काठमाडौं । ६० दिनमै बालेन नेतृत्वको सरकारले सुशासन, डिजिटल सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संरचनागत सुधारमा आक्रामक कदम चाल्दै पुराना राजनीतिक नजिरहरु तोड्ने प्रयास गरेको छ । केही विवाद र आलोचनाबीच पनि सरकारले नागरिकमा आशा जगाउने गरी काम अघि बढाएका कारण पनि बालेनलाई प्रभावशाली र गतिशील प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित हुँदैछन् । 

बालेन्द्र शाह अर्थात बालेन नेतृत्वको सरकारले बुधवार ६० दिन पुरा गरेको छ । झण्डै दुई तिहाइको बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका बालेन सरकारले अहिलेसम्म धेरै मानकहरु तोडेको छ । ६० दिनभित्रै आम नागरिकले महशुष गर्ने गरी सरकारले कामकारबाही अघि बढाएको छ । 

देशकै सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले यो ६० दिनभित्र ठूलै हलचल मच्चाएका छन् जुन विगतका सरकारहरुले वर्षाैसम्म पनि गर्न सकेका थिएनन् । 

१०० दिने कार्ययोजना, विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध, पूर्वनेताहरुमाथि कारबाही, डिजिटल सुधारलगायतमा देखिएको प्रत्यक्ष प्रभावले बालेनको छवि सुपर प्रधानमन्त्रीको बनेको छ । 

सरकारले ६० दिनमा गरेको मुख्य १० कामहरु यस्ता छन् :

१. भ्रष्टाचार, डिजिटल गभर्नेन्स र पूर्वाधार सुधारका लागि १०० दिने कार्ययोजना

२. राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ दलका घोषणापत्रका आधारमा ११ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता 

३. सहकारी पीडितको बचन फिर्ता शुरु 

४. मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा कटौति 

५. राहदानी, नागरिकता, लाइसेन्स लगायत घरघरमै सेवा 

६. सरकारी अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउने अभियान 

७. १५ सयभन्दा बढि राजनीतिक नियुक्ति खारेज 

८. दलित समुदायसँग रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको माफी 

९. लाइसेन्स छपाईमा उल्लेख्य सुधार 

१०. सम्पत्ति छानविन आयोग गठन 

बालेन सरकारले दिएका स्पष्ट सन्देशहरु :

प्रधानमन्त्री बालेनको शैली स्पष्ट देखिएको छ, त्यो हो पुरानो सिस्टम भत्काउने । बालेन यहि रफ्तारमा दौडिरहेका छन् । पुराना नजिर र मानकहरुलाई उनले वास्ता गरेका छैनन् । 

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बीचैमा हिडेर बालेन केही विवादित समेत बने ।

तर पनि उनको चर्चा र काम गर्ने हुटहुटीमा खासै फरक परेको छैन । अघिल्ला सरकारहरु विभिन्न दलहरुको गठबन्धनबाट बन्ने हुँदा प्रत्येक मन्त्री आफ्नै शैलीमा चल्थे । मन्त्रिपरिषदभित्रै गुटबन्दि देखिन्थ्यो । तर यो सरकारमा यस्तो अहिलेसम्म केही देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म एउटै रफ्तार र उद्देश्यमा हिडिरहेका छन् ।

शक्ति राष्ट्रका कुटनीतिज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीसम्म सहजै पाउने पहुँचलाई सामूहिक भेटमा जोड दिदै प्रधानमन्त्री बालेनले पुरानो संस्कार तोड्दैछन् । 

केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक लगायतलाई पक्राउ गरेर यो सरकारले कसैलाई बाँकी राख्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यसअघिका सरकारजस्तो मन्त्रालयहरुमा देखिने विचौलिया, विभिन्न माग राखेर आउने कार्यकर्ताहरु जस्ताको भीड ठप्प जस्तै छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन बोल्दै बोल्दैनन् अरु मन्त्रीहरु समेत विवादमा आउने वा कुनै पनि सेटिङमा मुछिएको खबर सार्वजनिक भएका छैनन् । अनावश्यक भेटघाट, समारोह र रिबन काट्ने कर्मकाण्डी कामहरुबाट सरकारका मन्त्रीहरु पन्छिदै आएका छन् । 

सरकारले सार्वजनिक खरिद डिजिटलाइजेसन, ठप्प आयोजनामाथि समीक्षा र पूर्वाधार कम्पनी गठन जस्ता कामहरु अघि बढाउँदै विकास निर्माण र सुशासनलाई विशेष महत्व दिएको छ ।  

सरकार विवादमा पनि 

सरकारले नै पक्राउ गरेको व्यक्ति दीपक भट्टसँगको कनेक्सन देखिएपछि गृहमन्त्रीबाट सुदन गुरुङले राजीनामा दिनु प¥यो भने आफन्त नियुक्तिको विवादमा श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई सरकारले फिर्ता बोलायो । यी दुई प्रकरणले सरकारलाई विवादमा ल्याउने काम ग¥यो ।

विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेजी रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिदाँ सरकारलाई झण्डा लाग्यो । त्यसैगरी मन्त्रीहरुको देखिएको ठूलो सम्पत्ति विवरणले पनि सरकारमाथि सन्देह पैदा गर्ने वातावरण बन्यो । लिपुलेकमा भारत र चीनबीचको साझेदारीले यो सरकारको कुटनीतिक तनाव बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद छलिरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर प्रतिनिधि सभामा देखिएको छ । 

ओली पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लागेको छ भने सय रुपैयाँभन्दा माथिको भारतीय सामान आयातमा लगाइएको भन्सार पनि विवादित बनेको  छ । त्यस्तै संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेशलाई पनि विपक्षी दलहरुले गैर लोकतान्त्रिक परिपार्टी भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । यसबाहेक १०० बुँदे एजेण्डाको धेरजसो कामहरु प्रगतीमा ढिलाई नै भइरहेको छ । 

हालसम्म सरकारले ६० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनेको ५७ वटा काममा १५ वटामात्रै पुरा भएका छन् भने ४३ वटा कामहरु प्रक्रियाको चरणमा छन् । यद्यपी बालेनको नेतृत्व केन्द्रीकृत र गतिशील देखिन्छ तर अनुभवको कमी र उच्च अपेक्षाले चुनौती थपेको छ । तर पनि जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको माहोल, आशा र पुराना शक्तिको प्रतिरोधका बीच पनि बालेनले ६० दिनभित्र देखिने गरि नै कामहरु गरेका छन् । 

अब सरकारले दीर्घकालिन सुधारका लागि धैर्य, सन्तुलित कुटनीति र सामूहिक प्रयासलाई बरकार भने राख्नै पर्छ ।