काठमाडौं । नेपालमा संघीयतामाथिको बहस अनेक कोणबाट भइरहेको छ । प्रदेश संरचनामाथिका प्रश्न हुन वा संघीयता नै चाहिन्न भन्ने बहस नै किन नहुन्, राजनीतिक रुपमा मात्रै नभई सर्वसाधारणमा समेत यसबारेको चासो देखिन्छ । यस्तोमा केहि नेता, सांसद र सरोकारवालाहरुले संघीयताको अभ्यास, अधिकार प्रत्यायोजन र सवलीकरणलाई जोड दिएका छन् । 

संघीयताको बहस चर्किएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा पनि काम अघि बढाउने भन्दे बहसपत्र तयार पार्ने गरि काम गरिरहेको छ। संविधान निर्माणको हरेक १० वर्षमा यसको अभ्यासबाट देखिएका जटिलतालाई फुकाउने भनिएपनि २०७२ मा जारी भएको संविधानमा खास संशोधन शासकीय अभ्यासका हिसावले भएको देखिन्न। यस्तोमा अबको बहस संविधान संशोधन र यसैको आडमा हुने भनिएको संघीयताको सवलीकरण, अभ्यास र उपयोगिताको सवाल पेचिलो बन्न पुगेको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले संसद नै नचलाउने षडयन्त्र रच्न थालेको राप्रपाको आरोप छ।

राप्रपाले संघीयताको खारेजी भन्ने गरेको छ। संघीयता भनेकै तीन रहको सरकार र तीन रहको सरकारले कानूनी अभ्यासमार्फत जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नु हो। तर, क्रोनिक रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्दा देखिएका समस्याको समाधान अब खोज्नैपर्ने बेला आएको दाबीसहित नेताहरुले बहसलाई सार्थक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। 

संघीयताको अभ्यास र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासको बहस चल्दै गर्दा एमालेले भने विपक्षी बलियो हुनुपर्ने भनिरहेको छ। विपक्षी बलियो भएमात्रै सरकारले राम्रो काम गर्ने एमालेको जिकिर देखिन्छ। 

तर, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने पुराना दलका कारण नै नयाँको उदय हुनुपरेको जिकिर गरिरहेको छ। पुरानाले काम गर्न नसक्दा भन्ने भाष्यले उदाएपनि रास्वपा अहिलेपनि यहि भाष्यमै केन्द्रित बन्न खोजेको देखिन्छ।

नेताहरुले यसरी बहस गरिरहेको बेला संघीयतामाथिको बहस भने मुख्य  बन्न पुगेको छ। संविधान संशोधन गर्ने भन्दै सरकारले गरिरहेको होमवर्क र राजनीतिक दलबाट प्राप्त धारणा र शासकीय सुधारको बाटोमा अबको सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो सर्वाधिक पर्खिएको विषय बन्न पुगेको छ। तर, सरकारले यस्ता समस्या, राजनीतिक एजेण्डा र जनताको मर्मको सम्बोधन कसरी गर्छ भन्ने विषयले नै धेरै कुरा निर्धारण हुनेछ।