काठमाडौं । नेपालमा म्यानमारको रखाइन प्रान्तबाट लखेटिएका रोहिंग्या शरणार्थीहरु नेपालमा दैनिक जसो बढेका छन् । नेपालमा रोहिंग्यासहित भुटानी, तिब्बती लगायतका मुलुकबाट आएका २० हजार शरणार्थी रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयुक्तको कार्यालयको तथ्यांक छ । नेपालले औपचरिकरुपमा रोहिंग्यालाई शरणार्थी मानेको छैन । 

काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा मात्र १ सय ७ भन्दा बढी शरणार्थी बसोबास गर्छन् । उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताका आधारमा बस्दै आएका छन् । शरणार्थीकै कारण नेपालको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिँदै छ । 

यो दृश्य, काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ११ कपनको हो। यहाँ केही बालबालिका खेलिरहेका छन्। केही बालबालिका भने कुरान पढीरहेका छन ।

महिलाहरु घरकै काममा व्यस्त छन् भने अधिकांश पुरुष दिउँसो यस क्षेत्रमा भेटिदैनन् । दिउँसो काममा निस्किने उनहरु बेलुका मात्रै फर्किन्छन् । म्यानमारको रखाइन प्रान्तबाट भागेर बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल छिरेका रोहिंग्या शरणार्थीकै लागि कपनमा शिविर राखिएको छ । 

विक्रम संवत् २०६९ बाट रोहिंग्याहरु नेपाल आउने क्रम सुरु भयो । सुरुमा २०–२५ जनाको संख्यामा आएका रोहिंग्याहरु अहिले थपिदै गएका छन् । कपनमा मात्र १ सय ७ जना रोहिंग्या शरणार्थी छन् । नेपाल सरकारले अवैध आप्रवासीको संज्ञा दिएपनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयुक्तको कार्यालय युनएचसीआरले उनीहरुलाई शरणार्थीको परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ । उनीहरुमध्ये केही आफन्तमार्फत त केही दलालमार्फत नेपाल भित्रिएका हुन् ।

रोहिंग्या शरणार्थी

कपनस्थित राममन्दिरमा ७ रोपनी जग्गा वार्षिक १४ लाख भाडामा लिई १८ वटा टहरा बनाएर बसेका छन् । कपनमा मात्र होइन, देशका विभिन्न भागमा रोहिंग्याहरुले डेरा जमाएका छन् । करिब ३ हजारको संख्यामा रोहिंग्या नेपालमा रहेको विभिन्न निकायहरुले तथ्यांक निकालेका छन् । तर, सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक छैन । 

मानव तस्करको नजरमा रोहिंग्या 

अहिले मानव तस्करको नजरमा रोहिंग्या परेका छन् । नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर तेस्रो मुलुक लैजान मानव तस्करहरु सक्रिय बनेका छन् । पछिल्लो समय काठमाडौंको गल्ली गल्लीमा माग्नेदेखि लुटपाटका घटनामा पनि रोंहिग्या शरणार्थीहरु संलग्न रहेको भेटिने गरेका छन् । रोहिंग्या शरणार्थीलाई चिन्ने नेपालको आफ्नै कानून छैन । 

सन् १९५१ को महासन्धि शरणार्थीहरुको अधिकार र संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेज मानिन्छ । तर नेपालले यो महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर भने गरेको छैन । यद्यपी मानवीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा उनीहरुलाई नेपालले शरण दिंदै आएको छ । दीर्घकालीन समाधान नखोजे रोहिंग्या शरणार्थी सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ । 

रोहिंग्याको सुरक्षा चिन्ता मात्र होइन, उनीहरुको गतिविधिका कारण स्थानीयस्तरमा पनि सुरक्षा चुनौति थपिने गरेको छ ।   गृहमन्त्रालयको २०७६ मा गरेको अध्यायनमा रोहिंग्याबाट तीन थरी जोखिम औंलाएको थियो । रोहिंग्या आप्रवासीलाई आश्रय दिदा स्थानीयले उपभोग गर्ने स्रोत साधनमा कमी हुने, आन्तरिक द्वन्द्व फैलिने र भविष्यमा संगठित अपराध बढ्ने कार्यदलको निश्कर्ष थियो । 

त्यसयता रोहिंग्या ब्यवस्थापनको दिगो समाधन खोज्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । नेपालमा १० देशका २० हजारभन्दा बढी शरणार्थी रहे पनि भुटान र तीब्बतीबाहेक अन्य मुलुकका नागरिकलाई शरणर्थीको मान्यता दिएको छैन ।  

आजभन्दा ७३ वर्षअघि अर्थात् सन् १९४९ मा तिब्बतबाट शरण खोज्दै नेपाल आउन थालेपछि शरणार्थी समस्या देखिने थालेको थियो । तर सबैभन्दा धेरै शरणार्थी भने ३० वर्षअघि अर्थात् सन् १९९१ मा भुटानबाट आएकाहरु हुन् । 

त्यस बेला नेपाल प्रवेश गरेकामध्ये १ लाख १३ हजार २ सयभन्दा बढी भुटानीलाई तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्चायुक्तको कार्यालयले अमेरिका, क्यानडासहित ८ मुलुकले लगेर व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । अझै पनि झापा र मोरङमा शरण लिएर बसेका ६ हजार ३ सय ६५ जनाको व्यवस्थापनबारे टुंगो लागेको छैन ।

यीमध्ये कतिपय स–सम्मान स्वदेश नै फर्किन पाउनुपर्ने अडानमा छन् । सन् १९९३ यता तिब्बती शरणार्थीको पनि गणना हुन सकेको छैन । देशभर तिब्बती शरणार्थीको संख्या १० हजार बढी रहेको सरकारी अनुमान छ । त्यसबाहेक म्यानमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरानलगायतका मुलुकबाट पनि ठूलो संख्यामा अवैध रुपमा नेपाल आएर बसेका छन् ।

नेपालस्थित युएनएचसीआरको कार्यालयले मासिक रुपमा पठाउने तथ्यांकलाई गृह मन्त्रालयले आधिकारिक मान्ने गरेको छ । सोही तथ्यांकका आधारमा नेपालमा म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थी ३८७, पाकिस्तानका १८४ र अफगानिस्तानका ५२, इरानका ९, श्रीलंकाका १९, बंगलादेशका ५, इराकका १, इरानका १ र सोमालियाका २० जना अवैध शरणार्थी छन् । नेपालमा अवैध शरणार्थीको आधिकारिक विवरण सरकारले संकलन गरेको छैन । 

मानव तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय हब बन्ने खतरा

अवैध शरणार्थीहरुले आपराधिक गतिविधि गराउन सक्ने जोखिम मात्रै होइन, शरणार्थीका नाममा नेपाल मानव तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय हबसमेत बन्ने खतरा उत्तिकै छ । विगतदेखि नै बंगलादेशदेखि सिरियासम्मका नागरिक नेपाल हुँदै युरोप–अमेरिका जान खोज्ने क्रममा पक्राउ परेका उदाहरणले यसलाई पुष्टि गर्दछ । 

नेपालमा प्रवेश गरिसकेका अवैध शरणार्थीलाई मानवीय सहायता दिने गरिएकाले उनीहरुलाई निकाल्न नसकिने र शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट ऐनसमेत नहुँदा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढेको हो ।