काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो अन्तरिम व्यवस्थाले खारेज गरेको सांसदका स्वकीय सचिव व्यवस्था पुनः ब्युँताउने तयारी गरेसँगै राज्य खर्च बढ्ने विषयमा बहस चुलिएको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयको प्रस्तावअनुसार सबै ३३४ सांसदलाई अधिकृतस्तरका सचिव राख्दा वार्षिक करिब २० करोड रुपैयाँ भार पर्ने अनुमान छ । यसैबीच प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महत्वपूर्ण विषयमा सत्तापक्ष प्रतिपक्षबीच मतभेद कायमै देखिएको छ । सांसद र सरोकारवालाले यसलाई अनावश्यक खर्च भन्दै विरोध गरेका छन् भने बहुमतले सुविधा आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरुलाई विगतमा दिइँदै आएको ‘स्वकीय सचिव’ राख्ने व्यवस्था खारेज गर्दै राज्यको खर्चभार कम गरिएको थियो । तर, निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै यो व्यवस्था ब्युँताउने कुराले चर्चा पाएको छ । संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार पदाधिकारी बाहेकका सांसदलाई शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

पूर्ववर्ती सरकारले खारेज गरेको यो सुविधा फेरि ब्युँताइएसँगै संसद् सञ्चालन खर्चमा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ थपिने भन्दै कतिपयले आलोचना र विरोध पनि गरिरहेका छन् ।

सांसदहरूले सिफारिस गरेका व्यक्ति स्वकीय सचिव हुने र उनीहरुको बैंक खातामै सिधै तलब जम्मा गरिने यो व्यवस्था हाल अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा गरी ३३४ जना सांसद हुन्छन् । हरेक सांसदलाई एक–एक जना अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव दिएमा प्रतिव्यक्ति मासिक ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तलब र २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी कुल ४५ हजार ६८९ रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यस हिसाबले सबै सांसदका स्वकीय सचिवका लागि मासिक करिब १ करोड ५२ लाख र वार्षिक कम्तिमा पनि १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्य कोषबाट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

अझ संसदीय समितिका सभापतिहरूका लागि उपसचिवस्तरका स्वकीय सचिव रहने व्यवस्था पनि छ, जसको खर्च अझ बढी हुनेछ । तिनीहरुको थप सुविधा जोड्दा यो रकम करिब २० करोड हाराहारी पुग्न सक्छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा बसेको संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले नै सांसदहरूलाई एक–एक जना स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बैठकले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारको यो तयारीप्रति केही सांसदले विरोध गरे पनि अधिकांशले भने स्वागत गरेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले स्वकीय सचिव राख्न नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । उनले स्वकीय सचिवलाई ३० हजारका दरले तलबभत्ता दिँदा पनि प्रतिनिधि सभाका सांसदका लागि मात्र मासिक ८२ लाखभन्दा बढी, वार्षिक करिब १० करोड र ५ वर्षमा करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै यस्तो निर्णय मुलुकको हितमा नभएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, सचिवालयले भने अधिकृतस्तरको सचिव राख्दा वार्षिक करिब २० करोड व्ययभार थपिने अनुमान गरेको छ । यो पाँच वर्षको हिसाब गर्दा १ अर्ब भार राज्यकोषमा पर्नेछ ।

मस्यौदा समितिमा विवाद

यसैबीच, गत चैत २३ गते गठन भएको प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक निरन्तर जारी छ । रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्य मस्यौदा समितिले कानूनविद्, संविधानविद् र संसदीय अभ्यासकर्ताहरुसँग छलफल गरी नयाँ नियमावाली बनाउने तयारी तीव्र पारेको छ । 

यसअघि समितिको सोमवार बसेको बैठकमा महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधान तथा प्रतिनिधि सभा समितिहरु गठन गर्ने प्रक्रियाहरुको विषयमा छलफल भएको थियो । तर टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद ऐन महरका अनुसार नियमावलीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विषयमा सहमति जुटिसकेको भए पनि केही महत्वपूर्ण बुँदामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद कायम छ । 

प्रतिपक्षका सांसदले सत्तापक्षमाथि ‘बहुमतको दम्भ’ देखाएको र संसदलाई बढी जनउत्तरदायी बनाउने सवालमा अनुदार बनेको आरोप लगाएका छन् । 

समितिका सदस्यहरुमा डा. ओजश्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, धु्रवराज राई, निशा डाँगी, निष्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव, डा. सुलभ खरेल रहेका छन् ।