सामाजिक असुरक्षा र पुनः अपराध - कारागारबाट भागेका व्यक्तिहरू पुनः समाजमा पुग्दा अपराध पीडितहरू असुरक्षित भएको र भागेका बन्दीहरूले पुनः नयाँ अपराधहरू समेत गरेको सञ्चार माध्यमबाट पुष्टि भएको ।

९, कानूनी र संवैधानिक हकको हनन् - यस प्रकरणले संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक) र धारा २१ (अपराध पीडितको हक) को गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइएको ।

१०, मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार - प्रतिवेदनले कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप हुने गरी बन्दीहरूलाई बाहिर पठाउन सहयोग गरेको र आम नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र जेलर सत्यराज जोशीको संलग्नता रहेको निष्कर्ष ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि देखि नै कुनै न कुनै विवादमा मुछिँदै आएका छन् । रवि लामो समयदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् भने, उनलाई केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा सम्पत्ति सुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्धा पनि लागेको थियो ।

तर यो मुद्धालाई यही जेठ ८ गते मात्रै कास्की जिल्ला अदालतले परिमार्जन गर्न आदेश दिएपछि रविले सो दुई मद्धाबाट छुटकारा पाएका थिए । तर यसको एकसाता पनि नवित्दै रवि लामिछानेलाई फेरि मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।