काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिससहित गहन अनुसन्धानको आवश्यकता औल्याएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समय धकेल्दै अघि बढेको आयोगको प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ भने सेनाको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ। यता, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेदेखि धेरै व्यक्तिमाथि अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको सार सार्वजनिक भएको छ। आयोगको बैठकले प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिससहित विभिन्न विषयमा थप अनुसन्धानको विषय औल्याएको छ। जसमा बहालवाला नेपाल प्रहरीका आइजीपी दानबहादुर कार्कीलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ। उसोतः आयोगले गरेका सिफारिसका विषय कस्ता छन् ?
– केपी ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरुङमाथि कारबाही सिफारिस नै गरिएको छ । उनीहरुलाई आगामी ५ वर्षसम्म चुनावमा उम्मेदवार बन्न नदिन, ३ वर्ष विदेश यात्रामा प्रतिवन्ध लगाउन सिफारिस गरिएको छ। उनीहरुले मानव अधिकार उल्लङघनमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाइएको छ।
उनीहरुलाई बढिमा ६ महिना कैद र ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न भनिएको छ। तर, मानव अधिकार उल्लङ्घनका निम्ति कारबाही गर्न कानूनी अभाव देखिएकाले कानून निर्माण गरि कारबाही गर्न भनिएको छ।
–नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक दानबहादुर कार्कीसहित प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम बिक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक जीवन के. सी., राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा भाद्र २३ गते बानेश्ववर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रकृया पु¥याई विभागीय कारवाही गर्नु।
–अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा ४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न । साथै निजहरुलाइ भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न ।
– सेनाले सुरक्षा दिन नसकेकको र पदीय दायित्व पुरा गर्न नसकेको किटान गरेको आयोगले सचेत गराउने भनेको छ भने प्रहरीमा यहि प्रकृतिमा कारबाही सिफारिस गरेको देखिन्छ। जसअनुसार, प्रधानसेनापतिलाई प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्न निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउने।
– मृतकका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचारको प्रवन्ध गर्न।
– नीजि क्षेत्र, प्रतिष्ठान जस्ता क्षेत्रमा भएको क्षतिमा राज्यले उचित राहत प्रदान गर्ने।
शान्तिपूर्ण गर्ने भनिएको कार्यक्रम हिंसात्मक बन्न पुगेको निष्कर्षका साथ आयोगले पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ्ग समेतलाई थप अनुसन्धान गर्नु सिफारिस गरेको छ।
– रास्वपा सांसदहरु गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, हरि ढकाल, ज्वाला संग्रौला, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ लगायतमाथि उनीहरुको सार्वजनिक अपिल, सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको आह्वान जस्ता विभिन्न विषयले पारेको प्रभावबारे अनुसन्धान गरि दोषि देखिएमा कारबाही गर्न।
– पूर्वप्रधानन्त्री सुशिला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, जेनजी आन्दोलनबारे छानविन गर्न बनेको आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीमाथि पनि थप छानविन गरि दोषी देखिए कारबाही गर्न।
– सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न क्षेत्रका भाइरल अनुहारहरु भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, निश्चल वस्नेत, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली लगायतमाथि पनि छानविनपश्वात दोषी देखिए कारबाही गर्न।
–कलाकार, युट्यबर तथा इन्फ्लुएन्सरहरु अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल माथि पनि छानविन गरि दोषी देखिए कारबाही गर्न।
आयोगले गरेका सिफारिसमा रास्वपाका सांसदहरुको नाम भने उल्लेख्य रुपमा आएको देखिन्छ। जसमा रास्वपा सरकारले गृहमन्त्री बनाएका सुधन गुरुङको भूमिका, उनले सहयोग गर्ने भन्दै माइतिघरमा पुगेर गरेको काम जस्ता विभिन्न विषयमा छानविन गर्न भनिएको छ। तर नेपाली सेनाको हकमा भने आयोगले नम्रता देखाएको छ। सेनाले सुरक्षा दिन नसकेको विषयलाई सचेत गराउने जिकिर लिएको आयोगले प्रहरीमा भने कारबाही सिफारिस नै गरेको देखिन्छ।
यता, जेनजी आन्दोलनको बेला विभिन्न निर्देशनात्मक काम गर्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमाथि भने एक शब्द समेत खर्चिएको देखिन्न। आन्दोलनमा आफू आउन नमिलेपनि सडकमा आउन वालेन्द्रले आह्वान गरेका थिए भने आन्दोलनपछि पनि उनले नेपाली सेनासंग छलफल गर्न, संसद विघटनको मागमा दृढ उभिनदेखि धेरै काममा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। यद्यपी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने समय घर्किदै आएपछि यसमा केहि शंकाहरु देखिएका छन भने प्रधानमन्त्री शाहको बारेमा एक शब्द पनि नपर्नुलाई आश्चार्यका साथ हेरिएको छ। जबकी अन्य व्यक्तिको हकमा आयोगले थप अनुसन्धानसम्म औल्याएको देखिन्छ।
