काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँको सम्पत्ति र लाइसेन्स मिलेमतोमा एनसेलको पोल्टोमा पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र खत्री र एनसेलका उच्च अधिकारीहरूमाथि छानबिनको माग गरिएको छ । 

यो हो स्मार्ट टेलिकम लिमिटेड । नेपाल सरकारलाई वार्षिक नवीकरण, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापत झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएपछि २०८० वैशाखमा यसको लाइसेन्स खारेज भयो। लाइसेन्स खारेज भएप्छि कानुनतः यो कम्पनी र यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आयो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत यसलाई सरकारी स्वामित्वमा आएको भन्दै आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो । तर,गत बर्ष असोज १९ गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ऋण असुलीको बहानामा सरकारी स्वामित्वको यो अर्बौँको सम्पत्ति लिलाम गरेर एनसेलको जिम्मा लगाउने प्रपञ्च रचियो ।

त्यहीप्रपञ्चविरुद्ध नीति निर्माता, नियामक निकाय र बैंकको यो मिलेमतोविरुद्ध अख्तियारमा सी–०६७९१४ नम्बरमा उजुरी दर्ता भएको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनसेल र स्मार्ट सेलको आपसी सेटिङमा सरकारी सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरी राष्ट्रलाई अर्बौँ नोक्सानी पु¥याएको उजुरीमा उल्लेख छ । 

सरकारको मातहत आइसकेको कम्पनी र सम्पत्तिलाई ऐनविपरीत लिलामीको नाटक रचेर एनसेलसम्म पु¥याउने प्रपञ्च रचिएको दाबी उजुरीमा छ । तर,यो विषयमा अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने र सूचना अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारी भने बोल्न चाहँदैनन् । आयोगमा परेका उजुरीका बारेमा आफूहरू कहिले पनि नबोल्ने सूचना अधिकारी गणेशबहादुरले जवाफ दिए । 

आयोगका अधिकारीले यस विषयमा सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिन नचाहेको भए पनि उजुरी परेपछि आन्तरिक रूपमा यसको अनुसन्धान अघि बढेको छ। आयोगमा उजुरी परेसँगै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलदेखि  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष र एनसेल र स्मार्टका उच्च अधिकारीसहित संलग्न बैंकमाथि पनि छानविन हुँदैछ । 

छानविनको घेरामा को–को ?

-   जगदीश खरेल – तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री

-  भुपेन्द्र खत्री – तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

-   माइकल फोले – सिइओ, एनसेल आजियाटा लिमिटेड

-    नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका उच्च अधिकारीहरू

उजुरीमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै निश्चित व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको तथा मौन बसेर राज्यलाई नोक्सान पारेको आरोप छ । 

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामार्फत निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नियामक मन्त्रालयका मन्त्री खरेल, प्राधिकरणका अध्यक्ष खत्री, सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने उजुरीमा माग गरिएको छ। गत वर्षको असोज ५ गते मन्त्री पदको कार्यभार सम्हाल्नासाथ मन्त्री जगदीश खरेलले प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र खत्रीसहितको टोलीलाई बोलाएर विशेष ब्रिफिङ लिएका थिए ।

र, त्यसको ठीक दुई हप्तापछि अर्थात् असोज १९ गते स्मार्टको सम्पत्ति एनसेलसम्म पु¥याउने खेलले मूर्त रूप पायो। जसमा नियामक मन्त्रालयका मन्त्री खरेल, प्राधिकरणका अध्यक्ष खत्री र सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष मिलेमतो रहेको आरोप लागेको छ । 

यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्मार्टलाई एनसेलले सकार्ने नाममा सरकारलाई तिर्नुपर्ने झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बक्यौता नतिर्न तथा सम्पत्ति एनसेलको नाममा लैजाने काममा संलग्न भएको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

सिआइबीले यसअघि एनआईएमबिका अधिकारीहरू र स्मार्ट व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरी छानविन गरेको थियो। सिआइबीले एनसेलबाट स्मार्ट टेलिकम खरिद बिक्रीसम्बन्धी फाइलसमेत लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।अघिल्ला सरकारहरूले एनसेललाई कर छुट र विभिन्न लाभ दिएको आरोप लागेकाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शमा एनसेलमा छापा मारिएको थियो। 

अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित कागजात संकलन, निर्णय प्रक्रियाको अध्ययन तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग बयान लिईरहेको छ । सीआईबीले स्मार्टका सञ्चालक सर्वेश जोशी तथा सेटिङमा सामान लिलाम सकारेका नरेन्द्र उलक श्रेष्ठ र पालिना श्रेष्ठलाई  पक्राउ गरेपछि एनसेल आजियाटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले आफ्नो रणनीति बदल्दै गत वैशाख २९ गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई आफूले बुझाएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पत्राचार गर्दै विदेश उडे ।

एनसेलका मालिक भनिएका सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्य पनि यतिबेला नेपालमा छैनन्, उनीहरू अहिले फरारको सूचिमा छन।

सरकारी मातहत आइसकेको अर्बौँको दूरसञ्चार पूर्वाधार र सम्पत्ति ऐनविपरीत लिलामीको नाटक गरेर निजी कम्पनीलाई सुम्पिँदा राज्यलाई कति घाटा भयो र यसको नाइके को–को हुन ?

अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानले यसको निष्पक्ष छिनोफानो गर्ला कि यो फाइल पनि सामसुम होला?त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।